राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, बैंक नोट र राहदानीको छपाई गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने समितिको निर्णय

२५ माघ, काठमाडौं । यसअघि विभिन्न निजी कम्पनीलाई छपाई गर्न दिने व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनै पनि सामग्रीहरूलाई मुद्रण गर्नका लागि अबदेखि निजी क्षेत्रलाई नदिइने भएको छ । बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरूको संशोधन उपर छलफल गर्दै सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने सामग्रीहरू मुद्रण गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने निर्णय गरेको हो ।

विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, बैंक नोट र राहदानी बाहेकका सामग्रीहरूलाई अन्य व्यक्ति वा निकायमा पनि दिन सकिने व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले संशोधन हाल्दै सरकारी निकायभन्दा बाहिर मुद्रण गर्न दिन नहुने बताएका थिए । सोही संशोधन उपर छलफल गर्दै समितिले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनै पनि सामग्रीहरू निजी क्षेत्रलाई मुद्रणसँग नदिनेगरी सो विषय टुंग्याएको हो ।

यद्यपि, नेपाल सरकारले नसकेको खण्डमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेका निकायहरूलाई भने मुद्रणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई पैसा दिएर गराउनुपर्ने काम सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नै गराउन सके ती संस्थाहरूको समेत उन्नति हुने बताए ।