चालु खाता १ खर्ब ६१ अर्ब र शोधनान्तर ३ खर्ब नजिक (पूर्णपाठ)

२७ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सात महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत रहेको छ । आयात २.३ प्रतिशत, निर्यात ७.१ प्रतिशत र कुल वस्तु व्यापार घाटा १.८ प्रतिशतले घटेको छ ।  
 
विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २१.६ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १९.१ प्रतिशतले बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति रु.२९७ अर्ब ७२ करोडले बचतमा रहेको बैंकले जनाएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.१८४४ अर्ब ९४ करोड र अमेरिकी डलरमा १३ अर्ब ८९ करोड रहेको छ भने नेपाल सरकारको खर्च रु.६८६ अर्ब ७५ करोड र राजस्व परिचालन रु.५६७ अर्ब ४० करोड रहेको छ । बैंकका अनुसार विस्तृत मुद्राप्रदाय ७.० प्रतिशतले बढ्नुका साथै वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १३.७ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ७.० प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.१ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहेको पनि बैंकले जनाएको छ ।

सरकारको चालु खाता एक खर्ब ६१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको माघ महिनासम्मको तथ्यांकामा चालु खातामा सुधार देखिएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ४० अर्ब १६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । चालु खाता घाटाले अरू देशहरूबाट खुद सापटी लिइएको भन्ने देखिन्छ । चालु खाता बचतमा रहे अरू देशहरूलाई खुद सापटी दिइएको भन्ने बुझिन्छ ।

चालु खाता घाटा सुधार हुँदै जानुले हाल नेपालले अरू देशहरूबाट लिएको खुद सापटी घटाउँदै गएको देखिन्छ । सरकारले तलब र भत्तामा पाँच खर्ब खर्चिएको छ भने विकासमा ६३ अर्ब मात्र भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षसात महिनामा ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलनामा यो वर्ष १३ प्रतिशतले सरकारी खर्च बढेको छ । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु (कर्मचारीको तलब–भत्तालगायत)तर्फ पाँच खर्ब नौ अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत (विकास खर्चलगायत)तर्फ भने ६३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थाका निम्ति एक खर्ब १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सात महिनाको अवधिमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४० रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको छ । कर राजस्वबाट पाँच खर्ब १० अर्ब ५० करोड र गैर कर राजस्वबाट ५६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।