कोशीमा फेरी संकट, कसरी बन्छ वैकल्पिक सरकार ?
नेपालबहस संवाददाता
चैत २६, २०८० सोमबार १६:५२:१७
२६ चैत, विराटनगर । कोशी प्रदेशमा फेरी नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास सुरु भएको छ । सधै सत्ता परिवर्तनको खेलमा रुमलिएको कोशी प्रदेश केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै फेरी उही अवस्थामा आइपुगेको छ । सोमबारबाट मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेपनि अर्को सरकार कसरी गठन गर्ने भन्ने अन्योल भने कायमै छ । नयाँ सरकार बनाउन संवैधानिक जटिलता पनि देखिएको छ ।
सोमबार नेकपा माओवादी कार्की नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ भने उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । एमाले र माओवादीसहितका दलको गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकारको गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सोमबार निवेदन दिएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै सोमबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंङ निवेदन दिइएको हो ।
निवेदनमा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रह गरिएको छ । गत आश्विन २७ गते एमालेका ३९ जना सदस्य र नेपाली कांग्रेसका ८ जना सदस्य समेत कुल ४७ जना सदस्यको समर्थनका आधारमा कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, कात्तिक १ मा विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्र तथा एमालेले समेत समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको जिकिर गरिएको छ ।
नेपालको संविधान बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाई सकेकोले कोशी प्रदेश सभाका हामी बहुमत सदस्यहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मत कुमार कार्कीलाई अर्को वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष दाबी प्रस्तुतिका साथ अनुरोध गर्दछौ, प्रमुखलाई बुझाएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की २७ असोजमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि उनी अल्पमतमा पर्ने प्रष्ट थियो, तर नयाँ सरकार गठनको बाटोबारे दलहरू अलमलमा थिए र छन् । लामो छलफलपछि एमाले र माओवादीका नेताहरुले चारबुँदे निर्णय गरेका थिए । त्यसअनुसार माओवादीले संसदीय दलको बैठक राखेर मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
अब मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर मुख्यमन्त्री कार्की राजीनामा पनि नदिने र प्रदेश सभा बैठक पनि नबोलाउने अडानमा छन् । संविधानको धारा १८३ (३) मा प्रदेश सभाको एक चौथाई सदस्यले अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनेर लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो बैठकको मिति र समय तोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।
अहिले उनले राजीनामा दिन मानेका छैनन् । आफ्नो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत बनेकाले सरकार छाड्नुपरे मध्यावधि निर्वाचनतर्फ लैजाने उनको तयारी देखिन्छ । उपधारा ५ सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प हो । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने सम्भावना कायम रहेसम्म प्रदेश सभा विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिदिएको छ । यतिकैमा कार्कीले संसद विघनको नीति लिने हुनकी भन्ने त्रास पनि दलहरुमा छ ।
यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ । माओवादी र एमालेले सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता गरेर नयाँ सरकारको पहल गरिरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले भने समर्थन फिर्ता नलिने बताएको हो । समाजवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले आफूहरु अहिले समर्थन फिर्ता गर्ने पक्षमा नरहेको बताए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसङ्खुवासभाको सभापोखरीमा चट्याङ लागेर ७२ भेडाको मरे
जेठ ७, २०८१ सोमबार
हावाहुरीले उदयपुरमा करोडौँको क्षति
जेठ ६, २०८१ आइतबार
झापाको बिरिङ र निन्दामा बाढी मापन तथा पूर्व सूचना प्रणाली जडान
जेठ ६, २०८१ आइतबार
देउवा–रवी गोप्य भेटघाटः टिओआर खुकुलो बनाउने प्रस्तावप्रति ठाडै अस्वीकार
जेठ ७, २०८१ सोमबार
पशुपतिनाथको भेटी चोर्ने आठ जना पक्राउ
जेठ ७, २०८१ सोमबार
संसदीय इतिहासमा कलंकित दिन, २०८१ साल जेठ ७ गते
जेठ ७, २०८१ सोमबार
मार्शल लगाएर प्रतिनिधि सभाबाट धन्यवाद प्रस्ताव पारित, प्रधानमन्त्रीलाई स्कर्टिङ
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
बजेट अभावमा पर्वतका एक सय १५ खानेपानी आयोजना अधुरै
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
चितवनमा पहिलोपटक शल्यक्रियाबिना मुटुको प्वाल टालियो
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
रविको ‘रिभेन्ज’ अभिव्यक्ति र भ्रष्टाचारको सौदाबाजी !
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
सचेतकहरुसँग छलफल सकिएपछि संसद बैठक सुरुहुने
जेठ ८, २०८१ मंगलबार