सहकारीको मात्र हैन, खर्बौंको डिलिङ क्रिप्टोमार्फत भइरहेको सूचना सरकारले पाएको छः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

८ माघ, काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले खर्बौंको डिलिङ क्रिप्टोमार्फत भइरहेको सूचना सरकारले पाएको र त्यसमा अनुसन्धान गरेर कारबाही चलाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रणमा लिन कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नु पर्ने भएकाले सरकारलाई कारबाहीमा उत्रन समय लागेको उनको भनाइ छ । 

महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आज आयोजित अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका निम्ति आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको विकास गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘खर्बौंको ‘डिलिङ’ क्रिप्टोमार्फत भइरहेको सूचना छ, सरकारले त्यसलाई अवैध मानेको छ । हुण्डी र विदेशी मुद्राको कारोबार नयाँ ढङ्गले भइरहेको छ । प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नेमा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ । यसको सूचना पाएका छौ । कुनै  पनि ठाउँमा नचुक्ने गरी कारबाही सुरु गर्ने तयारी ।  

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ समस्या पैदा गरेको बताए । ठूल्ठूला अपराध कर्ममा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग भइरहेको छ, हालैको सुन काण्डमा पनि क्रिप्टोको प्रयोग भएको देखिएको छ, यसलाई कुनै हालतमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने लगेर सरकार भित्री तयारीमा जुटेको बताए । 

क्रिप्टोकरेन्सीको अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि कानुनी प्रावधानको कमी सरकारले महसुस गरेको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहकारी आफ्नो मूल मर्मबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाका रुपमा परिणत हुनुले समाजमा वित्तीय अपराध र ठगी बढ्दै गएको बताए। सहकारी ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

‘कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई पुनः परिभाषित गर्ने र त्यस आधारमा सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ, सहकारीलाई बैंक जस्ता संस्थाका रुपमा गतिविधि गर्न पाइँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘गठन आदेशद्वारा नियामक निकाय गठन, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको निर्णय छ ।’