घरजग्गा कारोबारलाई राहत दिने कुरामा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच टसल, राष्ट्र बैंकको कर्जा सीमाले थोरै राहत

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा राहत हुने गरी धितो कर्जाको सीमा केही बढाएको छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र अनुसार घरजग्गा धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जा र धितो सुरक्षण बजार मूल्य बीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु) रेसियोलाई बढीमा ५० प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने बताएको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ४० प्रतिशतको व्यवस्था थियो ।

राजश्वमा विशेष ध्यान दिएर सरकारले घरजग्गा कारोबारमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिनुपर्ने भनाइ राख्दै आएको थियो । सरकराले हालै मात्र यही अभिप्रायले भूमि ऐन २०८० जारी गर्दै घरजग्गाको कित्ताकाट पनि खुलाएको थियो । कित्ताकाट खुलाएपछि पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले घरजग्गा कारोबार बढाउनका लागि धितो सूरक्षण नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो कर्जाको सीमा सीमित मात्र बढाएर परिपत्र जारी गर्न लगाए ।  

अर्थमन्त्री महतले पटक–पटक घरजग्गा कारोबार बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा केन्द्रीय बैंकले ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । पछिल्लो समय संकुचित मागका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा घरजग्गा कारोबारलाई प्राथमिकता दिएर निजी क्षेत्र र बैंकरहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गुग्ने नीति सार्वजनिक गर्न दवाव पनि सिर्जना गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रीले चाहेअनुसार राष्ट्र बैंकले नीतिमा परिमार्जन गरेन् । 

घर कर्जामा परिवर्तन भएको कर्जाको सीमाले पनि घरजग्गा कारोबार गर्ने ठूला व्यवसायीलाई खास राख पुगेन । साना टुक्रे कारोवारीलाई मात्र केहि सहज बनाइ दिएको छ । यसैपनि हदबन्दी नखुल्दा जग्गा कारोबारीहरु तनावमा छन् । घर जग्गाको ठूलो कारोबार रोकिएकाले ठूलै आकारमा राजश्व उठाउने उद्देश्य अनुरूप खोलिएको कित्ताकाटले पनि सरकारलाई राह दिन सकिरहेको छैन् । अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँग विभिन्न फोरममा मौद्रिक नीतिको समस्या उठाउँदै आएका थिए । 

घरजग्गा कारोबार बढाउन गभर्नरसँग अर्थमन्त्री महतले राखेको अपेक्षा भनेको यस्ता व्यवसायीले १० करोडको धितो राखेर जम्मा तीन करोड मात्र ऋण पाउने व्यवस्थामा सुधार होस भन्ने थियो । कम्पनी वा व्यापारीले यस्तो ऋण कुल धितोको ३० प्रतिशत मात्र पाउँदै आएको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो ऋणमा कम्तीमा पनि ६५ देखि ७० प्रतिशतको सीमा पुर्याउनुपर्ने महतको भनाइ हो । यसका लागि व्यवसायीहरूले पनि मौद्रिक नीतिको कडाइ पन हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका हुन । 

धितो सुरक्षामा घरजग्गा व्यवसायीले पनि उर्जा व्यवसायीको सामानमा ऋण पाउनुपर्ने माग पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका थिए । तर, यसमा राष्ट्र बैंक बोलेको छैन । उर्जामा इक्वीटीका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । २५ कारेड इक्वीटी राख्यो भने ७५ करोड लोन पाइन्छ, उर्जामा । यो घरजग्गा भन्दा पनि बढी जोखिम युक्त छ । यद्यपि घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा बढाएकोमा राष्ट्र बैंकप्रति सीमित व्यवसायीहरू खुशी नै छन् । 

राष्ट्र बैंकको परिपत्र अनुसार अब मुलुकभर यस्तो कर्जाको सीमा लोन टू भ्यालु रेसियो’ बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनका आधारका रूपमा लिनपुर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर यो व्यवस्था घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह हुने कर्जाको हकमा अनिवार्य गरिएको छैन । 

रियल इस्टेट कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणबीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । तर निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी÷परियोजनालाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने भनिएको छ । 

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाउने भएका छन् । यसले घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दाको द्विविधालाई हटाउन खोजिएको र पछिल्लो समय सुस्त देखिएको रियल इस्टेट कारोबार बढाउन मद्दत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । व्यक्तिगत किसिमको यस्तो कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत राखे पनि कम्पनी तथा परियोजनाको हकमा यस्तो अनुपात ६० प्रतिशत कायमै छ ।