राजतन्त्र बारे गणतन्त्रवादीले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न

राजतन्त्रवादीहरू सडक (जनस्तर) बाट आवाजको घनत्व निरन्तर बढाइरहेका छन् । गणतन्त्रवादीहरू राज्यसत्ताको नशामा उन्मादी भएर साख र विश्वसनीयता गुमाएको स्वरमा जवाफ फर्काइरहेका छन् । उनीहरूको आवाज पराजित मानसिकताको, प्रतिरक्षात्मक, प्रतिक्रियात्मक र क्रमशः भुत्ते हुँदै गएको छ । सत्ता गणतन्त्रवादीको पकडमा छ, तर सार्वभौम सर्वोच्च मानिएका जनता प्रायः राजतन्त्रवादी छन् । जो हिजोसम्म गणतन्त्रवादी देखिन्थे, आज तिनीहरू पनि राजतन्त्रवादीमा रुपान्तरण भईसकेका छन् । दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्ति यस उदाहरणको लागि पर्याप्त छन् ।

राजतन्त्रको अपरिहार्य आवश्यकता उपर जनस्तरले अनुभूति (रियलाईजेशन) गरिसकेको छ । संसदको सबभन्दा ठूलो पार्टी र वर्तमान गठबन्धन सरकारको सबभन्दा ठूलो घटक, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने यो परिस्थितिलाई पनि भजाएर फेरि सत्तामा जाने दाउ हेरिरहेका छन् । उनी आफ्नो नियतलाई ढाकछोप गर्न ‘गणतन्त्रको विकल्प छैन....’ भनेर येनकेन सत्ता हत्याइहाल्ने आफ्नो दाउलाई लुकाउन खोजिरहेका छन् । आफ्ना कुकर्म र जनताले अपराधी ठहराएका नेताहरूले के भन्छन् भनेर आमजनताले कान थापेको छैन ।  जनविश्वासको बजारमा उनीहरूका बोलीको गम्भीर अवमूल्यन भइसकेको छ ।

निरंकुश राजतन्त्र त राजतन्त्रवादी र स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र नै चाहँदैनन् भने सोझो शब्दको बकवासी अर्थ लगाउनुलाई कसरी सफा नियत भन्न सकिएला ? गणतन्त्रको स्रोत नै यस्ता जालझेल र बकवास हो भने यो गणतन्त्र कसको लागि लादिएको थियो ? जनताको प्रश्नले सोझो उत्तर खोजेको छ ।

गणतन्त्र जन अदालतको कठघरातिर गइरहेको देख्नु अब भ्रम होइन । जनताले न्यायोचित जवाफ खोजेका प्रश्नहरूको चाङ् निःसन्देह बढ्दै गएको छ । जनस्तरमा राजतन्त्रको आवश्यकता व्यापक र प्रगाढ बन्दै गएको यकिन भएपछि “गणतन्त्र माओवादी जनयुद्ध र बाह्रबुँदे समझदारीका आधारमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनले स्थापित गरेको हो” भन्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘बाह्रबुँदे समझदारीका हस्ताक्षरकर्ता पार्टीहरू’ को बैठक आयोजना गरे । ‘आत्तिई हाल्नुपर्ने अवस्था छैन....’ भन्दै बैठकबाट बाहिरिँदै गए पनि हंसले ठाउँ छोडेपछि असहाय र असुरक्षित भएझैं उक्त बैठक बोलाइएको रहेछ भन्ने कुरा, त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेकोबाट नै निरर्थकताको पुष्टि भइसक्यो ।

बाह्रबुँदे समझदारीपत्रमा गणतन्त्रबारे, अक्षर वा भावना कतै पनि उल्लेख छैन । त्यसमा भनिएको ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य....’ शब्दावलीले गणतन्त्र किमार्थ बताउँदैन । निरंकुश राजतन्त्र त राजतन्त्रवादी र स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र नै चाहँदैनन् भने सोझो शब्दको बकवासी अर्थ लगाउनुलाई कसरी सफा नियत भन्न सकिएला ? गणतन्त्रको स्रोत नै यस्ता जालझेल र बकवास हो भने यो गणतन्त्र कसको लागि लादिएको थियो ? जनताको प्रश्नले सोझो उत्तर खोजेको छ ।

