जहाज चलाउन नसक्ने नेतृत्व

२८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतमा पर्छ । व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि दर्जन हाराहारीमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरु फेरिए । बलजफ्ती सुधारका योजनाहरु पनि आए । मन्त्रालयले खास हेनुपर्ने निकाय हो निगम र नेपालको हवाई क्षेत्र । पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष र केहि सांस्कृतिक संस्थानमा नियुक्ति र पर्यटन क्षेत्रका केहि विषयबाहेक यो मन्त्रालय र मन्त्रीको काम छैन भन्दा पनि हुन्छ । 

नेपालको हवाई क्षेत्रको अवस्था के छ भन्दा एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित चलको देखिन्छ । भैरहाव गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल र पोखरा विमान स्थलमा जहाज उडाउने कुरामा केवल राजीनित मात्र भइरहेको छ । ऋणमा छन यी दुवै विमानस्थल । पोखरा विमान स्थल चीन सरकारको चर्को ऋणमा छ । भैरहवा विमानस्थल नियमित चलाइदिन आग्रह गर्दै व्यवसायीहरु नियमित आन्दोलनमा छन् । त्यो विमानस्थल बनेपछि नियमित चल्ने आसमा व्यवसायीहरुले ४० अर्ब भन्द बढी लगानी गरेका छन् ।  

भैरहवामा नियमित जाहाज चल्ने आसमा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी बैंकहरुको ऋण हो । धेरैका होटेलहरु लिलामीमा जाँदै छन् । पोखराका व्यवसायीको पनि हालत यहि हो । यति मात्र हैन नेपालका लागि युरोपेली देहका आकास प्रतिबन्धित छ । नेपालको हवाई क्षेत्र विश्वासीलो नभएको भनेर युरोपियन युनियनले कालोसूचीमा राखेको छ । यो कालोसूचीलाई लिएर अहिले हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच राम्रो राजनीति चलिरहेकै छ । 

पयर्टन मन्त्रालयमा यतिबेला नेकपा माओवादीका तर्फबाट सुदन किराती मन्त्री छन् । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आए लगत्तै निगम सुधारका योजना एकमहिना भित्र पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले ठूलै सुधार गर्ने भने तर, देखिएन । उनले देखिने गरी प्रधिकरणका महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधे । अहिले प्रधिकरणले निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । यीनै एक निकायले अर्को निकायलाई जबरजस्ती कमजारी देखाउने बाहेकका देखिने काम भएका छैनन् ।    
भ्रष्टाचार, कमिशन जस्ता कुरामा अग्रणी स्थानमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा न्यारोबडी जहाज १८ दिनदेखि ग्राउन्डेड छ । तर, यसलाई कसरी बनाउने भन्नेमा कथिंगलमा मात्र छ । जहाज नचल्दा दैनिक १ करोड घाटा भइरहेको छ । निगमको यो जहाज मर्मत हुने अझै टुंगो भइसकेको छैन् । 

इन्जिनमा खिया देखिएको जहाज ग्राउन्डेड, मर्मत गर्न इजरायल लैजानुपर्ने हो । निगमले आफ्ना दुइटा न्यारोबडी मर्मत गर्न इजरायलस्थित सैनिक र गैरसैनिक विमानहरू सम्बन्धित प्राविधिक सेवा दिने इजरायल एरोस्पेस इन्डिष्ट्रीज (आईएआई) सँग सम्झौता गरेकाले अहिले भइरहेको द्वन्द्वका कारण काठमाडौंमा ग्राउन्डेड न्यरोबडी विमान पुस २४ अघि मर्मत हुने सम्भावना न्यून छ । निगमको एउटा न्यारोबडी विमान दैनिक औसत १० घण्टा उड्ने गरेको छ । निगमको आर्थिक तथ्यांकअनुसार, यसले प्रतिउडान १० हजार डलर (१३ लाख रुपैयाँ हाराहारी) आम्दानी गर्ने गर्छ । यस हिसाबले निगम यो जहाज ग्राउन्डेड हुँदा दैनिक कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्दै आइरहेको छ ।

