४८ वर्षदेखिकाे भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण कार्यदल गठन

३ माघ, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकका ४८ वर्षदेखि लालपूर्जाविहीन नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाका दुई ओटा वडाका करिब १ हजार २ सय परिवारको समस्या समाधान गर्न जिल्लास्तरमा कार्यदल गरिएको हो । 

कैयौँपटक सरकारीस्तरबाट ‘फिल्ड भिजिट र अनुगमन–निरीक्षण’ गर्दापनि कुनै विकल्प ननिस्किएपछि जिल्लास्तरमा समस्या समाधानको उपाय खोज्न कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको छ ।

जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष, तथा सम्बन्धित वडाका वटडाध्यक्षबीच भएको पटक–पटकको छलफलले जिल्लास्तरमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा नापी कार्यालयका कर्मचारी जयराम तामाङलाई टोली प्रमुख बनाई नापी, मालपोत, सम्बकन्धित वडाका प्रतिनिध सम्मिलित नौ सदस्य छनोट गरिएको छ । कार्यदललाई २१ दिनभित्र लालपुर्जाबारे हालसम्म भए–गरेका कार्यको अध्यायन गरी रायसहितको प्रतिवेदन नापी कार्यालयमा पेस गर्न खटाइएको प्रमुख नापी अधिकृत सुदर्शनसिंह धामीले बताए । 

धामीका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार पुनः सराकारवालाको छलफलबाट भुम्लुको दुई वडाको लालपुर्जा समस्या समाधानार्थ विकल्प निस्कने अपेक्षा गरिएको छ । साविकको पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा ‘टार’ भन्ने स्थानको खेतीयोग्य जमिन परेपछि त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका तत्कालीन नेतृत्वको विवादका कारण तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो । त्यसयता मालपोत र नापी कार्यालयद्वारा भएका पटक–पटकका प्रयासले पनि ४८ वर्षसम्म लालपुर्जा दिलाउन सकेको छैन ।

‘विसं २०३५ मा दोस्रोपटक आएको नापी टोलीसँग स्थानीयवासीसँग झगडा भएपछि धेरै समय यसप्रति चासो दिइएन र केही वर्षयताका प्रयास पनि सफल हुन सकेनन’ भुम्लु गाउँपालिका–८ का वृद्ध चित्रबहादुर श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार यहाँका कसैले पनि जग्गा धितो राखेर केही काम गर्ने, नामसारी गरेर बिक्री गर्नसमेत सकेका छैनन । सरकारलाई तिरो तिरेका केहीले तिरोका रसिदका आधारमा बिक्री गरिएको उनले बताए । 
गाउँमा झगडा भई नापी टोली फर्किएको करिब ३५ वर्षपछि २०७१ माघमा नापी कार्यालयले गाउँमै स्थानीयवासीको निवेदन सङ्कलन र जग्गाको फिल्ड निरीक्षण, कित्ताकाट, जग्गाको फिल्ड–बुक कायम गर्दै लालपुर्जा तयार पार्ने काम सुरु गरेपनि समस्या समाधान भएको छैन ।

कार्यालयले २०३२ सालमा तयार गरेको नापी–नक्शा तथा फिल्डबुक अनुसार हाल अधिकांश जमिनमा भोग गर्ने व्यक्ति र क्षेत्रफल फरक रहेको जनाउँदै आएको छ । विभाग र मन्त्रालयको स्पष्ट नीति र निर्देशन नभएका कारण विवादित जग्गाको नापजाँच तथा पुर्जा बनाउन समस्या हुँदै आयो र कुनैपनि मालपोत र नापीका प्रमुखले गम्भीरतापूर्वक लिन नचाहेको मालपोत कार्यालयका एक अधिकृतले बताउँछन् । यहाँका स्थानीयले यस समस्याबारे गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई समेत जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष चासो राख्दै विभागमार्फत रोकिएको कामलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएपछि लिखत उतार्ने काम सकिएको थियो । 

भुम्लु गाउँपालिकाको सात र आठ नम्बर वडामा स्थानीयवासीको जग्गाधनी र जग्गाको छानबिन गरी लालपूर्जा दिनका लागि जिल्लास्थित कार्यालयमा सिफारिस गर्न २०७६ सालमा दुई कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । 
कार्यालयले खटाएपछि स्थलगत छानबिन गर्न जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयका दुई टोली कैयौँपटक जाँदै फर्कंदै गरेका थिए । करिब एक बर्षअघि नै मालपोत कार्यालयले भने भुम्लुको नागरिकको लालपुर्जा बनाउने विषयमा जग्गाको अन्तिम स्वामित्व किटान गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।