२०६२–६३ को ‘आन्दोलन’ लाई राजा ज्ञानेन्द्रले नै सुरक्षित अवतरण गर्नुभएको हो, विघटित प्रतिनिधिसभा (संसद) पुनःस्थापना गरिदिएर । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त र शपथग्रहण गराएको पनि राजा ज्ञानेन्द्रले नै हो । त्यो प्रतिनिधिसभामा माओवादीलाई एमालेको ८३ सांसद संख्या सरह मनोनित गरेर पुर्याईयो । माओवादी सांसदहरूले ‘ईश्वरको नाममा’ शपथग्रहण गरेका थिए ।

विशाल धनराशीको लगानीबाट तिलश्मी तरिकाले घुसाइएको धर्मनिरपेक्षताबारे प्रतिनिधिसभा घोषणाको अघिल्लो राती अबेलासम्म प्रधानमन्त्री निवासको ‘किचेन क्याबिनेट’ लाई अत्तोपत्तो थिएन ।

संसदको सर्वसम्मतिद्वारा संविधानसभाले बनाउने संविधानका आधारभूत तत्वको रुपमा ‘प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३’ जारी गरियो । यसलाई काँग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला दलहरूले ‘नेपालको ऐतिहासिक म्याग्नाकार्टा’ भन्दै प्रशंसा गरे । सो घोषणाको एउटा प्रावधानमा, राजपरिवारको ज्येष्ठ महिला सदस्य पनि राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुन पाउनेछन् भन्ने छ । गणतन्त्रमा नै जानु थियो भने यो प्रावधान किन राखियो ? र त्यसको पालना गर्ने इमानदारी किन अपनाइएन ? हो, यहींबाट जालझेल, षडयन्त्र र बेइमानी शुरू भयो । प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३, केटाकेटीको खेल होइन भने त्यो राष्ट्रिय संकल्पका प्रत्येक बुँदाहरूको जवाफदेहीता खोजेको छ देशले । तर पार्टीहरूले राजतन्त्रलाई फसाउन खनेको खाल्टोमा आज उनीहरू नै परिसकेका छन् भनी जनआक्रोशले जाहेर गरेको छ । अन्याय बुढो हुँदैन, न्यायले मर्नु हुँदैन भने राजसंस्थाको बारेमा प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ ले लिएको संवैधानिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

जनआन्दोलनको मूल नारा (ब्याटल क्राई) गणतन्त्र थिएन, न त संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विवादास्पद, रहस्यमयी र जनविरोधी एजेण्डा नै थिए । षडयन्त्रको गन्ध छर्दै ‘परिवर्तनको रुप’ मा देखा परेका तीन प्रावधान तीन बेग्लाबेग्लै ढोकाबाट संविधानमा हुलिएको हो । गणतन्त्र संविधानसभाको ठाडो प्रस्ताव र टेबुल ठटाएको आधारमा पारित गरियो । प्रतिनिधिसभा घोषणाबाट धर्मनिरपेक्षता हुलियो । विशाल धनराशीको लगानीबाट तिलश्मी तरिकाले घुसाइएको धर्मनिरपेक्षताबारे प्रतिनिधिसभा घोषणाको अघिल्लो राती अबेलासम्म प्रधानमन्त्री निवासको ‘किचेन क्याबिनेट’ लाई अत्तोपत्तो थिएन ।

दाताहरूको सहयोग लिने भए संविधान बनाउ र त्यही अनुसार संवैधानिक सरकार गठन गर भनी कूटनीतिक दवाव दिएपछि त्यसको तीन महिनामा संविधानसभामा बहस नचलाई ‘फास्ट ट्राक’ बाट यो संविधान जारी भएको हो । संविधान जारी भएदेखि नै यसले मुलुकमा मत विभाजनमात्र होइन मन विभाजन गरायो ।

