वित्त आयोगका सदस्य गुरुङ र निरौलाको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, शुक्रबार पेशी
नेपालबहस संवाददाता
फागुन १७, २०८० बिहिबार १५:३१:२१
१७ फागुन, काठमाडौं । वित्त आयोगमा नियुक्त भएका आयुक्तहरुको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । बिहीवार दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा योग्यता नपुगेकोले उनीहरुको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, दीपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग र सदस्यद्धय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलालाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेका छन् ।
सर्वाेच्चमा दर्ता गरिएको उक्त रिटमा उत्प्रेषण परमादेश माग गरिएको छ । आयोगको वेवसाइटमा अपलोड गरिएको सदस्यद्धय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाको वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख गरिएको शैक्षिक योग्यताका सूचनाहरू शंकास्पद देखिएपछि सूचना माग गर्दा सूचनासमेत नदिइएकोले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक श्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर जुद्धबहादुरले परिषदमा पेश गरेको बायोडाटा र निजले प्रकाशित गरेको किताबको पानामा देखिएको बायोडाटामा योग्यता फरक परेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा निजले एमएस्सी तथा विएडको योग्यता देखाएर मात्र आयोगको नियुक्ति लिएको देखिन्छ ।
सदस्यद्धय गुरुङ र निरौला हालसम्म पनि निर्धक्क रुपमा आयोगमा कार्यरत रहेको भन्दै रिटमा दुवैको बायोडाटामा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता नपुगेको दावी गरिएको छ । परिषदले नियुक्त गर्दा विपक्षीहरुको योग्यतालाई हेर्दै नहेरी नियुक्त गरेको, जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाले आफ्नो योग्यता लुकाई संविधान विपरितको कार्य गरेको स्पष्ट देखिँदा आयोगले समयमा कार्य गर्न नसक्ने, बैठकको कोरममा पनि अयोग्यको बहुमत हुन गई गलत निर्णय हुन जाने भन्दै रिटमा जुन प्रयोजनको लागि आयोग स्थापना भएको हो सोही प्रयोजन पुरा हुन नसक्ने भनिएको छ ।
योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र आयोग तथा अन्य संवैधानिक आयोगमा समेत नियुक्त गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा अधिकार पृच्छासहितको परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनिएको छ ।
रिटमा गुरुङ र निरौलाको नियुक्ति नै गैह्रकानुनी र गैह्र संवैधानिक भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजहरुलाई आयोगको सदस्यको रुपमा कार्य गर्न नदिन तथा नलगाउन भनि विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ । रिट उपर भोलि (फागुन १८ गते शुक्रबार) को लागि पेशी तोकिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसहकारी ठगीमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि राप्रपा सांसद फरार
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
जलहरीको सुनमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका तीनै जनाले पाए सफाई
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाइदिने सरकारी कर्मचारी पक्राउ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
आईजीकै सचिवालयमा एसएसपी कार्कीको चुरीफुरी !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १९, २०८१ बुधबार
नबिल बैंक वीरगञ्ज शाखाबाट रकम चोरी गरेको आरोपमा चार जना पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
बस खोलामा खस्दा २० को मृत्यु, २१ जना घाइते
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
आगामी साता हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने प्रक्षेपण
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
पार्टी एकता गर्ने निहुँमा रेशम र रञ्जिताले करोडौँ रकम उठाएर खाए: महतो
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
वैशाख २६ गते चन्द्रागिरि नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
सयको नोटमा डिजाइन परिवर्तन गरेर चुच्चे नक्सा राखिने
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले गर्यो ६ जना सचिवको सरुवा
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
चीनमा पाँच लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति नयाँ रोजगारीमा संलग्न
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
भोलिदेखि लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध गोष्ठी आयोजना गर्ने
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
डोल्पाको तापिरिचा विद्यालय
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार