परराष्ट्र मन्त्रीले एनआरएनएको नवीकरण रोकेको विषयमा उच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी

२८ पुस, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालय विरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नवीकरण प्रक्रिया रोकेपछि संघले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले २५ पुसभित्र लिखित जवाफ दिन परराष्ट्रलाई आदेश दिएको हो । यो रिटमा अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

एनआरएनए आधिकारिक रुपमा २०७० कात्तिक ४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो । हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गत कात्तिकमा १० वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

संघको गत अक्टोबरमा सम्पन्न एघारौं महाधिवेशनबाट डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । नवीकरण गर्ने समय भए पछि संघले मन्त्रालयमा निवेदन गरेको थियो । तर, परराष्ट्रमन्त्रीको दबावमा फाइल रोकिएको बताइएको छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नवीकरणका लागि निवेदन दिए पनि बिना कारण फाइल रोकिएको संघका पदाधिकारीले गुनासो गर्दै आएका छन । गत महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा उपविजेता बनेका कतारका राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके), महेश श्रेष्ठलगायतका पराजित केही उम्मेदवारहरूले चुनावमा धाँधली भएको बहाना देखाउँदै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री समक्ष निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआइबीलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सीआइबीले तयार पारेको रिपोर्ट अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा सार्वजानिक भएको छैन ।

नवीकरण रोकेपछि संघले अदालतको सहारा लिएको हो । परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने एनआरएनएभित्र देखिएको विवाद मिलाउन आफूले पहल गरिरहेको बताउँदै आएका छन । साउदले पुस ८ गते मन्त्रालयमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो र पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेलाई बोलाएर छलफल समेत गरेका थिए ।