निगमका तत्कालीन संचालक सदस्य ढुंगाना भन्छन्, ‘विमान खरिद विशुद्ध प्राविधिक विषय हो’

२२ चैत, काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन संचालक सदस्य तथा निवर्तमान सचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई मुद्दा दायर गरेको  छ। बिहीबार अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकर, पूर्व पर्यटन सचिव शङ्कर अधिकारी, सदस्य ढुंगाना लगायत ३२ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ। यस्तो छ तत्कालीन नेपाल वायुसेवा निगमका नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन संचालक सदस्य शिशिर कुमार ढुंगानाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको  बयान यहाँ जस्ताको तस्तै राखिएको छ । 

म राष्ट्रसेवकको रुपमा मिति २०५३।४।१ मा तथ्यांक सहायकदेखि हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सचिव पदमा कार्यरत छु । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको A330-200 Wide Body खरिद सम्बन्धी प्रक्रियामा नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा संचालक समिति सदस्यको हैसियतले जहाज खरिद प्रक्रियाको निमित्त प्राविधिकहरूद्वारा तयार गरिएको प्राविधिक विवरण (Technical Specification) स्वीकृति, खरिद प्रस्ताव आव्हान, प्रस्ताव मूल्याङ्कन र खरिदको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा संचालक समितिको सदस्यको रुपमा रही आफूले भूमिका निर्वाह गरेको हुँ।

सञ्चालक समिति वृहत् र बहुक्षेत्रगत विधा भएका व्यक्तिहरुको संलग्नतामा गठित समितिको एक सदस्यको रुपमा काम गरेको हुँ। साथै प्राप्त भएका प्रस्तावहरूकाे मूल्याङ्कन गर्ने समितिको संयोजकको रुपमा पनि काम गरेको थिए। उपर्युक्त दुबै भूमिकामा सामूहिक जिम्मेवारीमा थिएँ। नेपाल वायुसेवा निगमले विमान खरिद गर्दा स्वीकृत निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को नियम २३६(१) र २३६(२) को व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोको अतिरिक्त सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को सान्दर्भिक व्यवस्थाहरू पनि पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। निगमले खरिद गरेको A330-200 विमानहरू निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को नियम २३६(२) को प्रक्रिया/व्यवस्था बमोजिम खरिद गरिएको हो ।

विमान खरिद विशुद्ध प्राविधिक विषय हो। विश्वभरमा विमान उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू सीमित रहेका छन् । विमान बजारमा उपलब्ध भएको आधारमा भन्दा निगम वा खरिदकर्ताको आवश्यकताका आधारमा मात्र आपूर्ति हुन्छ । निगमले विमान खरिद गर्दा Airframe लगायत अन्य थुप्रै पक्षमा विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरेर प्राविधिक आवश्यकता विश्वमा प्रचलित नयाँ प्रविधि, संचालन सक्षमता, कुशलता लगायत मुलुकको भौगोलिक अनुकूलताका आधारमा मात्र खरिद गर्ने कारण विमान खरिद गर्दा अन्य माल वस्तु खरिद जस्तो विधि उपयुक्त नहुने र खरिदसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यवस्था नै पालना गर्नुपर्दछ।

यो विनियम प्रारम्भ भएपश्चात निगमले यस अघि खरिद गरेको A320 विमान पनि सोही विनियममा नै आधारित भई खरिद गरिएको र हाल पनि सोही व्यवस्था बमोजिम खरिद भएको हो । निगमले खरिद गरेको  A330-200 विमान खरिद गर्दा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को नियम २३६(२) को व्यवस्था बमोजिम खरिद गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को पहिलो संशोधन २०७३ को दफा ६७(१ग) बमोजिम व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा गर्ने तोकिएका सार्वजनिक निकायले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनै मालसामान खरिद गर्दा यो ऐन बमोजिमका खरिद प्रक्रिया अवलम्वन गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही उपदफाको खण्ड (च) मा एभिएसन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरिदका लागि पनि सोही व्यवस्था लागु हुने उल्लेख छ। साथै सोही दफाको उपदफा (३) मा कार्यविधिको विषय रहेको छ । सोही ऐनको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधन २०७३।९।४ मा भई सोही नियमावलीको नियम ८७ (क) व्यवस्था गरिएको र सोही नियमको प्रयोजनका लागि अनुसुची ५ (क) को सि.नं. ४ मा नेपाल वायुसेवा निगम पनि समावेश भएको छ ।

