राजनीतिक सौदाबाजीमा रहेको प्रहरी समायोजनमा गृहको असहमति

६ माघ, काठमाडौं । राजनीतिक सौदाबाजी र नेताहरूको जस अपजसको विषय बनेको प्रहरी समायोजनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले युगाण्डा उड्नु अघि  १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिए ।

गत बुधबार बिहान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको गृह मन्त्रालयको टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएपछि समायोजन प्रकृया अघि बढ्छ कि भन्ने अनुमान गरियो । तर संघीय प्रहरी ऐन २०१२ प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक गृहमन्त्रालय–अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय दौडिरहेको छ । तर पनि आगामी संसदको हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।  गृहमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हाल्दा श्रेष्ठले प्रहरी ऐन ल्याउने उद्‍घोष निकै चर्काे स्वरमा उरालेका थिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीहरू लगातार रुपमा दबाब दिन केन्द्र धाउन थालेपछि अहिले चाहि प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीले बल्ल गुहार्न थालेका छन् ।

संसदबाट पास भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्नुलाई संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाई गर्नु हुन्न भन्नुपर्नेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ प्रहरी समायोजन हुन्छ भन्दै छलफल गर्न थालेका छन् । ‘प्रहरी समायोजनको गाँठो फुकाउन भइरहेका कामबारे प्रधानमन्त्रीज्युलाई ब्रिफिङ गर्न गृहमन्त्रालयको टोली गएको थियो, प्रहरी समायोजनमा भएको ढिलाइले संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारका काम कारबाही प्रभावित भइरहेकाले अब ढिला गर्न नहुने भन्दै १५ दिनमा टुंग्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन गर्नुभएको छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट यथासक्य चाँडो प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन आएको बताए । उनका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको समय लिएर गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवर र गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित विषयको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीलाई लिएर भेट्न गएका थिए । ‘भेटको उद्देश्य नै प्रहरी समायोजन प्रक्रियाको तयारी र त्यसका लागि चाहिने कानुनको मस्यौदा निर्माणमा भएका प्रगतिको ब्रिफिङ नै थियो,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘जसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको मर्म अनुरूपको दायित्व पूरा गर्न ढिला गर्न नहुने भन्दै छिट्टै समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन नहुँदा एकातर्फ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भइरहेको र अर्कातिर संवैधानिक मर्म अनुसारको संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि व्यवस्था विरोधीले प्रश्न उठाउने ठाउँ पाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले संघीय प्रहरी ऐनको बारेमा केही सोध्ने कोसिस गरेका थिएनन् ।  

प्रदेश सरकार आएको छ वर्ष बित्दा पनि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै पछिल्लो समय सातवटै प्रदेश सरकारले दबाब बढाएका थिए । प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसम्म दिएका थिए । प्रदेश सरकारलाई पनि आफ्नो मातहतमा प्रहरी ल्याउने चाहना रहेको छ । उता प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले यो विषयमा विरोध गरिरहेका छन् ।

त्यसबारेमा प्रहरीमा प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म मौन रहेका छन् । प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूले दबाब दिन थालेपछि केही समययता संघीय सरकार प्रहरी समायोजन गर्न जुर्मुराएको थियो । यसै क्रममा प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा अड्काउ फुकाउने गरी छलफल थालेको थियो ।  प्रहरी समायोजनमा गाँठो फुकाउन संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्ने, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐन, २०७६ र स्थानीय प्रशासन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले केही साताअघि यी ऐनको मस्यौदामा आवश्यक काम गर्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल नेतृत्वको गृह प्रशासन सुधार सम्बन्धी अध्ययन कार्यदललाई जिम्मा दिएका थिए । कार्यदलमा पूर्वसचिव शंकर कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्याल, पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) बमबहादुर भण्डारी लगायत छन् । कार्यदल र गृहमन्त्रालयको टिमले आवश्यक कानुनहरू मस्यौदा लगभग तयार पारेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सोही कुरा जानकारी गराउन र व्यवस्थाबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई ब्रिफिङ गर्न बुधबार भेट भएको हो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो राजनीतिक सोझो गर्नका लागि संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर प्रहरी समायोजन गर्ने हतारोमा छन । गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने १५ दिनमै सबै कानुन ल्याउने कुरा सहज नभएको बताउँदै असहमति प्रकट गरिसकेका छन् । ‘१५ दिनमै प्रहरी ऐन ल्याउन सकिने-नसकिने, त्यो ल्याउँदा उपयुक्त हुने-नहुने त्यो सोचनीय विषय बनेको छ । सहजभन्दा १५ दिनमा ऐन ल्याउन सकिन्न भन्ने नै हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । गृहमन्त्रालयको प्रशासनिक टिमले भने चार वटै कानुनलाई विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन चाहेका छन् ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ । सुरक्षा निकायलाई पनि संघीय संरचनामा लैजाने व्यवस्था गर्दै संविधानको धारा २६८ को उपधारा(२) मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधान जारी भएको आठ वर्ष र संघीयता प्रत्यक्ष कार्यान्वयन (संविधानअनुसार निर्वाचित तीन तहका सरकार आएको)को छ वर्ष बित्दा पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।