मन्त्रालयभित्रै गृहमन्त्रीले गरेको फण्डाप्रति सहकारी पीडित, ‘हामी कसैले उनलाई धन्यवाद दिएको छैन’

१६ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले शुक्रबार सहकारी पीडितहरू मन्त्रालयमा आएर धन्यवाद दिएको समाचार सम्प्रेषण गर्यो । त्यो समाचार सम्प्रेषण गर्नुको पछाडि गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा राखेको प्रस्ताव रहेको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बिहिबारको बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि रकम फिर्ता गर्नेसहित बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्न संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेको सचिवालयले त्यसलाई पनि हतारमा विज्ञप्ति पठाएर समाचार बनाउन लगाएको थियो । यही कारणलाई लिएर गृहमन्त्रीले केही सहकारी पीडित भनिएका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमै बोलाएर धन्यवाद लिएका थिए ।

यसरी सहकारी पीडितबाट धन्यवाद पाएको भन्दै प्रचारबाजी गरेपछि पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीका पीडितले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको खण्डन गरे । उनीहरुले सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएका कम्पनी र ती कम्पनीका सञ्चालकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै कोही कसैले पनि धन्यवाद नदिएको बरु कानुन बनाएर चाँडो भन्दा चाँडो दोषीलाई कारवाही गर्न आग्रह गरिएको बताएका छन् ।

सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ, सहारा बचत पीडित संघर्ष समिति संयोजक शालिकराम दुवाडी र सुप्रिम सहकारी पीडित संघर्ष समिति संयोजक विजयकुमार नेपालले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती कम्पनीमा भएका लगानी फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । इलामको चुनाव प्रचारबाट काठमाडौं आएपछि लामिछानेले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि पीडितहरूले मन्त्रालय नै पुगेर धन्यवाद दिएको प्रचार गराएका थिए ।

इलाम २ मा हुने उपचुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले शुक्रबार गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको  थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिहीबार सहकारी समस्या समाधान गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई गृहमन्त्री लामिछानेले गलत प्रचारबाजी गराएका थिए । लामिछानेको सचिवालयले सहकारीसम्बन्धी समस्या द्रुत प्रक्रियाबाट समाधान गर्न पहल गरेकोमा धन्यवाद दिन सहकारी पीडित सिंहदरबार पुगेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत प्रेस नोट पठाएपछि सहकारी पीडितहरूले बाध्य भएर यथार्थ के हो भन्दै जानकारी गराएका छन् । 

सहकारी प्रकरणमा लामिछाने आफैँ मुछिएका छन् । यस्तो बेला उनलाई धन्यवाद दिने पीडित को होला भनेर खोजी गर्ने बेला समेत भएको छ । स्रोतका अनुसार सहकारी पीडित भनिएका केही व्यक्तिलाई रवि आफैंले बोलाएर धन्यवाद दिएको प्रचार गराएका थिए । ‘पीडित भनिएका व्यक्तिहरू आफै आएका होइनन् गृहमन्त्री ज्यूको सचिवालयबाट बोलाएपछि आएका हुन्’, स्रोतले भन्यो ।  लामिछाने आफैले फण्डा गरेर धन्यवाद लिएको थाह पाएपछि वास्तविक पीडितहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

सहकारी पीडितहरूले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका सहकारी हाम्रो कृषि सहकारी संस्था, पोखराको सूर्य दर्शन, काठमाडौंको स्वर्ण लक्ष्मी, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम, वीरगञ्जको सानो पाइला र नेपालगञ्जको समानता सहकारीका अरबौं रुपैयाँ नेपाल सरकारको ऐन कानुन र सहकारी ऐन विपरीत लगानी गर्न नमिल्ने नाफामूलक विभिन्न कम्पनी तथा संघसंस्थामा लगानी गरी हजारौं बचतकर्ताको अरबौं रुपैयाँ हिनामिना हुँदा समेत यो सरकार मौन छ ।’

यी सहकारीबाट जीबी राई समूहको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हर्ब, नेचर नेस्ट, गोर्खा समूह अफ इन्भेस्टमेन्ट, स्प्रिङ उड रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ लगायत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको छानविन प्रतिवेदनमा जीबी राई समूहको संलग्नतामा विभिन्न कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरी अपचलन गरेको उल्लेख छ । चितवनको सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा समस्या देखिएपछि ०८० असोज ९ बाट छानविन हुँदा बनेको प्रतिवेदनमा विभिन्न ९-१० वटा कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ जीबी राई लगायत अन्य व्यक्तिको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

०८० चैत्र ४ मा तीमध्ये ६ वटा कम्पनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पीडितले जाहेरी दरखास्त बुझाएका थिए । त्यतिबेला कम्पनीको तीन पुस्ते विवरण नभएको भन्दै उक्त विवरण उपलब्ध गराएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । कम्पनी र तिनका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया हालसम्म अघि बढेको छैन ।

