पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई एमालेको चेतावनी

१५ माघ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग आग्रह गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले  पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए संसदबाटै फेल पार्ने एमालेले चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेशमा एक जना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिन सक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए  । उनले तत्काल फिर्ता नलिए अध्यादेश फेल गराउन बाध्य हुने बताए । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तापक्षीय दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिनका लागि अध्यादेश मार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए । 

थप भएका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले सवारी र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ ऐन दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए ।

यसअघि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेत, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेश सभा समितिका सभापति समेतलाई बुझ्नु पर्छ ।’ भन्ने उल्लेख थियो । अध्यादेशले संशोधन गरेको दफा २ को ख मा भनिएको छ ,‘ पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरुका संसदीय दलको नेता, सत्ता पक्षको समेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई समेत सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।’

अध्यादेश जारी भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईले गाडी सुविधा पाउनेछन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपा नेता  भक्ति सिटौला, जसपा नेता निर्मला लिम्बूले गाडी सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दुई पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईलाई गाडी सुविधा दिन खोजेका थिए । तर, कर्मचारीले नमानेपछि उनले अध्यादेश मार्फत ऐन नै संशोधन गरेका हुन् । यसअघि सरकारले निर्णयका आधारमा दिइरहेको सेवालाई कानुनमा व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताए । उनले पदाधिकारीको परिभाषा थप गरे पनि थप भएका पदाधिकारीलाई सुविधा नदिइने बताए । पदाधिकारीलाई सुविधा दिनका लागि सोही ऐनको अनुसूची १ संशोधन गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले अनुसूची संशोधन नगर्ने बताए ।

यसैबिच एमालेले ३९ सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको छ । मुख्यमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने देखिएको भन्दै एमालेले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको हो । आफूहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको विषय सत्य भएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए ।