सांसदले रकम खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्दै संसद सचिवालयले सर्वाेच्चमा दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ

२४ माघ, काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले सर्वाेच्च अदालतमा दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडसम्म खर्च पाउने गरी सरकारले अघि सारेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन संघीय संसद सचिवालयले सर्वाेच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको थियो । 

संसद सचिवालयको कानुन महाशाखाले दर्ता गराएको निवेदनमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रूपैयाँ सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्यूँताएको थियो । सांसद विकास कोषका रूपमा परिचित यो कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने वेलामा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो ।

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले व्यवस्थापिकाको काम कानुन बनाउने रहेको भन्दै संघ र प्रदेशका सांसदहरूलाई विकास निर्माण कार्य गर्ने जिम्मेवारी नरहेको बताएको थियो । अदालतले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

सर्वाेच्चबाट रोक लागेपछि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ८ अर्ब २५ करोड बजेट जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । संसदलाई प्राप्त अधिकारका विषयमा आफ्नो हिसाबले काम गर्न सक्छ । यो अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिनुपर्ने विषय होइन,’ निवेदनमा भनिएको छ । 

यस अगाडि ६ भदौमा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा रोक लगाउँदा प्रमुख दलका सांसदले सदनमै विरोध जनाउँदै संसदको विशेषाधिकारमा न्यायालयबाट हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका थिए । दलकै सहमतिमा संसद सचिवालयले भ्याकेट निवेदन दिएको हो ।