राष्ट्र बैंक पोहोरभन्दा थप लचिलो

२३ मंसिर, काठमाडौं । कात्तिक अन्तिममा आउनुपर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षा मंसिर २२ मा आयो । बैंकको ब्याजदरमा थप लचिलो हुनुपर्ने भन्दै आएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यो पटक पनि गभर्नर अधिकारीले झुक्याउने हुनकि भन्दै २१ गते बेलुका मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे छलफल गर्न सवै पक्षलाई बोलाए । भगर्नर अधिकारीदेखि राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर मौद्रिक नीतिको पहिलो चौमास समीक्षामा दवाव बढाउन खोजे । 

अर्थमन्त्रीको यो दवावमूलक छलफलपछि बिहीबार दिउँसो नै छलफल सकिएर सार्वजनिक गर्न तयारीमा राखेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भोलीपल्ट पनि गभर्नर अधिकारी सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर समीक्षाको थप समीक्षा गरे । शनिबार बिहान सञ्चालक समितिका सदस्य र गभर्नरबीच फेरी छलफल भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक भयो । व्यवसायीले अझै खास प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । माौद्रिक नीतिको खुकुलो पनप्रति बाणिज्य बैंकहरु पनि खुलेका छैनन् । 
 
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स खुलाउने तयारी स्वरुप हाल बन्द रहेको आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारलाई खुलाउने जमर्काे गरेको देखिनछ । एक वर्षअघि एक लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक विप्रेषण कारोबारको सुविधा थियो । बीचमा २५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।  त्यसपछि शून्य नै भयो ।  तर, अहिले अनुरोधहरू आएका र कति रकम भनेर नलेखेका कारण अध्ययनले गर्ने सिफारिसलाई पर्खेका देखिन्छ । तर, यो पटक बजारको ब्याजदर घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट उल्लेख्य लचिलो नीति लिएको छ । 

ब्याजदर करिडोरका सबै सीमा घटाएर केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति लिएको हो । गत ७ साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘लचिलो’ नाम दिएर कसिला व्यवस्थाहरुसहितको मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । त्यसको चार महिनापछि पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत भने उसले भनेकै कार्यदिशालाई मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र ल्याउन कठिन हुँदाहुँदै पनि उसले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई लचिलो बनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० बाट मौद्रिक नीतिमा नीतिगत ब्याजदरलाई मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमाभन्दा कम नहुने गरी कायम राख्ने बताएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमा ६.५ प्रतिशत राखिएको छ । मौद्रिक नीति ल्याउँदा ६ दशमलव ५ प्रतिशत नै राखिएको नीतिगत दरलाई पहिलो त्रैमासमा चलकता अपनाई ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

साथै बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसरी पहिलो त्रैमासमै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका प्रमुख औजारहरुलाई लचिलो बनाएर आगामी दिनमा ब्याजदर थप घट्ने संकेत गरिदिएको छ ।

मुद्रास्फीतिको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति केही पछि फर्किएजस्तो देखिए पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु, आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रको अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर राष्ट्र बैंक त्यसमा फोकस भएको देखिन्छ । जुन कुरा अर्थमन्त्रीले मागिरहेका थिए । तर अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तारमा मौद्रिक नीतिबाट सहजीकरण होस् भन्ने देखिन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको हुनुपर्छ । 
 
समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोरका दरहरू घटाएको छ ।  बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरका सबै दरहरूलाई यथावत् राखेर तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई घटाएको थियो । जसले ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने र कर्जा प्रवाहसमेत बढाई अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, तीन महिनाको समीक्षामा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेकाले सबै दरहरू घटाउनुपरेको स्पष्टोक्ति केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएका छन् । 

बजारमा लगानीयोग्य तरलता सहज भए पनि कर्जा लगानी नभइरहेका कारण कर्जा लगानी बढाउने उद्देश्यले ब्याजदर करिडोरका सबै दरहरू घटाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । पछिल्लो समय तरलताको सहज स्थिति भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ । यस्तोमा अलिकति भए पनि कर्जा जाओस् भन्ने उद्देश्यले घटाइएको हो । अर्थतन्त्रलाई सहयोग नै पुर्याउँछ भने अलि समय किन आँखा नचम्लिनु भनेर हो । यद्यपि, पछिल्ला दुई सातादेखि केन्द्रीय बैंकले निरन्तर तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूबाट ब्याज तिरेर पैसा उठाएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई थप लचिलो बनाएको समीक्षामा उल्लेख छ । समीक्षामा भनिएको छ, ‘यसबाट आन्तरिक आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवं मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरूमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिनेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको ऋणपत्र (डिबेन्चर) आगामी पुससम्मका लागि पूर्ण रूपमा स्रोतका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । अब पुसपछि ऋणपत्रको ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्न पाइने भएको छ । यो व्यवस्था आगामी असारसम्मका लागि लागू हुने छ । एकैपटक ऋणपत्रलाई स्रोत गणना गर्न दिने व्यवस्था हटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतमा ठूलो असर पुग्ने भएकाले क्रमशः हटाउँदै जाने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरेको हो ।   

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीलाई कारबाहीको व्यवस्थामा थप कडाइ गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ । त्यस्तै, परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ । चैत मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गरिने समीक्षामा जनाइएको छ । 

त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समेत आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका, तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि ०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने समीक्षामा भनिएको छ ।

०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितका रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घरकर्जा आधारदरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । 

यस प्रयोजनका लागि साबिकको कर्जाधितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी विन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै, भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० र ०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

केन्द्रीय बैंकले शेयर तथा घरजग्गा क्षेत्रका लागि समेत खुकुलो कर्जा नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । 

त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख छ । ननडेलिभरेबल फर्वार्ड कारोबार र स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।