स्वार्थी राजनीति, दलाली र कमिशन हावी हुँदा कर्मचारी संयन्त्र काम नलाग्दो अवस्थामा पुगेको हो ?

हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रले देशको चिन्ता गर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले हामी चुक्यौँ, अब हामी सशक्त रुपमा लाग्छौँ, जनताका दुःख हटाउँछौं भन्छन् तर यी सबै नकारात्मक अवस्थाको खेती त्यही क्षेत्रले गरिरहन्छ । नकारात्मक खेती गर्नेले सकारात्मक फल कसरी देला ? यो अवस्थामा आमजनताले के को आशा गर्ने होला ? पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै सरकारका कामप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सरकारको अर्ध वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री तथा सचिवहरूप्रति असन्तुष्टि पोखे । उनले सरकारले तय गरेका लक्ष्यको थोरै मात्र सफलता प्राप्त भएको बताएका छन् । लक्ष्य प्राप्त नहुनुमा कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवार ठहर्याएका छन् । काम नभएकोमा देखिएको उनको छट्पटीमा सुधारको योजना बन्ने होलान् कि पछिल्लो समय कांग्रेससँग भएको खटपटी र असन्तुष्टि पोख्ने मेलो मिसिएको होला ? विकासले गति नलिनु, जनताले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा पाउन नसक्नुमा कर्मचारी पनि जिम्मेवार त अवश्य छन् नै यसभन्दा बढी जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु होइनन् र ? प्रधानमन्त्रीले सुधारै चाहेका हुन् भने आफ्नै कार्यालयबाट सुधार गर्ने हिम्मत गर्नु आवश्यक छ । परिवर्तन यसैमा अडिने निश्चित छ । 

सरकारको अर्ध वार्षिक समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्दा वस्तुगत र वस्तुवादी नभएको तथा मनोगत भइयो कि ? भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । उनले यो आर्थिक वर्षका लागि १ हजार ७ सय ६७ वटा माइलस्टोन (आधारस्तम्भ अर्थात् लक्ष्य) निर्धारण गरिएकोमा माघ मसान्तसम्म जम्मा ३६ प्रतिशत सम्पन्न भएको दुःखमनाउ गरेका छन् । ती मुख्य लक्ष्यमध्ये ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेको र १४ प्रतिशत त सुरु नै हुन नसकेको बताए । यो आर्थिक वर्षका लागि ३ हजार ४ सय २१ तय गरिएका योजनामध्ये माघ मसान्तसम्म ६ सय ३३ सम्पन्न भएका छन् । ९ महिना बितिसक्दा २ सय ४५ आयोजना त सुरु नै भएका छैनन् । यो अवस्था सरकारको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको प्रधानमन्त्री बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले समीक्षा कार्यक्रममा दुर्गतिको विवरण त दिए चिन्ता पनि गरे तर समाधानका कुनै उपाय तथा योजना भने दिएनन् । यो विवरण र प्रधानमन्त्रीको चिन्ता देख्दा जनताले आशा गर्ने कि नगर्ने ? 

सरकारी कार्यको अर्ध वार्षिक समीक्षामा राजस्व लक्ष्यको झण्डै ४० प्रतिशत तथा माघसम्मको लक्ष्यको ७४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको बताइएको छ । अर्को डरलाग्दो पक्ष विकास बजेटको जम्मा २४ प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको तथ्यांक दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सरकारको असफलता यसले स्पष्ट गर्छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो भने विकास हुने कुरा भएन । शिथिल अर्थतन्त्र बौरिने पनि भएन । बजेट बनाउने, योजना तय गर्ने अर्थमन्त्री हुन् । योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्नु उनको कमजोरी त अवश्य हो तर नीति, कार्यक्रम तथा योजना प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले सहमति दिएपछि मात्र न बजेटमा उल्लेख गर्न सक्छन् । उनको तजबिजमा मात्रै बजेट बनेको त होइन । उनले मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियता तथा अन्य मन्त्रालय प्रतिबद्ध र बलिया भएको भए यो अवस्था आउने थिएन । 

