एनसेलसहितका दुरसञ्चार माफियालाई फाइदा पुग्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार, नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम रुप

२१ असोज, काठमाडौं । सरकारले नक्कली भूटानी शरणार्थी, ललितानिवास र सुन काण्डमा केही मानिसहरू पक्राउ गरेर वाहवाही कमाएकै बेला दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा भने ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न उद्यत रहेको छ ।

केही दिन अघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित टेलिकम्युनिकेशनलाई ‘२५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने’  प्रावधान हटाएर त्यसलाई पुनः सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएर नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको हो । निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी यसरी विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाइएपछि अहिले मन्त्रालयमा सो मस्यौदा अड्केर बसेको हो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनाइएको मस्यौदामा प्राधिकरणले हालको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधिलाई खारेज गर्दै नवीकरण गर्दासम्म खारेज नगर्ने गरी अनन्तकालसम्मको समय दिन खोजेको छ । प्राधिकरणले यसअघि तयार गरेको मस्यौदामा सो प्रावधान हटाएको थियो । संशोधन गर्न भन्दै फिर्ता ल्याएको मस्यौदामा पनि सो प्रावधानलाई हटाएर पठाएको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपाल सरकारलाई कम्पनी हस्तान्तरण गर्ने २५ वर्षे प्रावधान हटाउने भन्दा पनि सेवा प्रदायक संस्थालाई नवीकरण गर्न दिने प्रावधान थपिएको बताएका छन् । यद्यपि उनले २५ वर्षे प्रावधान यथावत रहने वा नरहने भन्ने बारेमा छलफलमै रहेको बताए ।  ‘२५ वर्षे प्रावधान राख्दा २४ वर्षमै कम्पनी भाग्यो भने के गर्ने भन्ने सरकारी प्रश्न छ । त्यसकारण नवीकरणको म्यादलाई प्राथमिकता दिइएको हो,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने । मस्यौदामा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दासम्मको अवस्थामा कायम गरिएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको छैन । आन्तरिक छलफल हुँदा सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान नहट्ने उनको दाबी छ । खास गरी एनसेललाई अनन्तकालसम्म सञ्चालन गर्न दिने नीति अनुरूप यो विधेयकको मस्यौदा भएको हो ।

मस्यौदा सञ्चार मन्त्रालयमा छलफल सकिएपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषदमा जानेछ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि त्यसलाई संसदमा पेस गरिनेछ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्राधिकरणले मोबाइल सेवा नदिई लाइसेन्स मात्रै लिएर बसेका कम्पनीको पक्षमा ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही दिनअघि सो विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको हो । यसअघिको मस्यौदामा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को प्रावधान पूरै खारेज गरिएको थियो । अहिले त्यसलाई खारेज मात्र गरिएको छैन, निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई अनन्तकालसम्म चलाउन दिने गरी सहजीकरण गरिदिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, मस्यौदामा ३५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ मूल्य पर्ने मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दस्तुर घटाएर एक करोडमा सीमित गरिएको छ । राज्यलाई करोडौं रूपैयाँ घाटा हुने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । ‘यो मस्यौदाले राजश्वमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ, बेलैमा सच्चिएन भने मुलुकलाई ठूलो घाटा हुनेछ’, स्रोतले भन्यो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार बनेको नियमावली अनुसार लाइसेन्सको नवीकरण दस्तुर पहिलो १० वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रूपैयाँ हुने व्यवस्था छ। त्यसपछि यसको नवीकरण अर्को पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो व्यवस्थाको साटो मस्यौदामा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिबाट पहिलो पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष एक करोड रूपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको आठ प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही रकम दस्तुरको रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको १० वर्षपछि प्रत्येक वर्ष दुई अर्ब रूपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानी रकमको आठ प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बुझाउनुपर्ने अर्को प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा जस्ताको तस्तै मन्त्रिपरिषदमा  गए वा संसदबाट पास भए दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा उल्लेख भएको २५ वर्षे प्रावधान अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कम्पनीलाई राहत हुने देखिएको छ । स्थापना गरी २५ वर्ष पुग्न लागेका केही कम्पनीको सेवा अवधि सकिनुअघि नै यो विधेयक ल्याउन लागिएको हो । यो विषयमा संसदको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा पनि उजुरी पुगिसकेकाले त्यही छलफल हुने बताइएको छ । गठबन्धन सरकार रहेकाले यो विषयमा कांग्रेसले कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।