वातावरणीय अध्ययनबिनै निर्माण अघि बढाएको भन्दै कांग्रेस नेता खड्काको होटललाई ५ लाख जरिवाना

१ चैत, काठमाडौं । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बन्दै गरेको पाँच तारे होटलको पूर्वाधार निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगराएको भन्दै "होटल फरेस्ट इन प्रालि"लाई पाँच लाख जरिवाना तिराएको पाइएको छ ।

संखुवासभाका कांग्रेस सांसद दीपक खड्काको कम्पनी होटल फरेस्ट इन प्रालिले होटल बनाउनु अघि गर्नुपर्ने सरकारी प्रकृयालाई उल्लंघन गर्दा पाँच लाख जरिवाना तिरेको खुलेको छ । वन मन्त्रालय उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनले गुपचुपमा जरिवाना तिरेर होटलको ईआईए गराएको पाइएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनीलाई वन मन्त्रालयले गत असोजमा पाँच लाख जरिवाना तिराएको थियो । उनी सार्वजनिक लेखा समितिकाे सदस्य समेत रहेकाे र कानुन बनाउने तहमा रहेका सांसद खड्काले वातावरणीय अध्ययनबिना नै होटल निर्माणको काम अघि बढाएका थिए । ‘तत्कालीन वन मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोको निर्णयअनुसार पाँच लाख जरिवाना गरिएको तिराइएको हो’, स्रोतले भन्यो । संखुवासभा कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद खड्काले काठमाण्डौंस्थित बुढानीलकण्ठकाे मुहानपाेखरीमा होटल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि आवश्यक प्रक्रियाका लागि उनले वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनको होटल निर्माणको कारण शिवपुरी जलाधारको मुहानलाई समेत असर परेको दावी गरिएको छ । उनलाई वन मन्त्रालयले १४ असोजमा जरिवाना बुझाउने निर्णय गरिएकोमा १६ गते नै दीपक खड्काको कम्पनीले जरिवाना बुझाएर यसलाई गुपचुप राखेका थिए ।

‘होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नलिई भौतिक पूर्वाधार लगायतका कामकाज अगाडि बढाइएको हुँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालय (मन्त्रीस्तरीय)को निर्णयबाट पाँच लाख जरिवाना गरिएको तोकिएको थियो, उनले त्यसको दुई दिनमै जरिवाना रकम बुझाएका थिए’, स्रोतले भन्यो । होटल निर्माणकर्ता कम्पनी होटल फरेस्ट इन प्रालि हो । त्यसका अध्यक्ष कांग्रेस सांसद अध्यक्ष दीपक खड्का हुन् । खड्काको जलविद्युतसँगै होटल क्षेत्रमा लगानी छ । मल्टिपल व्यापारमा हात हालेका सांसद खड्का मेन्चियम हाइड्रोपावर लिमिटेड र होटल इस्टर्न नेपाल प्रालिका अध्यक्षसमेत हुन् ।
 

बुढानीलकण्ठमा पाँच तारे होटल फरेस्ट इन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यसका लागि उनले सर्वसाधारणबाट शेयर लिने तयारी समेत गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने अन्तिम तयारीका लागि कागजातहरु धितोपत्र बोर्डमा बुझाउन लागेको स्रोतको दावी छ । अहिले नेपाल इन्भायरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै वन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले १०० बेडभन्दा बढीको होटल तथा रिसोर्ट निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, १० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा बढीको विल्डअप एरिया र २० हजार लिटरभन्दा बढी दैनिक भूमिगत पानीको प्रयोग हुने भवन निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । होटलको भवन रहेको स्थान शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ। वन मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते वातावरण मूल्यांकन सम्बन्धी सात दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । सो सूचना उनकै होटललाई लक्षित गरेर जारी गरेको थियो । अहिले भने उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकेर धितोपत्र बोर्डमा लैजाने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा होटल निर्माण गर्दा साढे दुई तला भन्दा माथि भौतिक संरचना भवन निर्माण गर्न पाइँदैन तर उनको होटल भने पाँच तलासम्मको रहेको छ ।
 

प्रस्तावित होटलमा नारायणगोपाल चोकबाट बुढानीलकण्ठ मन्दिरको दूरी पाँच किलोमिटर रहेको छ । मन्दिरबाट १.५ किलोमिटर उकालोकाे मुहानपाेखरीमा होटल फरेस्ट इन निर्माण भइरहेको छ ।  होटलका संरचना आरसीसी फ्रेममा निर्माण भैरहेका छन् । ६ वटा ब्लक हुने होटलमा ब्लक ए र ब्लक बी चार तलाका हुनेछन् । ब्लक सी र किचन रहने ब्लक डी पाँच तलाका निर्माण हुँदै छन् । भुईँ तलामा रिसेप्सन, फिटनेस सेन्टर, पहिलो तलामा सम्मेलन हल, दोस्रो र तेस्रो तलामा डिलक्स कोठा र चौथो तलामा रेस्टुराँ र बार रहेका छन् । जसले गर्दा निकुञ्जको मापदण्डभन्दा विपरीत रहेको छ ।