उच्चले रोक्यो पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया

१२ वैशाख, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुर्दशनराज पाण्डेको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतका विपक्षीहरूलाई बोर्डको सीईओ छनौट प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पर्यटन बोर्डमा रिक्त सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैरकानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बोर्डको सीइओ छनौट प्रक्रिया गैरकानुनी भएको भन्दै बोर्डका ११ जना कर्मचारी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उनीहरुले बोर्डको कार्यकारी समितिका सदस्यहरू मिलन देवकोटा, मदनकुमार आचार्यको मनोनयन गैरकानुनी भएकाले उनीहरू सम्मिलित कार्यकारी छनौट उपसमितिसमेत अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । कमर्चारीहरुले बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५२ विपरीत सीईओ छनौट प्रक्रिया अघि बढाइएकाले खारेजीको माग राखेका थिए ।

अदालतले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको छ । ‘उक्त छलफलबाट निर्णय नभएसम्म विपक्षीहरू मिलन देवकोटा र मदन कुमार आचार्य समेत रहेको कार्यकारी प्रमुख छनौटसम्बन्धी उपसमितिबाट उल्लिखित कार्यविधिका आधारमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनौट सम्बन्धी कुनै काम नगर्नु नगराउनू,’ अन्तरिम आदेशमा छ । छनोट उपसमितिले २० जना आवेदक मध्येबाट १६ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा राखेर सोमबारदेखि उनीहरूसँग प्रस्तुतीकरण लिने काम गरेको थियो ।