आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि प्रास्ताव पेस गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र
नेपालबहस संवाददाता
पुस ९, २०८० सोमबार १५:१६:४६
९ पुस, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र पेस गरिसक्न भनिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँछ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुने उनको भनाइ थियो ।
समपूरक र विशेष भनेको मागका आधारमा दिइने अनुदान हो । स्थानीय तह र प्रदेशले तोकिएको मापदण्ड तथा समय सीमाभित्र प्रस्ताव हालेपछि माग भई आएका योजना÷कार्यक्रम छनोटको प्रक्रियामा जान्छन, लुइँटेलले भने । । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि अनलाइनबाट मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । अनलाइनबाट प्राप्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने छनोट समितिले विश्लेषण गरी उपयुक्त योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास गर्ने, अर्थ–सामाजिकरुपमा पछि परेका वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर पनि यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइछ ।
यसरी, समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु र विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान माग गर्न सकिनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट समपूरक तथा विशेष अनुदान पाउन निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका आयोजना तथा भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना र कार्यक्रम छनोट गरिने आयोगको भनाइ छ ।
समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि ऐन र कार्यविधिमार्फत मापदण्ड तोकिएका छन् । प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷कार्यक्रम मात्र पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै यसअघि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका तर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
यस्तो अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव गरिने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), वित्तीय लागत अनुमानलगायत पूर्वतयारीका काम सकिसकेको हुनुपर्नेछ । समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत अनुमान रू एक देखि रू १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले रू पाँचदेखि रू २५ करोडसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजनाका लागि रू २० करोड देखि रू एक अर्ब लागतसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ ।
विशेष अनुदानका लागि भने स्थानीय तहले कम्तीमा रू ५० लाख देखी बढीमा १० करोडसम्मको लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेशले कम्तीमा रू १० करोड बराबर लागत भएको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान माग गर्न सक्छन् ।
समपूरक अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको ५० प्रतिशत वित्तीय भार सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक अनुमानित खर्चमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहलगानीका रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजना तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपअर्थतन्त्रका सबल सूचकका जगमा कमजोर क्षेत्रहरु सुधार्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
महालेखाले बुझायो आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
लेखापरीक्षण: संघीय र प्रदेश सरकारको गरी साढे २१ अर्ब बेरुजु, पेश्की मात्र १० अर्ब ४५ करोड
कात्तिक २६, २०८१ सोमबार
लुम्बिनीका ६ पदमा तीन दलको भीडन्तः रुकुममा माओवादी हराउन कांग्रेस-एमालेबीच गठबन्धन
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक २५, २०८१ आइतबार
के ओली बीआरआई आफ्नै पालामा लागु गराउन चाहन्छन ?
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक २५, २०८१ आइतबार
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणको तयारीमा रहेका बेला अमेरिका र भारतका उच्च सैनिक अधिकारी नेपालमा
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे काठमाडौंमा पक्राउ
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
उद्योगमा लाइन नजोडिएकोमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियाः “नजोडिएको भए हेर्दै जाउँ ”
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
प्राधिकरणले दियो उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउन लाग्नुपर्छः महासचिव पोखरेल
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
हिन्दुकुश क्षेत्रका वातावरणमन्त्रीको साझा मञ्च आवश्यकता छ : मन्त्री शाही
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
ट्याङ्करको टायर पड्किँदा एक जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
अर्थतन्त्रका सबल सूचकका जगमा कमजोर क्षेत्रहरु सुधार्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
मर्दी आरोहणका क्रममा गाइड सम्पर्कविहीन, खोजीकार्य सुरु
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार