हङकङमा कडा सुरक्षा कानुन पारित, सरकारविरुद्ध  विद्रोह गरे आजीवन कारावास

७ चैत, हङकङ । हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून पारित भएको छ। हङकङले कडा सुरक्षा कानून पारित गरेसँगै नागरिकको स्वतन्त्रता हनन हुने बारेमा उतिकै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

अधिकारीहरूले स्थायित्वका लागि सो कानुन आवश्यक रहेको बताए पनि आलोचकहरूले भने सो कानुनले नागरिक स्वतन्त्रतालाई थप खलल पार्ने डर रहेको जनाएका छन ।

हालै पारित गरिएको धारा २३ सबन्धि कानुनले  बाह्य हस्तक्षेप र विद्रोह जस्ता नयाँ अपराधहरूलाई लक्षित गरेको छ र पुष्टि भएमा दण्ड स्वरूप आजीवन कारावासको सजाय दिने बिषय समावेश गरिएको छ।

यो दुई हप्ता भन्दा कम समयमा बेइजिङ समर्थक संसदले अन्तिम चरणमा छिटो पारित गरेको पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । 

धारा २३ ले विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनलाई पहिले चीनले लागु गरेको थियो । त्यो कानून अनुसार पहिले नै हङकङमा पृथकता, विध्वंस, आतंकवाद र विदेशी सेनासँग मिलेमतोलाई अपराधीकरण गरिसकेको छ ।

तर हङकङका नेता जोन लीले भनेका छन् कि धारा २३ सम्भावित तोडफोड र समस्याहरू सिर्जना गर्न खोज्ने अन्डरकरेन्टहरू बाट जोगाउन पनि आवश्यक छ । ‘विशेष गरी स्वतन्त्र हङकङको विचार राख्नेहरूलाई यसले नियन्त्रण र दण्डित गर्नेछ’ उनले भने । उनका अनुसार हङकङका जनताले यो कानुनका लागि २६ वर्षदेखि पर्खिरहेका थिए, जुन पारित भए पछि ऐतिहासिक क्षणको रूपमा लिइनेछ ।

चीनका उप प्रधानमन्त्री डिङ जुएजियाङले यसअघि नयाँ कानुनको द्रुत कार्यान्वयनले मूल राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने र हङकङलाई आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहज हुने बताएका थिए ।

सरकारविरुद्ध असहमति जनाउनेहरूका विरुद्धमा यो कानुन ल्याइए पछि नयाँ बहस सुरू भएको छ । तर, यो कानूनको झन दुरुपयोग गरी अधिकार हनन पनि हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन । जस्तो कि २०२१ मा एक व्यक्तिले हङकङको स्वतन्त्रताको नारा लगाएका थिए, सोका लागि मोटरसाइकलमा झण्डा फहराएको, आतंकवाद र पृथकतावादको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो। त्यसपछि उनलाई करिब ९ वर्षको कठोर सजाय सुनाइएको थियो ।