दैनिक व्यापारका अलावा निगमले यो जहाजको अर्कोपट्टी (बायाँ) इन्जिन इजरायलको त्यहीँ आईएआई कम्पनीमार्फत दैनिक कम्तीमा ३ लाख रुपैयाँ भाडामा ल्याएर राखेको छ । यो जहाज नउड्दा लाग्ने अर्को अतिरिक्त घाटा हो । इन्जिनको भाडाबापत निगमले तीन दिनमा ४५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त गुमाइसकेको छ । निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी छन् । उनलाई जहाज बनाउनेभन्दा पद कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता । यो विमान मंसिर १३ गते बैंककबाट फर्केपछि इन्जिनियरले उडान र अवतरण गरी ६ पटकमात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने तर यात्रु सेवा उडान गर्न नमिल्ने भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड गरिदिएका थिए ।

काठमाडौंबाट १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्न निगमसँग चारवटा जहाज छन् । यीमध्ये एउटा बिग्रिएर थन्किएपछि निगमले न्यारोबडी पठाउने गन्तव्यमा घाटा व्यहोर्दै वाइडबडी विमान पठाइरहेको छ । त्यस्तै न्यरोबडी उडान गर्ने दिल्ली, मुम्बई, बैंलोर, हङकङ, बैंककका उडान हचुवामा रद्द गर्ने, दुइटा उडान मर्ज गर्ने, कतिपय यात्रुलाई विदेशी वायुसेवामा पठाउने, कतिपयलाई होटलमा राखेर अर्को दिन उडाने गर्ने गरेको विमानस्थलस्थित यात्रुसेवा विभागका एक कर्मचारीले बताए । 

यहिबीचमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधे । प्राधिकरणले पत्र काटेर अधिकारीलाई अब  किन हटाउन नहुने भनेर स्पष्टीकरण सोधे । प्राधिकरणले गरेको विभिन्न अडिटका क्रममा उठाएका विषयवस्तु र दिएको निर्देशन पालना नगरेको र अन्य निकायले अडिटमा उठाएको विषयमा पनि निगमले सुधारको काम नगरेपछि अकाउन्टेबल म्यानेजरबाट किन नहटाउने भनेर सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको प्राधिकरणको भनाइ थियो । 

निगम विगत देखि नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा सबैभन्दा अगाडि आउने सरकारी स्वामित्वको संस्था हो । यति बेला आन्तरिक उठानतर्फ जहाज नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको अनुमति बिना विभागीय मन्त्री सुदन किराँतीले तीन वटा सानो आकारका जहाज खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्न लगाएपछि अर्को विवााद नित्याएको छ । जहाज किन्न भनेर खुलाइएको विज्ञापनमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किराँतीका तर्फबाट भनिएको छ । 

यो विज्ञापन खुलाएपछि जहाज खरिदबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले पनि चासो देखाएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामै असहमत देखिएका छन् । जहाज खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको अनुमति आवश्यक हुन्छ । तर, अर्थले मन्त्री किराँतीको जहाज किन्ने योजनालाई सहमति दिएको छैन ।   एकातिर निगम दुई वटा ठूला जहाज खरिद गरेको ऋणमा डुबेको छ भने अर्को तिर चीनबाट ल्याइएका ६ वटा जहाज के गर्ने र त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निधो छैन । सरकारले बजेट दिएको छैन, निगमसँग आर्थिक स्रोत छैन र अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नै दिएको छैन । यो अवस्थामा तीन वटा साना जहाज खरिदका लागि भनेर निगमले बोलपत्र आह्वान गरेको पनि समय सकिन लाग्यो ।   

करिब तीन अर्बमा नयाँ तीन जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको निगमसँग हाल आफूसँग कुनै स्रोत छैन । जहाज खरिद गर्ने निगम सञ्चालक समितिको निर्णय पनि सर्वसम्मत हुन नसकेको बताइएको छ । निगमको ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सहसचिव धनीराम शर्मा सञ्चालक समितिमा छन । तर, उनले संस्थागत पुनः संरचना नभई जहाज थप्न नमिल्ने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बैठकबाटै बाहिरिएका थिए । 

निगमको पुनः संरचना नगरी विमान खरिद गर्न उपयुक्त नभएकाले व्यवस्थापन सुधार गरेपछि मात्रै निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेर जहाज थप्नुपर्ने उनको तर्क छ । निगमबारे विभिन्न कालखण्डमा भएका अध्ययनले पनि निगमको पुनः संरचनाको विषयलाई सुधारको मुख्य विषय बनाइएको छ । अहिलेकै अवस्थामा निगम आर्थिक रूपमा बलियो हुन सक्ने सम्भावना विभिन्न अध्ययनहरुले देखाइसकेका छन् । चालू वर्षको बजेटमा निगमको पुनः संरचना गर्ने भनिएको छ । 

