अर्थतन्त्र सुधारको खोजीः सर्वदलीय बैठकबाट सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको साँचो भेट्टाउला ?

सरकारले कमजोर अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको देखिएको छ । त्यसैको सिलसिलामा सरकारी अधिाकारी तथा संस्थाहरुबीच छलफल गरेको बुझिएको छ । कोरोनाको प्रभाव तथा रुस, युक्रेन युद्धका कारण विश्वको अर्थतन्त्र अझै लयमा आएको छैन । अझ नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र अत्यन्तै प्रभावित बन्न गयो । अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा केही सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर बनेको बन्यै छ । अर्थतन्त्रका आन्तरिक पक्ष बलियो नबन्दासम्म गतिशील बन्न सक्दैन ।

विकासको गति रोकिन्छ । यसको वास्तविक कारण त पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन भन्न सकिन्न तर सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवालाहरु तथा दलहरुसँग पनि विस्तृत छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसै अनुसार कार्यान्यन गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । अर्थतन्त्रजस्तो गम्भीर पक्ष कमजोर बन्दा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक बसेर विस्तृत छलफल गर्नु र समाधान निकाल्न प्रयास गर्नु राम्रो कुरा हो तर टालटुल गर्ने निष्कर्षमा जाने कि वास्तविक समस्या पहिचान गरिने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । वास्तविक पहिचान गरियो भने पनि लागू गर्न सरकार सक्षम होला ? प्रश्न छँदै छ ।

नेपालको जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र साँच्चै सुधार गर्ने हो भने दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुई खालका रणनीति आवश्यक पर्छ । दीर्घ रणनीतिमा उत्पादनका स्रोतसाधनको उपयोग, उद्योग व्यवसाय, कृषि तथा अन्य धेरै प्राकृतिक संसाधनको व्यवस्थापन, विस्तार र उपयोगको कुरा आउँछ । मानव संसाधनको कुरा पनि आउँछ । यी सबै कुरामा सरकारहरु चुक्दै आएका छन् । छलफल गर्दैमा यो पक्षमा तत्कालै सुधार आउन सक्दैन । सबैतिरबाट सुझाव संकलन गरेर गम्भीर विश्लेषणपछि विषेश योजनाकारहरुको टोलीले योजना बनाएर अघि बढुनुपर्ने आवश्यकता पर्छ । नेपालमा यो अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ ।

हुन त प्रत्येक प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तथा प्रत्येक पालिकामा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजनासम्म बनाइयो । जो कार्यान्वयनको अवस्थामा छैनन् । भएका औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्रलाई दह्रोसँग थाम्ने विशेष उद्योग नै छैनन् र अन्य उद्योग पनि पूण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । अझ अहिलेका उद्योगीहरु व्यापारमा रमाउँदा त्यसको सम्भावना पनि मर्दै गएको छ । यो अवस्थामा सुधार गर्न यस्ता छलफलले काम गर्न कठिन छ । अर्को, यी कुरामा रणनीति तथा योजना बनाउँदै गर्दा छिमेकी राष्ट्रको अवस्था र प्रभावलाई पनि पूर्ण रुपमा ख्याल गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यी सबै अवस्थामा योजना बनाएर अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गर्न शासक, प्रशासकमा बृहत् सोच र त्यागको आवश्यकता पर्छ । त्यो अहिले छ जस्तो लाग्दैन । 

अब आउँछ अर्थतन्त्रको अल्पकालीन सुधारका कुरा । अल्पकालीन रुपमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न पनि बहस, विश्लेषण र सुझाव सुनेर मात्रै हुँदैन । सबैभन्दा पहिले सरकार सञ्चालकहरु भित्रैबाट तयार हुन सक्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा इमान्दारिता हुनुपर्यो, अर्को, सल्लाह, सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत हुनु अति आवश्यक छ । त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पनि यी कुरा हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरुले सबैभन्दा पहिले बैंकहरुले दिने ऋणको महँगो ब्याजमा तत्काल सुधार गरेर एकल विन्दुमा झार्नुपर्छ भनिरहेका छन् । उनीहरुको मुख्य सुझाव त्यही हुनेछ । अर्को, आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा सुधार माग्लान् ।

