मिटरब्याज आयोगको म्याद दोस्रो पटक थप, २ महिना काम गर्न पाउने

२८ असोज, काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको म्याद २ महिना थप गरेको छ । आयोगको काम नसकिएकाले पुरानै कार्यादेशमा रहेर काम गर्ने गरी मंसिर २५ सम्मका लागि पुनः म्याद थप गरेको हो ।

गत चैत २० मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वसहमहान्यायाधिवक्ता गणेशराज अर्याल सदस्य रहेको आयोगको यसअघि गएको असारमा ३ महिना म्याद थपिएको थियो ।

आयोगमा परेका २८ हजार उजुरीमध्ये अझै ८३ प्रतिशतको हाराहारीमा टुंगो लगाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । ४ हजार ७ सय ३५ उजुरी मात्र फर्स्योट भएका छन् । आयोगले मिटरब्याजी र पीडितलाई स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा छलफल गराएर मेलमिलापमार्फत उजुरी किनारा लगाउँदै आइइरहेको छ । आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा मात्र २१ हजार ५ सय ३५ उजुरी परेका छन् भने पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ६२ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

मिटरब्याज सम्बन्धी देशका ६७ जिल्लामा उजुरी परेको जनाइएको छ । हालसम्म मिलापत्रबाट टुंगिएका उजुरीमा कुल १ अर्ब ५२ करोड २९ लाख रुपैयाँमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको र उक्त रकम साहुहरूले दाबी गरेभन्दा ५ अर्ब ४२ करोड २४ लाख कम रहेको आयोगको दाबी छ । ३७ जिल्लामा उजुरी टुंगाे लागेकाे बताइन्छ ।

साहुहरुले आफूहरुले लिएको भन्दा ब्याज मत्रै १० गुणासम्म बढी रकम बुझाउँदा सावा ब्याज गरी उतिनै रकम बाँकी रहेको दाबी गरेको भन्दै पीडितहरु संघर्षमा उत्रिएका थिए । सोपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर धनुषाको जनकपुरधाममा कार्यालय राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सोझै आयोगमा उजुरी आह्वान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।