एमाले मधेशमा अधिवेशनको वैधानिकताबारे विवाद सुरु

१ कात्तिक, महोत्तरी । नेकपा एमाले मधेश प्रदेश अधिवेशन नसकिँदै यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै विवाद सुरु भएको छ । गत असोज २५ र २६ गते भएको अधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्रैका जिम्मेवार नेताहरूले विधि र प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन ।

घोषणापत्र तयार गरेर गुपचुप राखेको, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवबाहेक अन्य सदस्यहरूमा आफूखुशी गरेको जस्ता आरोप अहिले सतहमा देखिएपछि सो अधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको हो । जिम्मेवार नेता र सदस्यहरूले वैधतामाथि प्रश्न उठाएपछि मधेशमा एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको छ ।

न प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ, न आन्तरिक छलफलमा नेताहरूलाई सहभागी गराइएको छ, एक जना पुर्वप्रदेश कमिटी सदस्यले भने, सबै जनालाई घर पठाई केही नेताहरू बसेर सदस्यहरू टुंग्याए रे भन्ने सुन्ने अवस्था देखा परेको छ ।’ पाटीभित्रका इमानदार र जिम्मेवार नेताहरूलाई पाखा लगाई शीर्ष नेताहरूको नजिक र चाप्लुसी गर्नेलाई मात्रै कमिटीमा ल्याएको प्रदेश स्तरीय नेताहरूको आरोप छ । 

यसले पाटीलाई बलियो बनाउनुको सट्टा थप कमजोर वनाउन सक्छ, अर्का नेताले भने, ’पाटीमा कुनै योगदान नै नभएकाहरुलाई सर्वसम्मतको नाम दिएर आफूखुशी गर्नुलाई कसरी मान्नु र ? तर अधिवेशनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत टीकाध्वज खडकाले पाटीको विधि र प्रक्रियाअनुसार नै अधिवेशन सम्पन्न भएको दावी गरेका छन ।

अब नेताहरू धेरै भएको पाटीमा त्यो खालको केही असन्तुष्टीहरु आउनु स्वाभाविक पनि हो, निर्वाचन अधिकृत खडकाले भने, मनोनीतको नामबाहेक पार्टीबाट सर्वसम्मत भएका सबै जनाको नाम टाँस गरिएको छ । उनका अनुसार अहिले ५ जना पदाधिकारी सहित २३५ जना सदस्यलाई सर्वसम्मत निर्वाचित गरिएको छ । तर, ५ जना पदाधिकारीबाहेक सदस्यहरूमा सर्वसम्मत नभएको असन्तुष्ट नेताहरूको जिकिर छ ।

बरु हामी निर्वाचन प्रणालीबाट गएको भए मान्थ्यौ तर नेताहरूका नजिक भएका आधारमा मुल्यांकन गर्नु त्यो गलत भयो, पाटीका अर्का पुर्व मधेश प्रदेश कमिटी सदस्यले भने, पाटीका लागि नै रगत पसिना भिजाएका साथीहरूको लागी अन्याय भएको छ । 

नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष चण्डेश्वर मण्डलले भने एमालेभित्र देखिएको असन्तुष्टिलाई छिट्टै समाधान गर्ने बताएका छन । अधिवेशनमा सदस्य नाम छान्ने क्रममा पनि प्रत्येक जिल्लाका प्रतिनिधिहरुसगँ छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर सर्वसम्मतमा नै टुङ्ग्याएको बताउँदै अध्यक्ष मण्डलले छुटेका साथीहरूलाई १० प्रतिशतमा समेटने बताए ।

विधानअनुसार १० प्रतिशत मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था छ, उनले भने,  यसबाट पनि केही असन्तुष्टीहरु समाप्त हुनेछन् । उनका अनुसार पाटीले अगाडि सारेको मिसन २०८४ अभियानबाट विचलित नहुने र उद्देश्य प्राप्ति गरेर नै छाडने म्यान्डेट पाएकाले अबको ध्यान त्यतै लगिनेछ ।

उता, पुर्व उपाध्यक्ष रेवती पन्तले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै अधिवेशन भएको बताउँदै केही त्रुटी भएको हुनसक्ने बताए । अब बिस्तारै असन्तुष्टि सेलाएर जान्छ अनि पाटी पुनः चलायमान हुनेछ, उनले भने  । यद्यपि, पन्त पक्षधरहरुले भने पाटी कै कारण अख्तियारले अधिवेशनको अघिल्लो दिन मुद्दा  दायर गरेको आरोप लगाएका छन ।

पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पन्त अध्यक्षको दौडमा थिए । अख्तियारले एक प्रतिष्ठानमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेपछि अध्यक्षको दौडबाट उनी पछाडि हटन बाध्य भएका थिए ।