पोखराको सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सम्बन्धमा ०८० भदौमा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि भएको छानविनमा जीबी राई समूहको संलग्नतामा करोडौं रुपैयाँ कम्पनीको नाममा ऋण लगानी गरेको फेला परेको थियो । ०८० माघ २२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सूर्य दर्शन सहकारी पीडितले १४ वटा विभिन्न कम्पनी विरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त पनि हालसम्म अलपत्र बनेर प्रहरी कार्यालयमै थन्किएर बसेको छ । ‘यी सबै काम कारबाहीको विषयमा कुनै पनि कुरा अघि नबढ्नु, ती कम्पनीका सञ्चालक र उनीहरुको व्यापार, व्यवसाय र लगानी, ती कम्पनीका धन सम्पत्ति र आयस्रोत र कम्पनीको हालको अवस्थाको बारेमा कुनै पनि छानविन, अनुसन्धान र कारबाही नहुनु पछाडिको रहस्य हामीले बुझेका छैनौं, यो सरकारले ती सम्पूर्ण कम्पनीको आय आर्जन र धन सम्पत्तिको कुनै अनुसन्धान र रोकछेक नगर्नुको पछाडिको कारण आम सहकारी पीडितलाई प्रस्ट पारियोस्,’ उनीहरुले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी समस्या समाधान गर्न सरकारले हालसम्म पनि ठोस कद नचालेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने नियामक निकाय, अनुसन्धानकर्ता र कानुनी पहरेदार नै सरकारबाट प्रभावित भई पीडितले न्याय पाउने बाटोमा काँडेतार भएर उभिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सहकारीको बचत नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न कम्पनी तथा प्रालिको प्रयोग गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा बदनियतपूर्वक ढंगले सञ्चालक स्वयं आफै ती कम्पनीका मालिक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

कतिपय अन्य व्यक्ति ती कम्पनीका सञ्चालक छन् । सहकारीको बचत हिनामिना हुँदै गर्दा कतिपय अवस्थामा सहकारीका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालकले आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागिता नदेखाइकन अन्य व्यक्तिको प्रयोग गरी आफू रकम अपचलन र बचत दुरुपयोग गर्ने काममा मात्र सीमित रहेको पाइएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० मा सहकारीको सदस्य बन्न कार्यक्षेत्र भित्र बसोबास गरेको, सहकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय गुठी, सेवामूलक संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

अर्थात् नाफामुलक निजी कम्पनी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कम्पनी या प्रालिलाई सदस्यता प्रदान गर्ने कुरा कानुनले दिँदैन र सदस्य हुन पनि पाइँदैन । सहकारी ऐन दफा ५० ले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (१) मा भनिएको छ– सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गरी, सो को परिचालन गर्ने र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । अर्थात् सदस्य बाहेक अन्यले ऋण लिन पाउँदैनन् । कुनै पनि कम्पनी या प्रालिलाई सहकारीले ऋण प्रदान गर्न मिल्दैन । उक्त व्यवस्था विपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै कम्पनी या प्रालिको तर्फबाट ऋण लिनु गैरकानुनी ठहर्छ ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ (त) मा सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्ने वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन वा गैर कानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । यस्तो कसुरको सम्बन्धमा सहकारी ऐनको दफा १२४ (१) (घ) मा एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी १० करोड रूपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोड रूपैयाँदेखि माथि छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद तोकिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३० मा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने किटानी कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक, महाप्रबन्धक कार्यकारी पद भएकोले आपराधिक दायित्व रहन्छ ।

‘ऋण लिँदाका बखत कुनै पनि कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्यले आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने देखिन्छ, यसरी हाम्रो अहिलेको मौजुदा ऐन कानुनमा उल्लिखित हुँदा समेत हामी हजारौं सहकारी निक्षेपकर्ता कुनै दुई–चारजना गलत नियत भएका सहकारी सञ्चालक या कम्पनी सञ्चालकबाट ठगिँदै गर्दा यो सरकारको ध्यान गएको छैन । कुनै अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढ्दा हामी पीडित बचतकर्ताको न्यायको विषयमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।’ ‘हामीलाई फेरी भुलभुलैयामा पारेर अल्मल्याउन खोजिएको छ । हामी पीडितलाई आश्वासन देखाएर सहकारी ठगी गर्ने र पसिनाको पैसामा मस्ती गर्नेहरूलाई उम्काउने र ढाकछोप गर्ने कुनै पनि बाटो नहोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्था आयो भने पीडितका घाउमा थप पीडा थपिने छ । अतः टालटुले आश्वासन होइन, तत्काल हाम्रो रकमको रक्षा र फिर्ता होस् । रकम दिने र लिनेलाई हदैसम्म कारबाही होस् ।’

१ हजार ८ सय २८ जना पीडितहरूको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ सहकारीले अपचलन गरेको अदालतले समेत ठहर गरेको छ ।  सडकमा कुल्की बेच्नेदेखि सटरमा पसल गर्ने बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको छ । उनीहरूको बिचल्ली हुँदासमेत राज्य बेखबर जस्तो बन्नु नागरिकहरू माथि अन्याय भएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । आरोपित रवि लामिछाने सरकारको गृहमन्त्री छन । अहिलेसम्म जीबी राई र सुप्रिमका व्यवस्थापक सागर केसीलाई प्रहरीले किन पक्राउ गर्दैन ?’ उनीहरुले प्रश्न गरेका छन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने र जीबी राईसित प्रत्यक्ष जोडिएका सहकारीका व्यवस्थापकलाई समेत लामिछानेले जोगाएको आरोप बुटवलका बचतकर्ताहरूको लगाएका छन् । बुटवलको इलाका प्रहरी कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भैरहवामा पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समेत उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट गैरकानुनी ढंगले दुई करोड रुपैयाँ र उनी प्रबन्धक निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कले १४ करोड रुपैयाँ लगेको उल्लेख गरिएको छ ।