तत्कालीन समयमा नै ४० वर्ष पुराना ३ विमानले निगमको व्यापार सुधार्न नसकेपछि आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिति बलियो बनाउन भन्दै ०७१ सालमा तत्कालीन सरकारले अनुदान र ऋण गरी ७ अर्ब ४६ करोडमा ६ वटा चिनियाँ जहाज थपेको थियो । ०७७ साउनसम्म निगमलाई उल्टै साढे दुई अर्ब हाराहारी थप नोक्सानी दिलाएपछि चिनियाँ जहाज सदाका लागि ग्राउन्डेड गरेर राखिएको छ । 

६ चिनियाँ जहाजको दैनिक बीमा खर्च मात्रै कम्तीमा ४ लाख छ, अझ एउटा विमान दुर्घटनामा परेर क्षतिग्रस्त भइसकेको छ । चिनियाँ जहाजमा झन्डै साढे ७ अर्ब लगानी र साढे २ अर्ब सञ्चालन घाटासहित १० अर्ब नोक्सानी छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनसहित व्यावसायिक योजना मागेको थियो । त्यो अहिलेसम्म बुझाएको छैन । 

अहिले निगम ऋणमा छ । दुई न्यारोबडी र दुइटा वाइडबडी एयरबस खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका वित्तीय निकायबाट निगमले लिएको झन्डै ३४ अर्ब ऋण नियमित रूपमा तिर्न समेत सकेको छैन । साँवा र ब्याज थपिँदा निगमको ऋण गत असारसम्म ४८ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये नागरिक लगानी कोषबाट लिएको १२ अर्ब ऋण साँवा–ब्याजसहित १७ अर्ब नाघेको छ । 

यस्तो अवस्थामा निगमले कसरी जहाज खरिद गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्री किरातीले निगममार्फत बोलपत्र गराएका छन् । क्यानेडियन जहाज निर्माता कम्पनी डी ह्याभिल्यान्ड एयरक्राफ्ट कम्पनीबाट बिना प्रतिस्पर्धा सोझै जहाज खरिद गराउन निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले वार्ता गरिरहेका छन् । जहाज खरिदका लागि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने भने पनि मन्त्रिपरिषदमा नलगी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर जहाज खरिद गराउन पर्यटन मन्त्रालयको कर्मचारीले नै मन्त्री किराँतीलाई असहयोग गरेका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारीले नमानेपछि मन्त्री किराँतीले सोझै जहाज खरिद गराउन समिति पनि बनाएका थिए । तर, यी योजना असफल हुने भएपछि अन्ततः फाइल निगममा फर्काएर निगमलाई आफै निर्णयकार देखाएर बोलपत्र गरिएको छ । 

यसअघि निगमका लागि खरिद भएका सबै १० जहाजको मुद्दा अख्तियारमा र संसदीय समितिमा विचाराधीन छन् । यसै पनि पहिलेकै खरिद प्रक्रियाको विवादबाट किनारा नपाउँदै नयाँ जहाज खरिदमा अघि बढ्नु तर्कसंगत नहुने तर्क कर्मचारीले राखेका हुन् । तर, मन्त्री किरातीले जसरी पनि जहाज थप्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू यसबाट व्याक भएका थिए । 

अहिले निगमसँग सरकारबाट उठाउनुपर्ने चार्टर भाडा, कोभिडमा कोरोनाको खोपलगायतका स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी, ओम्नीबाट लिनुपर्ने रकम, बीमाबाट प्राप्त रकम लगायतको बक्यौता डेढ अर्ब हाराहारी रहेको छ । जहाज खरिद गर्न ३ अर्ब हाराहारी रकम चाहिने र डेढ अर्बको स्रोत निगमका नाममा रहेको सोल्टीको शेयर बिक्री गर्ने तयारीमा निगम पुगेको छ । 

दुर्गम क्षेत्रका आम जनताको ठूलो मागलाई सम्बोधन गर्न र हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन भन्दै निगमले फूलपातीको अघिल्लो दिन सञ्चालक समितिबाट जहाज खरिदको निर्णय गरेको थियो । जहाज खरिदमा मन्त्रालयका कर्मचारी हच्किनुमा यसअघि तीन पटक खरिद भएका न्यारोबडी, चिनियाँ जहाज र वाइडबडीको खरिदमा भएको अनियमितता र त्यसले निम्त्याएको भ्रष्टाचार काण्ड पनि हो ।