श्रमिकको श्रम शोषण र आर्थिक भार हुने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न श्रममन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

२४ पुस,  काठमाडौं । श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले विदेशमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूको श्रम शोषण हुने गरी नीति बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्ता नीति र निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । 

मंगलबार मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई विदेश जाँदा लाग्ने खर्च नबढाउन निर्देशन दिएका हुन् । श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विदेश जाँदा लाग्ने शुल्क बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले शुल्क बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उनको निर्देशन छ । ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रचण्डले भने, ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’

विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै विदेशिने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘फ्रि भिसा–फ्री टिकट’ को नीति उल्ट्याएर नयाँ सेवा शुल्क तोक्न गृहकार्य अघि बढाएको थियो । मन्त्री भण्डारी विदेश पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले उठाउन पाउने सेवा शुल्कलाई ‘रिक्रुटमेन्ट कस्ट’का आधारमा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । 

यसअघि उनले विदेश जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षा बापतको शुल्क चार गुणाले बढाउँदै खाडी मुलुक जान अंग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषा कक्षा र परीक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक नल्याउने फेल हुने र विदेश नै जान नपाउनेसम्मको व्यवस्था गरेर श्रमिकलाई मानसिक रूपमा समेत दबावमा राख्न खोजिएको थियो । 

रोजगार अनुमति प्रणालीबाट भाषा परीक्षा पास गरेर जाने श्रमिकलाई अनावश्यक खर्च हुने ‘पोस्टपेड सिम’ समेत वितरण गर्न समेत अघि सरेका श्रममन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयबाट कोरियाको ई–७ (दक्ष श्रमिक) भिसा प्रमाणीकरण गरेर म्यानपावर कम्पनीलाई १० लाखभन्दा बढी रकम असुल गर्न दिन बाटो खोलि दिएका थिए ।  

अहिलेसम्म विदेशिने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष म्यादी बीमासहितका शुल्क तिर्दै आएका छन् ।  अब सुधारको नाममा मन्त्रालयले विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा विदेश जाँदा श्रमिकले तिर्नुपर्ने शुल्कहरू बढाउन खोजिएको थियो । यी सबै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका हुन् ।