नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउन खोज्ने को-को हुन ?

२ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै रुचीमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिने तयारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेपछि त्यसको तयारी भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालको रुचीले एक व्यापारीक घरानालाई पोस्ने गरी अबको मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नको लागि रोकिएको प्रकृया अगाडि बढाउन अनुमति दिने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ  ।

‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा प्रधानमन्त्रीको रुची छ, पहिलो रोक्नु भयो अहिले दिनुपर्छ भनेर दबाब दिइरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीसँगै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको पनि रुची मिलेको छ’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार अहिले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको प्रकृया अघि बढिसकेको छ । गत बिहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि यो विषयमा चर्चा चलेको थियो तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच विवाद भएपछि रोकिएको पनि स्रोतले जनाएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अनुमति रोक्नुअघि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए । बोर्डको सो निर्णयप्रति नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से सन्तुष्ट छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन थालिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्डलाई अनुमति दिने तयारी गरिरहेका छन । ‘अबको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अनुमति दिनसक्छ अर्थसमितिले सरकारलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकाले मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई  सहज भएको छ’, स्रोतले भन्यो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन ठूला व्यापारिक घरानाबीच प्रतिस्पर्धा चलेको र अर्बौं रुपैयाँ चलखेल भएको भन्दै संसदमा कुरा उठेपछि बैशाख २९ गते प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै लाइसेन्स प्रकृया रोकेका भएपनि अहिले भने व्यापारिक घरानाको दबाबमा रोक्ने होइन दिने अवस्थामा पुगेका छन् ।  व्यावसायिक घराना शंकर ग्रपको अगुवाइमा रहेको हिमालयन स्टकको अध्यक्षमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले यसको सहजीकरण गरिरहेका छन् ।  यस्तै, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र व्यवसायी दीपक भट्ट हिमालयनको प्रमुख शेयरधनीका रूपमा छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका प्रमुख सतिश मोर, ज्योति समूका सौरभ ज्योति, दुगड समूहका विवेक दुगड र खेतान समूहका राजेन्द्र खेतानको पनि हिमालयनमा लगानी रहेको छ । उनीहरुलाई सहज हुनेगरी लाइसेन्स दिने तयारी भएको हो । भट्ट नै यसको मुख्य योजनाकार हुन् ।

‘गत तिहारको समय पारेर प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रक्रिया रोक्ने आफ्नै निर्णयलाई उल्टाउन तयार भएका हुन, उहाँलाई सहज भयो’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । गत जेठ २९ गते अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर समितिले आफ्नै निर्णयविरूद्ध गएर कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन जारी गरिसकेको छ । गत जेठ २९ गते समितिले दिएको निर्देशन सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग बाझिने प्रकृतिको भएकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति प्रदान गर्दा बाधा नपुग्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने पक्षमा निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको थियो ।  निश्चित व्यावसायिक घरानाको स्वार्थमा परेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने प्रकृया अगाडि बढाइएको भन्दै धितोपत्र बोर्ड र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डको पक्षमा निर्णय गर्दै लाइसेन्स प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको थियो ।  २०७९ भदौ २१ गते शेरबहादुर देउवा क्याबिनेटले ’धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ लाई संशोधन गर्दै ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रकृया अगाडि बढेको थियो । नियमावली संशोधन भएसँगै निजी क्षेत्रहरू नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिनका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।

खासगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि दीपक भट्टले ठूूलै लविङ गरिरहेका छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट सम्बन्ध रहेको उनले साम दाम सबै प्रयोग गरेको व्यापारिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । भट्ट यस्ता व्यापारी हुन्, जो सहजै दाहाल र ओलीसँग भेट्न सक्छन् । सतापक्ष र प्रतिपक्षलाई समेत मिलाउनसक्ने खुबी भएकाले भट्टसँग ठूला व्यापारिक घराना नजिकिएर लगानी गर्न तयार भएका हुन् । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला हिमालयन रीको लाइसेन्स निकाल्न सफल भएकाले समेत व्यावसायिक घरानाको ट्रस्ट बढेको हो ।

त्यही ट्रस्टका कारण अहिले त्यसैका लगानीकर्ताले आँखा चिम्लिएर हिमालयन स्टकमा लगानी गर्न तयार भएका हुन् । हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको ५८।५६, राष्ट्र बैंकको १४।६, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६।१२, लक्ष्मी र प्रभु बैंको ५÷५ तथा अन्य ब्रोकरको ०।६२ प्रतिशत शेयर छ । धितोपत्र बोर्डले २०७८ असोज २ गते धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ४५ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको थियो । उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि कात्तिक ४ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दियो । चैत २६ गते न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज हुने फैसला गरेपछि बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।