व्यवस्थाको विरोध ! सामान्य लाग्ने जनआक्रोश भूसको आगोजस्तै फैलन सक्छ

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको आव्हानमा काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन हुन थालेका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियान, नेपालका संयोजक प्रसाईंको आव्हानमा सरकार ठूला दलका कामप्रति विमति राख्नेहरू यो व्यवस्थाले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक खतरामा पारेकाले राजसंस्थालाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भन्दै उत्रिएका छन् । मंसिर ७ गते बल्खुमा प्रदर्शनमा उत्रिएको यो समूह ८ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्ने तयारीका क्रममा रोकिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २० लाखभन्दा तलको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै आएका प्रसाईंले यो व्यवस्थालाई जसरी पनि फालेर राजालाई स्थापित गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनको आव्हानमा भएको प्रदर्शनमा राजालाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भन्नेहरूको उपस्थिति त छ नै सरकार र नेताहरूको काम र व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलै देखिएको छ । दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ला भन्न त कठिन छ तर उनको नेतृत्व तथा उनको अरू पक्षको ख्याल गरेर भन्दा पनि सरकार र नेताप्रतिको आक्रोश पोख्न सो प्रदर्शनमा आएका युवाहरूको संख्या बढ्दै गएमा यो व्यवस्थाप्रति नै खतरा बढ्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । 

पछिल्लो समय सरकार सामान्य जन आक्रोश तथा विरोधबाट पनि डराउने गरेको छ । सरकारले गुनासा सुन्ने र त्यसै अनुसार काम गर्नतिर भने ध्यान दिने गरेको छैन । पछिल्लो समय प्रदेशहरूको काम गराइ, प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि गरिने खर्च अदिलाई हेरेर जनताले प्रदेश हाम्रा लागि आवश्यक रहेन भन्न थालेका छन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट दलहरू तथा प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउनतिर चासो दिएनन् ।

संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रदेशलाई तोकेका अधिकार प्रयोग गर्न दिन पनि यी दलका सरकारहरू आनाकानी गरिरहेका छन् । प्रदेशलाई संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार सरकारको एउटा तह नभएर केन्द्रको एउटा निकायको रुपमा हेर्ने गरेका छन् । प्रदेशले सञ्चालन गर्ने विकास योजना पनि केन्द्रले नै सञ्चालन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा पनि केन्द्रले नै लिने गरिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि केन्द्रले नै गर्न चाहेको देखिन्छ ।

प्रदेशका संसद तथा सरकार पनि ठूला दलहरूले केन्द्रकै आदेश अनुसार चलन भन्ने मानसिकता राखेकाले प्रदेश काम नलाग्ने जस्ता देखिएका छन् । यस्तो देख्दा जनतालाई यो प्रदेश नै खारेज हुने हो भने सरकारी खर्च त बच्छ भन्ने लागेको देखिन्छ । सरकारले प्रदेश राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरणका लागि आवश्यक छ भनेर जनतालाई महसुस गराउन सकेको छैन । सरकारको गल्ती, कमजोरीका कारण उत्पन्न जनताको सोचाइ र जन आक्रोशलाई कुनै न कुनै शक्तिले उपयोग त गर्ने भयो । अहिले दुर्गा प्रसाईंले यसैलाई उपयोग गर्दै छन् । 

पछिल्लो समय सरकारहरूले जनताको जीवनस्तर, महँगाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यको उपलब्धता र गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा युवाहरू पढ्ने नाममा वा कामकै लागि विदेश जानेको संख्या बढिरहेको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको पारिश्रमिकको अन्तर तथा असंगठित रुपमा काम गर्नेहरूको आम्दानीमा भएको ठूलो अन्तरका कारण पनि जनतामा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई पनि खुला त गरेको छ तर त्यसभित्र दलालीकरण र कमिशनखोरी भित्राएकाले केही व्यापारी, केही उद्योगी मालामाल हुने र धेरैको उठिवास हुने अवस्था आएको छ ।