संघीयता तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमसँगको २२ बुँदे मध्यरात सम्झौताबाट हुलियो । यो सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि सम्झौतामा संघीय राज्य संरचना राखिएको कुरा सम्झौता भईसकेपछि मात्र थाहा पाएको स्वयंले सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए । अर्को शब्दमा रामचन्द्र पौडेल र तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, फगत दुई व्यक्ति बीचको रहस्यमयी सम्झौताको आधारमा संघात्मक राज्य संरचनामा देशलाई घिसार्ने निर्णय गरियो ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघात्मक राज्य संरचनालाई २०६२–६३ को आन्दोलनको उपज भन्नु महाभ्रम हो । परिवर्तनका यी रुप आन्दोलनका एजेण्डा छँदै थिएनन् । सबै जसो पार्टीका निर्णायक नेताहरूको लोभ, पाप र षडयन्त्रको परिणाम हो यो । यो संविधान नै राष्ट्रको आवश्यकता र पार्टीहरूमा जिम्मेवारीको जागरुकता आएकोले निर्माण भएको होइन । पार्टीहरू त संविधान बनाउने बहानामा सात वर्षदेखि संविधानसभाभित्र सत्ताको होडबाजीमा एकोहोरिएर हिरिक्क भइरहेका थिए । २०७२ को भूकम्पबाट पीडित तथा प्रभावित जनताको पुनर्वास र पुनर्निर्माणकाे लागि काठमाडौंमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय दाता वा विकास साझेदार राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा विदेशी सहभागीहरूले संविधान नभएको र सात वर्षदेखि देश तदर्थ रुपमा चलिरहेको असंवैधानिक अवस्थामा जनताको करबाट बनेको रकम दिन मिल्दैन । दाताहरूको सहयोग लिने भए संविधान बनाउ र त्यही अनुसार संवैधानिक सरकार गठन गर भनी कूटनीतिक दवाव दिएपछि त्यसको तीन महिनामा संविधानसभामा बहस नचलाई ‘फास्ट ट्राक’ बाट यो संविधान जारी भएको हो । संविधान जारी भएदेखि नै यसले मुलुकमा मत विभाजनमात्र होइन मन विभाजन गरायो ।
 
तत्कालीन सरकारले माओवादी नेताहरूको टाउकाको मोल तोकेको परिस्थितिमा, राजतन्त्रले आजको माओवादीलाई जीवनदान दिएको हो । २०५८ असारको अन्त्यतिर होलेरीमा जम्मा भएका माओवादीको सम्पूर्ण नेतृत्व र सार्पसुटर लडाकुहरूलाई बिना कानुन अन्धाधुन्ध हवाई फौजी कारबाही गर्न छोडिदिएको भए, माओवादीको मूल शक्ति त्यहीँ सखाप हुनेथियो । सेना परिचालन र कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनको अभाव, २०१६ सालमा बनेका दुईटा मात्र तर अपर्याप्त कानुन भएको, र सेना परिचालनबारे नेपाली काँग्रेसभित्र र मुख्य पार्टीहरू बीच नै गम्भीर मतभेद विद्यमान अवस्थाप्रति तत्कालीन राजदरबारले सावधानी अपनाएर ‘माओवादी मरे पनि आखिर नेपाली नै मर्ने हो,.......बरु दश जना बन्दुकधारीहरू उम्किउन्, तर एउटा निहत्था नागरिक गैरन्यायिक हत्यामा नपरोस्.....माओवादीहरू गणतन्त्रवादी होलान्, तर पृथकतावादी होइनन्’ भन्ने देशभक्ति र जनउत्तरदायित्वको सचेतनामा हेलिकोप्टरबाट बम वर्षा र नरसंहार गर्नतिर नलाग्न बताएपछि नेपाली सेनाले संयम अपनायो । त्यसैले, राजतन्त्रलाई माओवादीले दुश्मन देख्नु महामूर्खता हो ।

माओवादीको शक्ति र प्रभाव गणतन्त्रका दिनमा निरन्तर सक्किने क्रममा छ । २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा ८९ सिट (५७ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन) जितेको नेपाली काँग्रेसले ३२ सिटको संसदीय हैसियत (१८ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन) जितेको माओवादीलाई असंसदीय र घिनलाग्दो गतिविधिका साथ सत्ताको नेतृत्व जिम्मा लगाएर माओवादीको धरालो बनेको र काँग्रेसले काँध हाल्न छोडेको पाएपछि एमालेले माओवादीलाई काँधमा बोक्ने दुर्गन्धित होडबाजीको भरमा माओवादी सत्तामा बाँचेको छ, तर जनतामा मरिसकेको छ ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका मुख्य पार्टीहरू भित्र समेत राजतन्त्रको पक्षमा उल्लेख्य प्रभाव रहेको छ । काँग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) ले काँग्रेस त्याग्नुको कारण त्यसले गणतन्त्रको बाटो लिएर माओवादीको भरिया भएकोले नै थियो भन्ने कुरा उहाँले काँग्रेस सभापतिलाई पार्टी छोडेर विदा भएको पत्रमा लेख्नुभएको थियो ।