निगमको आर्थिक विनियमावलीको विनियम २३६ (१) र २३६ (२)को व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन हुनु अगाडि देखि नै कार्यान्वयनमा रहेको छ। निगमले विमान खरिदको प्रक्रिया थालनी गर्दा ऐनको व्यवस्था लागु नभएको र विमानका निमित्त प्रस्ताव आव्हान भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा जाँदा सम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली जारी नै भएको अवस्था थिएन । विमान खरिदको प्रक्रिया सुरुवात गर्दा प्रचलित रहेको निगमको आर्थिक विनियमावली बमोजिम प्रस्ताव आव्हान, मूल्याङ्कन, खरिदको निर्णय भएको कारण विमान खरिदको अन्तिम अवस्थामा सबै प्रक्रिया रद्द गरेर पुन: थालनी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो। तसर्थ, प्रक्रिया थालनी हुँदा बहाल रहेको आर्थिक विनियमावली बमोजिम नै खरिद गरिएको हुँदा तत्कालीन अवस्थामा निगमको आर्थिक विनियमावली बमोजिम नै खरिद भएको हो। खरिद नियमावली संशोधन भए पश्चातको निगमको खरिद प्रक्रियामा उपर्युक्त व्यवस्था अवलम्वन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

निगम संचालक समितिले विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्दा निगमको आर्थिक विनियमावली,२०६५ को विनियम २३६(२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम R.F.P. माग गरिएको हो। विमान खरिदका लागि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, विनियममा भएको व्यवस्था तथा यस अघि निगमले खरिद गरेको A320 विमान खरिद गर्दा पनि  R.F.P. नै माग गरिएको कारण बोलपत्रको रुपमा नभई R.F.P. को रुपमा माग गरिएको हो । खरिद प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा बोलपत्र माग गर्नुको तात्पर्य बढी भन्दा बढी आपूर्तिकर्ता वा Vender सहभागी हुन सक्ने, Bid Security माग गरी मालवस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अवलम्वन गरिन्छ।R.F.P. जारी गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा संकुचित नहुने गरी R.F.P. माग गरिएको थियो। Bid Security  को प्रसंग Aviation क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै प्रचलनमा नरहेको कारण R.F.P. बाट प्रस्ताव माग गरिएको हो।

सिद्धान्ततः: बोलपत्र र R.F.P. मा फरक नरहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित भइसकेको विदेशी अदालतले नजिर स्थापित गरिसकेका छन्। प्रस्तुत प्रसंगमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वादी विनय रावल प्रतिवादी नेपाल वायुसेवा निगम रहेको (रिट नं ०७३-WO-०५२२)  निगमको जहाज खरिदको प्रक्रियामा कुनै कानुनी त्रुटी भए/नगरेको भनी निर्णय समेत दिइसकेको। निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ विमान खरिद गर्नुको अर्थ निर्माता कम्पनीबाट नै खरिद गर्नु भन्ने हुन्छ। निगमले दुई थान Wide Body विमान खरिद गर्ने निर्णय नीतिगत निर्णय हुँदा नै निगममा रहेको Airbus कम्पनीका जहाजसँग संचालन सहजीकरण, Flight Calibration, उपकरणहरूको समानता, Crew र Engineers को विशेषज्ञता समेतका आधारमा A330-200 विमान खरिद गर्नु उपयुक्त हुने राय निगमको संचालक समितिबाट गठित उपसमितिले दिएको थियो । सोही प्रतिवेदन अनुसार खरिद गरिने Airbus A330-200 जहाज उत्पादन गर्ने कम्पनी एउटै भएको कारण २३६(१) को व्यवस्था अनुसार खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने र कुनै प्रकारको Negotiation गर्ने आधार सीमित रहने हुँदा विमान खरिदमा बढी भन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गराउन नयाँ वा १००० घण्टा सम्म उडेको जहाज खरिद गर्न विनियम २३६(२) बमोजिम R.F.P. माग गरिएको ।

