सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

२ चैत, काठमाडौं । सरकारले सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।  शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वमा बनेको सुनको अवैध पैठारी 'तस्करी' नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८० को प्रतिवेदनको गम्भीर अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

आयोगले बिहीबार मात्रै सो प्रकरणमा जाँचबुझ गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानले शुक्रबार विहानै सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका थिए ।

आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिवेदनले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

शुक्रबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सीआईबीकी निर्देशक किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यविभागमा सरुवा गरेको छ । सीआईबीमा भने कार्यविभागका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली सरुवा भएका मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी सीआईबीमा सरुवा गरेको उनको भनाइ छ । ‘जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको र तत्काल कार्यान्वयन गरेर जानको निम्ति नयाँ लिडरसिपलाई सहज हुन्छ भनेर सरुवा गरिएको हो’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।