सरकारकै काम र व्यवहारका कारण जनताले गाउँ छाडेर शहर बस्न चाहन्छन् तर नेपालमा सामान्य नागरिकले सामान्य काम गरेर शहरी क्षेत्रका आसपासमा पनि घर घडेरी किन्न नसक्ने गरी महँगो बन्न गएको छ । यस्तो अवस्थामा युवाहरू विदेश जानु वाध्यतामा परिणत भएको छ । उनीहरू आर्थिक रुपमा कमजोर भएर नेपाल बस्ने कि केही समय भए पनि विदेश गएर काम गरी शहर आसपासमा घरवासको व्यवस्था गर्ने ? सरकार तथा ठूला दलहरूसँग यसको जबाफ छ र ? यो अवस्था भनेको नेपालमा बसेका युवाहरूमा आक्रोशको आगो दन्कने वातावरण हो । यो आक्रोशको आगोलाई घिउ हाल्ने काम कसैले न कसैले त गर्ने भयो । त्यो यिनै पार्टीको आड लिएर व्यवसाय गरी सम्पत्ति कमाएका दुर्गा प्रसाईंले उपयोग गर्दै छन् । 

दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनले अहिलेको व्यवस्था त तत्काल पल्टिहाल्न कठिन छ । राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन पनि सजिलो छैन । दलहरूप्रति जनताको भरोसा अझै पूर्ण रुपमा टुटिसकेको छैन, अझैसम्म जनसमर्थन दलहरूसँग ठूलै छ तर यस्ता अभियानले समाजलाई हल्लाउन भने सक्छ । अनेकाै खालका अराजकताले मन्टो उठाउने वातावरण बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन निरस्त पार्न सबै दल मिलेर लड्नै अघि सर्नु त पर्दैन तर ठूला, साना दलहरू एक भएर अहिलेको व्यवस्थामा भएका कमी, कमजोरी पहिल्याउन गम्भीर रुपमा लाग्नु भने पर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन  गर्नु आवश्यक छ भने स्रोत साधनको उपयोग गरेर विकासलाई गतिशील बनाउन केन्द्रले विशेष भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । 

दलका शीर्ष नेताहरु राजा आइहाल्ने हुन् कि भनेर जति थुरथुर कामे पनि दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वले राजतन्त्र फर्काउन कठिन छ । आफूहरूले गम्भीर गल्ती, कमजोरी गरेकाले नेताहरूमा यस्तो डर आएको हो तर अब पनि यही दलाली, यही कमिशनखोरी चलिरहने हो भने कुन शक्ति कति बेला कुन रुपमा आउने हो भन्न सकिन्न । जति छिटो दलाली र कमिशनखोरी हटाउन नेताहरू तयार हुन्छन् त्यति छिटो जनता आक्रोशित हुन छाड्नेछन् । दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा भए पनि दलाली र कमिशनखोरी सबै दलको साझा समस्या हो । यही भएरै ठूला ठूला भ्रष्टाचार तथा राज्य विरुद्धका अपराध बाहिर आए पनि दलहरूले सार्थक विरोध गरेर कुनै सरकारलाई पनि कडा कदम चाल्न बाध्य पार्न सकेका छैनन् ।

एमालेको सरकार, माओवादीको सरकार वा कांग्रेसको सरका समयमा जति ठूला घोटाला तथा राज्य विरुद्धका अपराध भए पनि यी दलले सार्थक विरोध गरेर कारबाहीलाई कडा बनाउन बाध्य पारेको अहिलेसम्म नदेखिनु दलाली र कमिशनखोरी सबैको साझा हुनु हो । यसको जालो सबै दलभित्र समान रुपमा फैलिएको छ । अबको समाधान भनेको यी तीनै दलका लोकतन्त्रमा वास्तवमै आस्था राख्ने युवाहरू निडरताका साथ अगाडि आउन सक्नुपर्छ । एकले अर्कालाई कसरी गिराउन सकिन्छ भनेर होइन संयुक्त रुपमा यो प्रवृत्ति विरुद्ध लड्न सक्नुपर्छ । तब मात्रै समयको फाइदा उठाउन तम्सने शक्तिहरू पराजित हुनेछन् । नभए ढुंगा हान्नेमाथि इँटा हानेर नयाँ आक्रोश रोक्न सकिने छैन ।