निगमले प्रकाशित गरेको  R.F.P. को सूचनामा विमान निर्माता कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन रोक नलगाइएको बरु निर्माता कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी पनि सहभागी हुन सक्ने गरिएको । निगमले विमान खरिद गर्दा Brand New वा As much as Brand New विमान खरिदका लागि उपर्युक्तानुसारको शर्त निर्धारण गरिएको हो । निगमले Wide Body का दुई जहाज खरिद गर्दा के कस्तो जहाज खरिद गरी सञ्चालन गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा उपयुक्त हुन्छ भनी सिफारिस गर्न गठित उपसमितिले निगममा संचालनमा रहेका नयाँ दुई वटा A320 जहाज रहेको हुँदा अन्य Family को जहाज उपयुक्त नहुने कारण Airbus कम्पनीकै A330-200 जहाज खरिद गर्न उपयुक्त हुने राय दिएको कारण निगमले प्रकाशित गरेको R.F.P. मा Airbus A330-200 नै उल्लेख गरिएको हो ।

विमान खरिदको प्रक्रियामा Brand वा Type उल्लेख नगर्दा निगमको आवश्यकता भन्दा फरक विमानको प्रस्ताव हुन सक्ने कारण Brand, Engine type सबै उल्लेख गरिएको हो । विमान खरिदका निमित्त विश्वव्यापी रुपमा प्रचलनमा रहेको R.F.P. को दायरामा आधारित भई विमान खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । बोलपत्रको रुपमा प्रकाशित हुने सूचनामा बोलपत्र दस्तुर, बिडबन्डको विषय उल्लेख भएको हुन्छ ।

Aviation क्षेत्रमा विमान खरिद गर्दा commitment fee लगायतका शुल्क पहिले नै भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र मालवस्तुको सामग्री खरिद गर्दा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने मनसाय सार्वजनिक खरिद ऐनको चौथो संशोधनले समेत गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत विषयहरू अर्थात् R.F.P. मा उल्लेख नभएका विषयहरू MOU मा नै उल्लेख गर्ने गरी व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ । साथै निगमले R.F.P.जारी गरी विमान खरिद गरेको पहिलो पटक नभई विगतमा पनि यसै गरी विमान खरिद गरिएको कारण सबै विषय R.F.P. मा उल्लेख नभएको । विमान खरिदका लागि निगमले जारी गरेको R.F.P.को खण्ड V General conditions of purchase शिर्षकको बुँदा नं 5.1, Authorize of NAC बुँदा नं (३) मा “Whether bidder is currently the owner, directly or indirectly of the Aircraft being purposed” भनी उल्लेख भएको छ । विमान निर्माता कम्पनी Airbus ले प्रस्तावक Hifly Airlines को नाममा दुईवटा जहाज Assembly line को निमित्त छुट्याएको पत्र नै संलग्न गरेको हुँदा अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रुपमा नै Hifly संग जहाजको स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।

निगमले आव्हान गरेको अवधि भित्र प्रस्तावकले Consortium को व्यवस्था, दर्ता तथा तीनको कानुनी हैसियतका बारेमा जानकारी गराएता पनि उक्त Consortium को कानुनी हैसियतको अधिकारिकता निमित्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु पहिले सबै कागजात माग गरी स्पष्ट भए पश्चात मात्र प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको । प्रस्तावकको Consortium दर्ता प्रस्ताव पेश हुनु अगावै रहेकोले सो को अधिकारिकता र प्रामाणिकताका निमित्त कागजात मगाएको हो । कानूनी रुपमा ग्राह्य नहुनु पर्ने अवस्था निजले कागजात पेश गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र रहने हुँदा ग्राह्य नै मानी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको । निगमले Price Escalation निर्धारण गर्दा Airbus company ले निर्धारण गरेको Annual Escalation Rate लाई आधार मानिएको, Escalation को गणना जहाजको लागत अनुमान निर्धारण गर्ने आधार हो । मूल्य निर्क्योल गर्दा पनि यसैलाई आधार लिइन्छ ।