त्यसकारण पार्टीहरूले आफ्नो अस्तित्व र भविष्यलाई ख्याल गर्ने हो भने ढिला नगरी स्वयं सच्चिएर राजा ज्ञानेन्द्रसँग जनमुखी सम्झौता गर्नैपर्छ । देशब्यापी रुपमा उर्लिरहेको गणतन्त्र विरोधी जनलहरको एक मात्र आस्था–केन्द्र राजा ज्ञानेन्द्र हुन् । 

राजसंस्था पुनःस्थापित भएको अवस्थामा ती पार्टीका कार्यकर्ताहरूबाट मुखर ढङ्गले विरोध हुने अवस्था देखिन्न । यही गतिमा जनस्तरमा राजतन्त्रको पक्षमा देशब्यापी लहर बढ्दै गयो भने जनतालाई भोट बैंकको रुपमा हेर्ने पार्टीहरूबाट जनतालाई रिझाउनकै लागि पनि राजतन्त्रभन्दा फरक धारणा देखाउने हिम्मत हुनेछैन ।

वर्तमान गणतन्त्रविरोधी अभियन्ताहरूले जनतामा राजतन्त्रको लहर खडा गर्ने काम गरेका होइनन् । जनता रानो हराएको मौरी जस्तो अवस्थामा भएपछि जनताको सहज चेतनाले राजा खोजेका हुन् । यसलाई आफ्नो  निहित स्वार्थमा गाँसेर आपसमा श्रेय लिने अस्वस्थ होडबाजी राजतन्त्रवादी अभियन्ताहरूले अपनाए भने जनताको भावनामाथि कुठाराघात हुनेछ । जनतामा स्वःस्फूर्त रुपमा उठेको राजतन्त्रवादी लहरलाई सम्बन्धित सबै अभियन्ताहरूले एकीकृत शक्ति र ऐक्यबद्धताका साथ संगठित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजतन्त्रवादी शक्तिलाई खण्डित र अस्वस्थ होडबाजीमा फसाउने षड्यन्त्रकारी प्रयास गणतन्त्रको सत्तामा तर मार्न पाएकाहरूबाट नहोला भन्न सकिन्न । जनस्तरमा उठेको यो लहर गणतन्त्र विरुद्धको आँधीको रुपमा उठिरहेको छ । यसलाई निर्धारित गन्तव्य र सुरक्षित अवतरण दिने जिम्मा राजतन्त्रवादी नेताहरूको काँधमा आएको छ ।

२०४७ सालदेखि यिनै पार्टी–नेतृत्व र तिनका चारण र भाटहरूले चलाएको दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अपराधीहरूसँगको हिमचिम, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई भजाएर स्वार्थपूर्ति गर्दै आएको अवस्थाको कारण अब पनि उनीहरूकै जाली–झेली कुरा सुन्न आमजनता सडकमा ओर्लिएका होइनन् । उनीहरूको भावना र चाहनालाई सडकमा आएर सशक्त र जोडदार  रुपमा न्यायोचित सम्वोधन गर्नसक्ने व्यक्तित्व राजा ज्ञानेन्द्रमात्र हुन् । त्यसकारण पार्टीहरूले आफ्नो अस्तित्व र भविष्यलाई ख्याल गर्ने हो भने ढिला नगरी स्वयं सच्चिएर राजा ज्ञानेन्द्रसँग जनमुखी सम्झौता गर्नैपर्छ । देशब्यापी रुपमा उर्लिरहेको गणतन्त्र विरोधी जनलहरको एक मात्र आस्था–केन्द्र राजा ज्ञानेन्द्र हुन् । 
(लेखक विगत बिसौं वर्षदेखि संवैधानिक राजतन्त्र, राष्ट्रियता, जनता र यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा निरन्तर बोल्दै र लेख्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक हुन् । विचारोत्तेजक आलेखको कारण उनी चर्चित विश्लेषकमा गनिन्छन्– सं.।)