२०८० सालमा सडकबाटै अधिकार खोज्नेहरु !

मधु शाही

३० चैत, काठमाडौं । अधिकार र न्याय खोज्दै सडकमा आउनु नौलो होइन । जनताका असन्तुष्टिका आवाजहरू इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा सडकबाटै पोखिएका छन् । विसं २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउन पनि सडक नै माध्यम बन्यो । त्यसैले त अहिले पनि समय–समयमा न्याय र अधिकार खोज्नेहरू सडकमै भेटिन्छन् । असन्तुष्टिका आवाज बुलन्द पार्नेहरू पनि सडकमै सुनिन्छन् । 

असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र न्यायको खोजीमा सडक भर्नेहरू वर्ष २०८० मा पनि भेटिए । केहीले न्याय खोज्दै सडक तताए भने केहीले आफ्ना आवाज सुनाउन सडकलाई माध्यम बनाए । केहीले न्याय पाए भने केही आशा लिएर घर फर्किए । केहीलाई सरकारले न्याय दिने आश्वासन दिएको छ भने केहीलाई केहीका माग सम्बोधन गने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

यस वर्ष सडकमा लामो संघर्ष गर्नेमा धनुषाकी निर्मला देवी साहको परिवार सबैभन्दा अगाडि छ । उनले छोरी आरती साहको न्यायका लागि दस महिना सडकमा बिताइन् । छोरी आरतीको हत्या भएको दाबी गर्दै निर्मला मात्रै होइन सपरिवार नै सडकमा ओर्लियो । एउटा म्याट र टेन्टका भरमा न्यायको लडाइमा साह र उनको परिवारले सडकमा बर्खा बेहोर्यो । सडकमै पुस माघको चिसो सह्यो । त्यति मात्रै होइन, दसैँ र तिहार जस्ता पर्वमा पनि उनीहरुले सडक छाडेनन् । सरकारलाई आफ्नो आवाज सुनाउन करिब १० महिना सडकमा बिताएको साहको परिवारले सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गर्यो । न्याय दिलाउने सरकारको प्रतिबद्धता सहितको सहमति पत्र बोकेर घर फर्कँदा घर उजाडिएको थियो । न्याय माग्दै सडकमा लामो समय बताउँदा घरका झ्याल र ढोका माकुराका जालोले घेरिएको थियो ।

न्याय खोज्दै लामो समय सडकमा बिताएको साहको परिवार अहिले सामान्य अवस्थामा फर्कन खोज्दैछ । घर लिपपोत गरेर चिटिक्क पारेकी छु, वस्तुभाउको हेरचाह सुरु गरेकी छु, धनुषाको नगराइन नगरपालिका–८ की निर्मलाले भनिन् लामो लडाइपछि घर फर्कन पाउँदा खुसी लागेको छ । दस महिनामा न्यायको लडाइमा एक प्रकारको जित भए पनि जीवन भने फेरिएको छ ।

उनको परिवारले गत असार १ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेको थियो । कहिले माइतीघर त कहिले शान्ति बाटिका हुँदै उहाँको लडाइ चैतको दोस्रो सातासम्म चल्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले न्याय नदिएको गुनासो बोकेर निर्मला श्रीमान विनोद, कान्छी छोरी मनीषा र छोरा प्रेमसहित माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्न आउनुभएको थियो । जनकपुर बिहे गरेकी छोरी आरती साहको दाइजो नदिएका कारण उनका श्रीमान्लगायत परिवारका सदस्य मिलेर हत्या गरेको निर्मलाको आरोप छ । जिल्ला प्रशासनले तत्कालै न्याय दिन ढिलाइ गरेको भन्दै उनीहरू २०८० असार १ गते सडकमा आएका थिए ।

सडक संघर्षकै कारण आरती साहका श्रीमान् मोती बाबु साह यतिबेला प्रहरीको हिरासतमा छन् भने अरु आरोपितहरु धरौटीमा छुटेका छन् । अदालतको अनुसन्धान र सोधपुछ प्रक्रिया निरन्तर जारी छ । हरेक साता बयान दिन आरतीका परिवार धनुषा अदालत धाउँछन् । गत जेठ ८ गते अपरान्ह १ बजे आरतीको शवको पोष्टमार्टम भएको थियो । आरतीका श्रीमान पक्षले झुन्डिएर आत्महत्या भएको दाबी गर्दै आए पनि माइतीपक्षले भने हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ । 

