तीन अंकको सुधारले मानव विकास सूचकांकको १४६ औँ स्थानमा पर्यो नेपाल

२ चैत, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले तयार पारेको सन् २०२३/२४ को मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल १९३ देशमध्ये १४६औं स्थानमा परेको छ । विभिन्न देशको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, औसत आयु, शिक्षालगायत पक्षको मापन गर्ने उक्त प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । प्रतिवेदनमा नेपालको स्तर सन् २०२२ मा सामान्य सुधार भएको देखाइएको छ, वर्ष २०२१ मा भने नेपाल १४९ औं स्थानमा थियो ।  

यस वर्ष मानव विकास सूचकांकमा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक मान शून्य दशमलव ६०१ छ । जसअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीमा पर्दछ । सन् २०२१ मा नेपाल एक सय ४९औँ स्थानमा थियो । सन् २०२१ को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा शून्य दशमलव ०१० ले प्रगति गरेको छ । जुन विश्वव्यापी औसत शून्य दशमलव ००४ भन्दा बढी हो । मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकांकको मान शून्य दशमलव पाँच सय ५० देखि शून्य दशमलव ६९९ बीचको श्रेणीलाई जनाउँछ । 

सन् १९९० देखि २०२२ को बीचमा नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५ दशमलव सात वर्षले, विद्यालय जाने औसत वर्ष पाँच दशमलव चार प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष दुई दशमलव एक वर्षले परिवर्तन भएको छ । यसैगरी, नेपालको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) करिब एक सय ६५ दशमलव सात प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सन् २०२२ मा महिलाको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव पाँच सय ६२ र पुरुषहरुको शून्य दशमलव छ सय ३५ रहेको छ जसका कारण लैङ्गिक विकास सूचकांकको मान शून्य दशमलव आठ सय ८५ हुन आउँछ ।

प्रतिवेदनले असमान विकासको गतिले आर्थिक रुपमा कमजोरलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरेको छ । गतिरोधको अन्त्यः ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनःकल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३÷२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मानव विकास सूचकाङ्कमा आएको सुधारलाई आंशिक, अपूर्ण र असमान रहेको देखाएकोे छ । मानव विकास सूचकाङ्कले कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गर्दछ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशहरूमा केन्द्रित छ । सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीनवटा ठूला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको बजार पूँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भन्दा बढी हुन पुगेको थियो । विश्वव्यापी असमानताहरूलाई आर्थिक केन्द्रिकरणले झन् बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले आजको युगमा विश्वव्यापीकरणको विकल्प नरहेको र आर्थिक अन्तरनिर्भरता उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ । विश्वको कुनै पनि देश आफैमा आत्मनिर्भर नरहेको र सबै देशहरु कम्तीमा २५ प्रतिशत वा  कुनै एक प्रकारको वस्तु वा सेवाहरूको आयातमा निर्भर रहेको देखाएको छ ।