प्रजिअलाई प्रदेश मातहतमा राख्न सुझाव, उपत्यका प्रहरीलाई संविधान विपरीत संघमा राखिनु अनुचित

१४ माघ, काठमाडौं । सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसँगको छलफलमा प्रहरी समायोजनको विषयलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । आइतबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । 

छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई  प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्रदेशको संरचनामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।  समायोजनका लागि आवश्यक निर्णय लिन माघ १७ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय परिषद समन्वय समितिको बैठक बोलाएका छन् । 

सो बैठकअघि गृहमन्त्रीसँग प्रदेशका मन्त्रीहरूले छलफल गरेका हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठकमा कमान्ड सिस्टम मिलाउन प्रजिअलाई पनि संरचनागत रूपमा प्रदेशको कानुनमा बाँध्नुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूले जोड दिएका हुन् ।  

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरू ऐनसँग तालमेल हुने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बैठकले माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने बताए । 

उनले सो समितिको बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने बताए । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडि बढाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । प्रहरीलाई समायोजन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै परिचालन गर्दा ‘दोहोरो कमान्ड’ हुने भन्दै कमान्ड सिस्टम मिलाउन सुझाव दिइएको उनले बताए । 

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ अनुसार प्रहरी समायोजन गर्ने बारे छलफल थालिएको छ । कानुनअनुसार समायोजन अघि बढाउने सहमति भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

काठमाडौँ उपत्यकाको प्रहरीलाई संविधान विपरीत केन्द्रीय प्रहरीको मातहतमा राखिएको बारेमा पनि आइतबार छलफल भएको छ । बागमती प्रदेशले उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्र मातहत राख्न नहुने सुझाव दिएको छ । नयाँ कानुन बनाउनु परेमा पनि बनाउने तर, समायोजन सुरु गर्ने भन्ने बारे छलफल भएको श्रेष्ठले बताए ।