न्यायाधीशले अरुण चौधरीबारे न्यायिक इतिहासमा नै नभएको फैसला गरेः गृहमन्त्री

२८ माघ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले न्यायाधीशहरूले न्यायिक इतिहासमै नभएको फैसला गरेर सरकारी अनुसन्धानमा बाधा उत्पन्न गराएको बताएका छन् । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई रिहा गर्न अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले यस्ता फैसला न्यायिक इतिहासमा नहुने गरेको बताए ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले म्याद तोकेर २ दिनभित्र छाडिदेऊँ भनेको न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको दावी गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ‘हामीले म्याद माग्यौं, अदालतले दुई दिनमात्र दिन सक्छ, त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने । त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ । 

चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ ।’ आदेशमा पनि यत्रो रोजगार दिने, कामदारको अभिभावक भनिएको छ, त्यो अदालतले सोच्ला । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले छाड्ने आदेश दिए पनि आफूहरूले मुद्दा नछाडेको र अगाडि बढ्ने बताए  

उनले अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई दिने निर्देशनले अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने काम गरेको बताए । यद्यपि उनले अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेको र आदेश कार्यान्वयन गर्ने बताए । गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले गरेको निर्णय ठीक वा बेठीक जे भए पनि आफूहरूले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताए । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशप्रति भने प्रश्न उठेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । अदालतले म्याद दिने सन्दर्भमा घन्टौं बहस गराएको इतिहास पनि नेपालमा नभएको उनले बताए ।