संचालक समितिले Escalation को दर निर्धारण गर्दा निगमले November 2009 मा A320 खरिद गर्दा गरेको MOU लाई समेत आधार मानिएको हो। प्रस्तावक AAR ले पेश गरेको R.F.P. मा MTOW 242 tons उल्लेख भएको, निगमले आव्हान गरेको R.F.P. मा  MTOW को बारेमा निर्दिष्ट नगरेको तर प्रस्तावकले MTOW 242 tons उल्लेख गरी पेश गरेको भए तापनि नेपालको भू-बनोट, धावन मार्गको लम्बाइ, दीर्घकालिन हित समेतका आधारमा निगमका प्राविधिकहरूको सिफारिस बमोजिम MTOW २३० लाई नै कायम गर्ने गरी R.F.P स्वीकृत गरिएको । प्रस्तावित दुबै विमानको Structural Weight 242.00 tons नै रहेको छ, केवल निगमको आवश्यक्ता अनुसार Certified Weight मात्र २३० टन कायम गरिएको हो, निगमले निर्माता कम्पनीसँग अनुरोध गरी MTOW बढाउन सकिने भएको हुँदा यसमा कुनै समस्या रहेको देखिंदैन, तथापि नेपालको आवश्यकता बमोजिम विमानलाई २३० टन कायम गरिएको हो । MTOW का आधारमा तौलका आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने विषय SPA गर्दा गरिने विषय भएकोले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्दा म संचालक नरहेकोले प्रस्तुत विषयमा जानकारी नभएको । निगम र प्रस्तावक बीच भएको MOU बमोजिम जहाज खरिदका लागि Commitment fee वापत प्रस्तावक र निगमको सहमतिमा Escrow Account मा रहने गरी पठाएको हो ।

Escrow Account आफैमा पूर्ण भुक्तानी नभई आपूर्तिकर्ताले निजको दायित्व निजले पुरा नगर्दा फिर्ता हुने रकम भएको कारण जमानतको आवश्यकता महसुस नगरी रकम पठाएको हो । उक्त रकम Escrow Account मा जम्मा नगरेसम्म MOU कार्यान्वयनमा नआउने र सोही MOU कार्यान्वयन नहुँदा खरिदको निर्णयले पूर्णता नपाउँदा सम्भावित लागत पनि बढ्ने हुँदा निगमले यस प्रकारको रकम Escrow Account मा जम्मा गरेको। यसै विषयमा Corporate Lawyer बाट पनि परामर्श लिइएको । निगमले जारी गरेको R.F.P र Contract  को व्याख्या नेपालको कानून बमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको र प्रस्तावकले R.F.P को विषयमा स्पष्टता नहुँदा नेपालको कानुन अनुसार व्याख्या हुने विषयलाई स्वीकार गरेको छ, तर न्यायिक निरुपणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य र दुबै देशको तर्फबाट स्वीकार गरिने मुलुकमा रहेका अदालत र सोही मुलुकको कानुन लागू हुने व्यवस्था रहन्छ ।

जहाजको निर्माता कम्पनीको देश फ्रान्स वा प्रस्तावकको देश Ireland भन्दा बेलायती कानून र अदालतलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरी MOU मा उल्लेख भएको हो । नेपालमा संचालित विदेशी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट निर्माण वा आपूर्ति हुने आयोजना वा Supply  को हकमा यस प्रकारको व्यवस्था रहेको । निगम संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा काम गरेको हुँ । मुलुक र संस्थालाई हित हुने भन्दा कुनै गैर कानुनी काम वा अनुचित प्रभाव वा लाभ लिएको छैन। खरिदको मध्ये प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्नो ज्ञान र विवेकले भ्याए सम्म काम गरेको हुँ। म यस विषयमा कुनै प्रक्रियाले अनुचित कार्यमा संलग्न छैन । प्राविधिक विषयमा सम्बन्धित प्राविधिकहरूको सिफारिस र वित्तीय पक्षमा ऐन, कानून, विनियम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासको आधारमा काम गरेको ।