बैंकहरुलाई दिनुपर्ने ब्याज अनुदानवापतको १० अर्ब रकम निकासा दिन अर्थलाई राष्ट्र बैंकको ताकेता

१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर निकासा गरिदिन आग्रह गरेको छ । सरकारले गत वर्षको समेत गरी १० अर्ब भन्दा बढी ब्याज अनुदानको रकम पठाउन बाँकी छ । गत वर्षबाटै अनुदान रकम नपाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह रोक्न पुगेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब १० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी भएको छैन । यो रकम भुक्तानी गरिदिन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको छ । हरेक तीन तीन महिनामा अर्थ मन्त्रालयसँग ब्याज अनुदान बापत सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम माग्दै आएपनि गत आर्थिक वर्षसहितका करिब १० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको छ । 

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा नआएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।  ब्याज अनुदान बापत सरकारबाट पाउनुपर्ने पैसा नआएको र अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नियामक निकायको निर्देशन पनि नरहेकाले हाल बैंकहरूले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह रोकेका हुन् । 

बैंकहरूले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैं प्रडक्ट बनाएर कम ब्याजदरमा ससाना कर्जा प्रवाह गर्दा ती कर्जाको माग र उपयोगिता राम्रो देखिएको भन्दै सरकारबाट लागु गर्न भनिएको कार्यक्रमप्रति उनीहरू उत्सुक देखिएका छैनन् । अहिले सरकारले ब्याज अनुदानबापत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई तिर्नुपर्ने १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी रकमबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले माग दाबी गरेको र त्यस विषयमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । गत वर्षको बजेटमा पनि सहुलियत कर्जा पुनः संरचना गर्ने भन्ने थियो, तर भएन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ, यसबारे राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको अर्थको भनाइ छ । 

मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सरकारले ०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ जारी गरेको थियो ।