निर्मला जस्तै न्याय खोज्न यस वर्ष नेपालगञ्जकी भारती मानन्धर पनि सडकै आउनु पर्यो । माइतीघर मण्डलामा महिनौसम्मको लडाइपछि उनले न्याय पाइन् । गत असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई सरकारले दिएको कैद मिनाहाविरुद्धको एक महिनाभन्दा लामो लडाइको नतिजा अन्ततः उनकै पक्षमा रह्यो । गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले रिगलको कैद मिनाहा गरिदिने सरकारको निर्णय गलत ठहर गर्यो । फलस्वरुप रिगल पुनः जेल चलान भए । भारतीकै कठोर सडक संघर्षकै कारण सर्वोच्च अदालतले पीडितको संवैधानिक हक ख्याल गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दियो । 

संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महत्वको ठान्न मिल्दैन भन्दै सर्वोच्चले एक नजिर नै स्थापित गर्यो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले न्यायलयप्रतिको विश्वास थप प्रगाढ बनेको सर्वसाधारणको मनोभाव देखिन्छ । अधिकार खोज्दै सडकमा उत्रिनेमा शिक्षक पनि देखिए । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा विद्यालय नै बन्द गरी उनीहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिए र सरकारलाई आफ्ना माग राखे ।  

देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले शिक्षण संस्थान नै बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नुभएको थियो । हप्तौँ चर्किएको शिक्षक आन्दोलन सरकार र शिक्षकबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि मत्थर भयो । यस वर्ष माइतीघर मण्डलामार्फत पीडा सुनाउनेमा सहकारी पीडित पनि देखिए । उनीहरू सरकारसँग न्याय माग्दै दुई महिनादेखि निरन्तर माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे । परिणाम, तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा गत साउन १८ गते सरकारसँग ७ बुँदे सहमति भयो । 

सरकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न, तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रिया द्रुत गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।

सडकमै धर्ना बस्न आउनेको सङ्ख्या विगतमा भन्दा अधिक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । आरती साह जस्ता सर्वसाधारणदेखि दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यवसायीका मुद्दा सडकबाटै पोखिए । वर्षको सुरुवातमै सरकारले नागरिकता विधेयक पास गर्यो । जसले माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेका नागरिकताविहीनताको मुहारमा खुशी ल्यायो । उनीहरू त्यही खुसी लिएर सडकबाटै घर फर्किन पाएका थिए ।

वैवाहिक बलात्कारको पीडा खेपेकी नेपालगञ्जकी आरती रावल गिरी पनि सडकबाटै न्याय खोजिरहेकी छन् । महिनौसम्मको सडक अनशनकै कारण सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले चैत २१ गते वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका निलम्बित जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्यो । 

जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले निलम्बित न्यायाधीश गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशलाई बदर गरेर गिरीलाई थुना गर्ने आदेश पनि सडक सङ्घर्षकै उपलब्धि थियो । अदालतको आदेशप्रति आरती खुसी छन् । लामो सडक संघर्षपछि यतिबेला न्याय पाउने आशा पलाएको छ । 

यसै वर्ष सडक तताउनेमा लघु वित्त पीडित पनि थपिए । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर छटपटिएकाहरु सहारा खोज्दै काठमाडौँ आए । सडकमा दुधे बालक काखी च्यापेका आमाहरू, लट्ठी टेकेर न्याय माग्न आएका वृद्धवृद्धाहरु पनि देखिए । सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीका अनुसार लघु वित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध आवाज उठाउँदै देशभरका झन्डै साढे तीन हजार पीडित काठमाडौँमा उत्रिएका थिए । 
 
त्यस्तै, आर्थिक मारकै पीडा बोकेर मिटरब्याज पीडित पनि न्याय खोज्दै काठमाडौँको सडकमा जम्मा भए । महिनौँसम्म सडकमा बसेर सरकारसँग न्याय मागिरहेका उनीहरू गत फागुनमा सरकारसँग सहमति गरी आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती न्याय र अधिकार खोज्दै जनताहरु सडकमा धाइरहनुपर्ने अवस्था राम्रो नभएको बताए । उनले सडकमा उत्रिएर हक र अधिकार खोज्नु जनताको अधिकार भए पनि सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास कम हुनुको सङ्केत भएको बताए ।

सरकारले स्थानीय स्तरमै न्याय उपलब्ध गराउने र त्यसप्रति आम जनतामा विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना नहुने उनको बुझाइ छ । उनी जनताका हक, अधिकार, न्यायलगायतका मुद्दा सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।