निर्यातमा सहुलियत तथा प्रोत्साहन माग्लान् । बैंकर्सहरुले अनिश्चितता र सञ्चालन खर्चको बढोत्तरीका कारण ब्याज घटाउन नसकिने कुरा गर्लान् । खराब कर्जाका कुरा उठाउलान् । यी अवस्थामा समाधानको बीचको विन्दु पनि निकाल्न सकिएला । सरकार सञ्चालक, सरकारी अधिकारीहरु गलत व्यवहार त्याग गर्न सक्ने र इमान्दार हुनुपर्ने कुरा तथा उद्योगी व्यापारीहरु पनि त्याग र इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने कुरा अवश्य उठ्ने छैन । यी दुईटा कुरा सरकार तथा निजी क्षेत्रले आत्मसात नगरे अहिले चलिरहेको खुला अर्थतन्त्रको अराजकता हट्ने छैन । अर्थतन्त्रमा अहिलेको अवस्था आउनुमा यही अराजकता नै हो । 

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरको बाटोबाट टाढा जाँदै छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुभन्दा विदेशबाट आयात भएका वस्तुमा बढी नाफा हुने भएकाले व्यापारीहरुले बाह्य वस्तु नै आयात गर्न रुचाउँछन् । नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरु उत्पादन भए पनि तिनै वस्तु ठूलो मात्रामा आयात गरिँदा नेपाली उत्पादनको लागत पनि नउठ्ने अवस्था आउँछ । अर्को, छिमेकी राष्ट्रमा तस्करी गर्न सकिने अवस्थामा नेपालाई अवश्यकतै नपर्ने वस्तुहरु अति आवश्यकीय वस्तु भन्दै आयात गरेको पनि देखिएको छ ।

सरकारी संयन्त्रले आफूले बजेटमा तय गरेका योजना पनि कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । यी व्यापारका कुरा भए, अब विकास योजनाको कुरा गरौं । ठूला आयोजना तब मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छन् जब राज्यसंयन्त्रसँगै कमिसनको भागबण्डा मिल्छ । योजना समयमा नसकिनु पनि त्यही कमिसन, त्यही दलाली अघि लागेर हो । यसले योजनाको लागत ठूलो मात्रामा बढाउने गरेको छ । यसमा सरकार सञ्चालक र कर्मचारी संयन्त्रको ठूलो भूमिका देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले यही कुरा देखाइरहेकै छ । अझ अर्को, योजना ठेक्का लिएर समयमा पूरा गरेका ठेकेदारहरुलाई तोकिएको रकम भुक्तानी पनि समयमा गरिँदैन । यी सबै अवस्थाले आन्तरिक अर्थतन्त्र सक्रिय हुन दिएको छैन । यस्ता डरलाग्दा कुरा अर्थतन्त्रबाट हटाए अहिले अवस्थाबाट सुधार हुन थाल्छ । सरकारले यस्ता अनेकौं कुराहरुलाई गम्भीर रुपमा नलिएर अर्थतन्त्रका समस्या खोज्दा के फेला पर्ला ? 

नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा नेपालको बौद्धिक जगत पनि कमजोर सावित भएको छ । योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकमा प्रमाणपत्रका हिसावले उच्च व्यक्ति लगे पनि अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउने कुरामा उनीहरु सधैं असफल देखिएका छन् । भारत र चीनको अर्थतन्त्रको रापमा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउँदा गतिशील र प्रगतिउन्मुख बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरुको दिमागले भेट्टाउन सकेको खेखिन्न ।

अर्को, विश्वविद्यालयका प्रध्यापकहरुले पनि यो समस्यालाई औंल्याउन सकेको देखिन्न । यिनीहरुले समाचारमा आइरहेका तथ्यांकको आधारमा यस्तो छ, उस्तो छ भनिरहेका हुन्छन् । अर्थतन्त्रका मूल समस्या भने कसैले पहिल्याएर अगाडि राख्न सकेको देखिन्न । निजी क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रका समस्या अगाडि नराखी आफ्ना व्यावसायका समस्या मात्रै राखेको देखिन्छ । क्रोनिक अर्थतन्त्रबाट पीडित नै भए पनि कमाउने बाटा पनि अनेकौं हुँदा त्यसलाई आंैल्याउन चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले अर्थतन्त्रलाई कस्ता गति देला र ?