द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिन आगामी बजेटमा व्यवस्था गरिनेछः प्रधानमन्त्री

२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा  मानवअधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने बताएका छन् । बजेटको उचित व्यवस्था गरेर क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।  

७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको जानकारी समय समयमा नेपाल सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको र आगामी दिनमा यसलाई थप चुस्त र प्रभावकारी तुल्याइने बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न, सरकार सदैव प्रतिवद्ध रहेको बताए । नेपालको संविधानका ३१ वटा मौलिक हकबमोजिम कानून बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको तथा कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको प्रष्टाए । उनले भने संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलो भइसकेको छ, विद्यमान कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याइने छ ।

सरकार आयोगको भवन निर्माण कार्य, संघीय कानूनबमोजिम संघीय संरचना, श्रोत, साधन र अन्य सुधारको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्दै आएको सुनाए । उनले भने, ‘संघीय संरचनाअनुरुप आयोगको कर्मचारी सेवा, शर्त सुविधालाई समावेश गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन बनाई जारी गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । ऐन तर्जुमाको विषय प्राथमिकतामा राखी आगामी संसदको अधिवेशनमा विद्येयक पेश गरिनेछ । साथै आयोगलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि सरकार सधै प्रतिवद्ध छ ।’