केन्द्रीय धनादेश र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरी १६ सय ३६ दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको निर्णय

२५ माघ, काठमाडौं । सरकारले हुलाक सेवामा रहेका १ हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अब एक पालिका एक हुलाक कायम गर्नेगरी हुलाकको कार्यालय संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिवर्तन गरी १ हजार ६सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

उनले सरकारले एक पालिका एक हुलाक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन् । उनले हुलाक सेवाको केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिन् । 

उनले भनिन्,‘एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने गरी हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गर्ने र हुलाक अन्तर्गतका एक पालिका एक हुलाक सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने । हुलाकमा रहेका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’

त्यस्तै, बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताइन् । रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास गठन आदेश बमोजिमको समितिको अध्यक्ष पदमा महोत्तरीका डा. पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।