सहकारी प्रकरणमा कांग्रेस ब्याक नहुने भएपछि चैतमै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार

२४ चैत्र, काठमाडौं । आवश्यक विधेयक पारित गर्ने भन्दा संसदका गतिविधि अन्यत्रै मोडिन थालेपछि सरकारले चैत महिनाभित्रै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी वैशाख अन्त्यसम्मै अधिवेशन चलाउन सकिने भएपनि कुनै कारण नखुलाई अन्त्य गर्न लागिएको संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकार दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अधिवेशन अन्त्यको तयारी गर्न संसद सचिवालयका महासचिवलाई भित्री रुपमा निर्देशन दिएका छन् ।  

विद्युतीय व्यापार विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई समितिमा पठाउने काम सकेपछि अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रोस्टममा जान नदिने नीति लिएको, सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने माग गरेको जस्ता कारण देखाएर सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न खोजेको हो । 

नेकपा माओवादीसँग जोडिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने सम्बन्धिको विधेयक पारित नहुने देखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिवेशन अन्त्य गर्ने सोच बनाएका हुन् । यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक थियो । मुख्य राजनीतिक दलबीच सहमति नहुँदा विगत लामो समयदेखि अड्किएर बसेको सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग पनि गठन हुन सकेको छैन । त्यो आयोग नबनेसम्म द्वन्द्वकालीन घटना सम्बन्धका विवाद अन्त्य हुने अवस्था छैन । 

सरकारले आयोग बनाउन नसकेको भन्दै आयोग बनेपछि हेरिने भनिएका त्यस्ता मुद्दाहरू सर्वोच्चमा जान थालेको छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता मुद्दालाई दर्ता गराएर कारवाहीमा लान थालेको छ । माओवादी युद्धकालमा बेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएको र सम्पति कब्जा गरेर अहिलेसम्म फिर्ता नभएका विषयलाई सर्वोच्चले अनदेखा गर्न नमिल्ने भनिसकेको छ । यसले गर्दा अरु दल भन्दा नेकपा माओवादी बढी समस्यामा पर्ने देखिँदैछ । तर, टीआरसी विधेयक पारित हुने अवस्था देखिएको छैन भने यो विधेयक पारित नभएसम्म ति आयोगहरू पनि गठन हुने छैनन् ।    
 
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले चैत मसान्तभित्र अधिवेशन अन्त्य गर्ने संकेत गरेकाले त्यसको तयारीमा संसद् सचिवालय जुटेको छ । जसबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक लगायत एक वर्षदेखि अलपत्र छ भने विचाराधीन दर्जनौं विधेयकहरू टुंगो नलाग्ने देखिएको छ । यो हिउँदे अधिवेशन पनि एक महिना ढिला गरी माघ २२ गतेदेखि सुरु भएको थियो । 

गत चैत १६ गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिचान गरिएका ११७ वटा विधेयकको मस्यौदामध्ये २१ वटा पेस हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए । तर यी विधेयक संसदमा दर्ता नभई अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी हुँदैछ । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ तथा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०८० गरी तीनवटा विधेयकले मात्र यो सदनमा ठाउँ पाएका छन् । 

अहिले सरकारले संसदमा ल्याएका विधेयकमध्ये तीन दर्जन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन् । गत वैशाखदेखि नै समितिमा पुगेर थन्किएका विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ छन् ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेका ७९ वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलमै छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि छलफलमै छ । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ पनि छलफलकै क्रममा छन् ।