सर्वोच्चले माग्यो गर्भनर अधिकारीले निलम्बन भएपछि अदालतमा दिएको मुद्दाको मिसिल

१९ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दिएको रिटको आदेशमा यसअघि उनले निलम्बनपछि दिएको रिट निवेदनको मुद्दाको मिसिल माग गरेको छ । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यो निवदनको मिसिल पेस गर्न आदेश दिएको हो ।  

गभर्नर अधिकारीको योग्यतासम्बन्धी विवाद पूर्ण सुनुवाइका बेलामा नै निरुपण हुन उचित हुने भन्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले निलम्बन गरेपछि दायर भएको मुद्दाको मिसिल पेश गर्न आदेश दिएको हो । बिहीबार सार्वजनिक आदेशमा भनिएको छ, ‘गभर्नर पदमा आफूलाई निलम्बन गरेको सम्बन्धमा महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन समेत साथै राखी नियम अनुसार पेश गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतले ९ माघ, २०८० मा मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न आदेश दिँदै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको हो । देउवा सरकारले चैत, २०७८ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । 

आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट उनीमाथिको कारबाही अघि बढाएका थिए । आफूमाथि गैरकानूनी रुपमा छानबिन भएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले ६ वैशाख २०७९ मा गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही नगरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उनको योग्यतामाथिको प्रश्नमा त्यही मुद्दाको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।