तीन महिनासम्म सिन्को भाच्न नसकेको सुन जाँचबुझ आयोगको म्याद दुई महिना थपियो

२१ पुस, काठमाडौं । सरकारले तस्करीको चुरोसम्म पुग्न नसकेको भन्दै सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको म्याद २ महिना थप गरेको छ । नेकपा एमालेको विशेष अडानमा तस्करी सुनको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनका लागि सरकारले यो आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले तीन महिना म्याद गुजार्दा पनि केही हात नपरेपछि म्याद थप गरिएको हो ।  

विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । जसमा पूर्वएआईजी सहकुल थापा, पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसमेत सम्मिलित चार सदस्यीय आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय दिइएको थियो ।

आयोगले अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान लिएको छ भने विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग परामर्श र भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ । अन्य कागजात अध्ययनमै आयोगको तीन महिना सकिएको भन्दै ठोस निष्कर्षमा पुग्नका लागि समय थप गरिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न फागुन १६ सम्म समय थपिएको जानकारी दिएका छन् । आयोगले पुस ५ मा गृह मन्त्रालयलाई म्याद थपका लागि पत्र लेख्दै २ महिना थपका लागि आग्रह गरेको थियो । अब चैत १६ सम्म यसको म्याद रहनेछ । २०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा ९ किलो सुन भित्रिएको थियो भने हङकङबाट विमानमा कार्गो गरी ल्याएर भन्सार जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा साउन २ गते सिनामंगल सडकबाट करिब ६१ किलो सुन बरामद भएको थियो । 

सीआईबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । एमालेसँगै अन्य विपक्षी दलले प्रहरी अनुसन्धानलाई सरकारले प्रभावमा पारेको भन्दै आयोगमार्फत जाँचबुझ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीबाट भइरहेको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले आरोपितविरुद्ध संगठित अपराध, भन्सार छलीलगायत कसुरमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको थियो ।

आयोगले कारागारमा रहेका २९ र तारिखमा छुटेका २ तथा अनुसन्धानको दायरामा आएर मुद्दा नचलेका दुईसहित ३३ जनासँग बयान लिएको छ । आयोगले सुनचाँदी व्यवसाय सम्बद्ध चार वटा संस्था, सीमापार व्यापारका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, पूर्वप्रशासक लगायतसँग पनि सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी राय लिएको जनाएको छ ।  तर, तस्करसँग नजिक रहेका ठूला नेता, व्यापारी र प्रशासकहरूसँग आयोगले सोधपुछसम्म गर्न सकेको छैन ।