कतारमा फाँसीको सजाय पाएका ८ जना भारतीय रिहा

१ फागुन, काठमाडौं । जासुसीको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका भारतीय नौसेनाका ८ जना पूर्वकर्मचारीलाई कतार सरकारले रिहा गरेको छ । यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकारले ठूलो कूटनीतिक जित हासिल गरेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।

यसअघि नयाँ दिल्लीको कूटनीतिक हस्तक्षेपपछि दोहाले भारतीय नौसेनाका पूर्व कर्मचारीको मृत्युदण्डको सजायलाई रोकेर जेलमा राखेको थियो । तर, कतारका अमिरको आदेशमा भारतीयलाई रिहा गरिएको हो ।

यसअघि आठ भारतीयलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । पुनरावेदनपछि मृत्युदण्डको सजाय ५ देखि २५ वर्षसम्म कैदमा परिणत भएको थियो । दोस्रो पुनरावेदनको सुनुवाइ चलिरहेको बेला कतारका अमिरको आदेशमा उनीहरूलाई रिहा गरिएको हो । रिहालगत्तै भारतीय स्वदेश फर्किएका छन् । भारतले कतारका अमिरलाई धन्यवाद दिएको छ ।

आठ पूर्व नौसेना कर्मचारीहरू अगस्त २०२२ मा जासुसीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए र कतारी अदालतले अक्टोबरमा उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । यी सबै भारतीय नागरिक दहरा ग्लोबल कम्पनीमा काम गर्दै आएका थिए ।

यसअघि कतारको अदालतले उक्त मुद्दामा आठ पूर्व सैनिकको मृत्युदण्डको सजाय घटाएर विभिन्न अवधिको जेल सजाय तोकेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो । निर्णयको स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्रालयले दहरा ग्लोबल मुद्दामा कतारको पुनरावेदन अदालतको आजको फैसलालाई हामीले ध्यानमा राखेका छौँ, जसमा सजाय घटाइएको छ, भनेको थियो । 

मन्त्रालयले उक्त मुद्दामा विस्तृत निर्णय आउन बाँकी रहेको र कतारमा रहेको कानुनी टोलीसँग घनिष्ठ सम्पर्कमा रहेको बताएको थियो ।  दोहास्थित अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलोजीमा काम गर्ने उनीहरूलाई अगस्ट २०२२ मा जासुसीको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । तर, ती अधिकारीहरूमाथि लागेको आरोप भारत र कतार दुवैले सार्वजनिक गरेका थिएनन् । 

समाचार अनुसार सबैलाई पनडुब्बी परियोजनामा जासुसी गरेको आरोप लागेको थियो । अल दहरा ग्लोबल कम्पनीले कतारको सैन्य बल र अन्य सुरक्षा निकायहरूलाई तालिम र अन्य सेवाहरू दिने गर्छ । एक वर्षभन्दा बढी समय जेलमा बिताएपछि अक्टोबरमा कतारको तल्लो अदालतले पूर्वनौसेनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । 

कतारले यसबारे भारतलाई कुनै जानकारी नदिएकोले उक्त फैसलाले भारत छक्क परेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध भारतले अपिल गरेको थियो । जनवरीमा कतारले फाँसीको सजायलाई घटाएर जेल सजायमा झारेको थियो ।