अमेरिकी रिपोर्टः नेपालमा सबै प्रकारका यौन तस्करीमा छुट, घुस बिना चल्दैनन् नेपालका अदालत

१४ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको विश्व रिपोर्ट यतिबेला चर्चामा छ । भारत लगायतका केही देशले साे रिपोर्ट उपर प्रतिउत्तर पनि फर्काइसकेका छन् । तर, नेपाल सरकारले यो रिपोर्टबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । नेपाली सेनासँग जोडिएका एसपीपी सम्झौता, यौन तस्करी र नेपालका अदालतबारे उठाइएका गम्भीर विषयमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया आएको छैन । 

विश्वका २०० मुलुकको मानवअधिकारको अवस्था समेटिएको सो रिपोर्टमा नेपालसम्बन्धी प्रसंग उल्लेख छ । गएको सोमबार अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि अमेरिकी दूतावासले नेपाल र एसपीपी सम्झौताबारे अस्ति बुधबार विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । भारतले अमेरिकाका तर्फबाट मानवअधिकार उल्लंघनका बारेमा लगाइएको आरोपको खण्डन गरिसकेको छ ।

एसपीपीबारे संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई कुनै दबाव नदिएको, नेपालले एसपीपीमा आबद्ध हुन दुई पटक आवेदन दिएको र पहिले सन् २०१५ मा र दोस्रो पटक सन् २०१७ मा नेपालले गरेको अनुरोध अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको अमेरिकी राजदूतावासले दावी गरेको छ । गएको वर्ष नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिएको अमेरिकाको भनाइ छ । नेपालले मानवअधिकार उल्लंघनमा छानबिन गरे पनि त्यसमा संलग्नलाई कारबाही नगरेको भनिएको छ । 

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प लगत्तै मानवीय कार्य र विपद् प्रतिकार्य अनि शान्ति सैनिकको तालिमसहितका क्षेत्रमा सहयोग लिने उद्देश्यले एसपीपी कार्यक्रममा भाग लिने इच्छा नेपालबाट व्यक्त भएको दाबी अमेरिकाको छ । केही नागरिक समाजसम्बन्धी पर्यवेक्षकका अनुसार, गैर न्यायिक हत्याका घटना नेपालमा भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । उनीहरूका अनुसार, सरकार वा उसका एजेन्टले यस खालका घटना गराएको जनाइएको छ । खासगरी सीमान्तकृत व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पारिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गरे पनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । यसको अधिकार पनि सन्तोषजनक नभएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । सुरक्षा निकायले गैर न्यायिक रूपमा हिरासतमा लिने कार्य गरिरहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । २४ घण्टासम्म हिरासतमा लिन सकिने अधिकारलाई दुरुपयोग गरी लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने कार्य भइरहेको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

अमेरिकी सरकारको ब्यूरो अफ डेमोक्रेसी, हुयमन राइट्स तथा लेबरको तर्फबाट जारी गरिएको सन् २०२३ को पछिल्लो मानवअधिकार रिपोर्टमा सो विषय उल्लेख छ ।  विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानव तस्करी हुने मुलुकमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको रिपोर्टमा अन्य विषयमा पनि नेपाललाई यस वर्ष पनि दोस्रो श्रेणीमा देखाएको छ ।

मानव तस्करीबारे ६४४ पृष्ठ लामो रिपोर्टमा नेपाल मानव तस्करी हुने मुलुकको दोस्रो श्रेणीमा देखिएको छ । कोरोना महामारीले तस्करी रोक्ने सरकारी प्रयासलाई असर गरे पनि यसअघिको तुलनामा राम्रो प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले मानव तस्करी उन्मूलनका लागि प्रयास गरे पनि न्यूनतम् मापदण्ड नै पूरा गर्न नसकेको जनाइएको छ ।

विगत १३ बर्षदेखि नै अमेरिकाले नेपाललाई मानव तस्करीका सन्दर्भमा दोस्रो श्रेणीमा राख्दै आएको छ । मानव तस्करीको रोकथामका लागि सरकारले सम्पूर्ण पहलहरू र नियमहरू पालना गरेको खण्डमा अमेरिकाले त्यस्ता देशलाई पहिलो श्रेणीमा राख्दै आएको छ । सरकारले पूर्णरुपमा मानव तस्करीको रोकथामका लागि काम गर्न नसकेको तर्क गरिएको छ । सबै प्रकारका यौन तस्करी र श्रम तस्करीलाई अपराधीकरण गर्नका लागि नेपालको मानव तस्करी तथा ओसारपसार विरुद्धको ऐनमा सुधार गर्न, तस्करीका अपराधको छानविन गर्न र कारवाही गर्न अमेरिकाको सुझाव छ ।

सरकारले निरन्तर रूपमा तिब्बती समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न खोजेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उनीहरूको सांस्कृतिक महत्त्वको कार्यक्रम मनाउन समेत रोक लगाइएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिएको र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने पत्रकारमाथि धम्की र आक्रमण गर्ने कार्य भएको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ । सरकारले मिडियाको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका निम्ति आवश्यक कदम चाल्न नसकेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
 
आपत्तिजनक सामग्री राखिएको भन्दै नोभेम्बर १३ का दिन सरकारले टिकटकमा रोक लगाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । भेला हुन पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको भए पनि सरकारले विशेष गरी सीमान्तकृत वर्ग र अल्पसंख्यकलाई अवरोध गरिरहेको जनाइएको छ । तिब्बती समुदायको शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई सीमित गर्न खोजेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।  

सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान कडाइ गरेको र महिला बेचबिखन र ज्यादती नहोस् भनेर महिलालाई रोक लगाइएको जनाउँदै आएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । महिलालाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जान खासगरी रोक लगाइएको जनाइएको छ । तर, भारतको बाटो हुँदै त्यसतर्फ जाँदा कतिपय महिला झन् शोषणमा परेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।