प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समयमा कर्मचारी संयन्त्रमा विडम्बना पूर्ण अवस्था रहेको पनि खुलासा गरेका छन् । उनले प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने तर कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको बताए । अहिलेको ठूलो चुनौती कर्मचारी संयन्त्रले समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने तथा अन्तर निकाय समन्वयमा पहल नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन् । कर्मचारी संयन्त्रमा बढ्दै गएको यो प्रवृत्ति धेरै पहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका थियो । कर्मचारीतन्त्र रहेको यो प्रवृत्ति अहिले मात्रै बनेको त होइन, धेरै पहिलेदेखि नै हो ।

यो स्तम्भकारले पनि यस्तै प्रसंगमा धेरै पटक कर्मचारीतन्त्रमा रहेको यो प्रवृत्तिका बारेमा उल्लेख गरिरहेको हो । प्रधानमन्त्रीले केही गरी देखाउने नै हो भने सबैभन्दा पहिले राज्य संयन्त्रमा अहिले चलिरहेका नियम, कानुन द्वेध अर्थ लाग्ने खालका छन् कि जसले गर्दा कर्मचारीले राम्रो गर्न खोज्दा पनि अपराधी बन्नुपर्ने अवस्था छ ? या मन्त्रीहरुले मनोमानी रुपमा काम गर्न दबाब दिने तर राज्यले तयार गरेका लक्ष्य अनुसार काम गर्न बेवास्ता गर्ने गरिरहेकाले कर्मचारी आफू फसिन्छ कि भनेर सकेसम्म योजनाका काम पर सार्ने प्रवृत्ति बढेको हो कि ? प्रधानमन्त्रीले खोजी गराउनु आवश्यक छ । होइन यी दुवै अवस्था छैनन् भने प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई सुधारिन बाध्य पार्ने वा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले दलगत तथा अन्य अभीष्ट पूरा नगरेकोमा सचिवहरूलाई कारबाही स्वरुप कर्णाली सरुवा गर्ने वा कामको जिम्मेवारीविहीन बनाउने प्रवृत्तिले कर्मचारी संयन्त्र सुधारिन सक्दैन ।

कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको यो प्रवृत्ति सामान्य रुपमा आदेश दिएर, आक्रोश पोखेर सुधारिन सक्दैन । पहिलेको अवस्थाको कुरै छाडौं, त्यो अर्कै थियो, लोकतन्त्र आएपछि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा उपयोग गर्यो । दलाली र कमिसनको माध्यम बनायो । नियम, कानुन व्यवस्थित र स्पष्ट अर्थ दिने नभएर द्वेअर्थी बनायो । आफ्नो पक्षमा भए, आफूले भनेको गरे सही नभए कारबाही गर्न पनि सकिने बनायो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्र नेताको पछि लाग्ने, संरक्षण पाउने अवस्था रहे राष्ट्रको घातै हुने काम पनि गरिदिने नभए राष्ट्रका लागि अति जरुरी काम पनि पर सार्दै जाने गरेका छन् । यो राष्ट्र र जनताका लागि अत्यन्तै खतरनाक अवस्था हो ।

कर्मचारी संयन्त्रले आफ्नो सुविधाका लागि जस्तो कानुन पनि बनाउने, आफूलाई राष्ट्रसेवक कहलाउने तर राष्ट्रका महत्वपूर्ण काम पनि नगर्ने प्रवृत्ति झन्, झन् बढ्ने अवस्थामा छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयको विद्युतीय सञ्जाल सबै मन्त्रालयसँग जोडिएको र अब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनुगमन गरिने बताएका थिए । त्यो सही नै हो भने प्रधानमन्त्रीले के अनुगमन गर्दैछन् त ? अर्को, प्रधानमन्त्रीले कस्तो शासन संयन्त्र चलाउँदैछु, कस्ता नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र कस्ता योजना बनाउने, तिनको कार्य प्रगति कस्तो छ भन्ने कुरा सामान्य रुपमा ख्याल गर्न सक्ने हो भने अनुगमन सार्थक हुन सक्छ । होइन दलाली र कमिन प्रणालीलाई जीवितै राख्ने तर सरकारको कार्य प्रगति देखाउनुपर्छ, यसो गर, उसो गर भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।