भाषणमा मात्रै सीमित भए स्वदेशमै रोजगारीका कुरा

१९ वैशाख, काठमाडौं । आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । इतिहास, उपलब्धि र आगामी बाटो नारामा राजनीतिक दलले केही कार्यकर्ता जम्मा गरेर मजदुरलाई आफ्नो पार्टीले श्रम रोजगारका क्षेत्रमा गरेको उपलब्धि सुनाउँदैछन् । मजदुर संगठनले मजदुरका समस्यामाथि आफ्ना पार्टीका नेता बोलाएर चर्का भाषण गर्न लगाएपछि आजको मजदुर दिवस सकिन्छ, एक वर्षका लागि ।

सधैं यस्तै हुँदै आएको हो र आज पनि यसरी नै सकिन्छ  । तर, मजदुरका खास समस्याको कसरी पहिचान गर्ने र देशमा रोजगारीको हक, उसले कमाएको धनको सुरक्षा र स्वदेशमै रोजगारीका लागि कसरी पहल गर्ने भन्ने विषय छलफल नै हुँदैन । विश्वभरका श्रमिकले एकापसमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै श्रमिक अधिकारको रक्षाको माग राखेर सुरु भएको यो दिवस केवल नेताले दिने शुभकामनामै सीमित भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । 

मर्यादित काम र मुनासिब ज्यालाको अधिकार स्थापनाका लागि हालसम्म भएका आन्दोलन र उपलब्धिलाई यस दिवसले स्मरण त गराउँछ तर, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले मजदुरका पक्षमा काम नगर्ने चलन छ । नेपालको संविधानले नागरिकको रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गरे पनि व्यवहारमा यो कार्यान्वयन भएको छैन । 

केवल सन् १८८१ मे १ मा अमेरिकामा भएको आम हडतालको सम्झनामै सकिँदैछ यो दिवस । हाम्रो समाजमा श्रमलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने पुरातन मान्यता कुनै न कुनै रूपमा अद्यापि कायमै रहेको देखिन्छ । श्रमलाई सम्मान हैन अपमान गर्ने संस्कृति छ । स्वदेशमा रहँदा निश्चित प्रकारका काम गर्न हिच्किचाउने, तर विदेशमा गएर त्यही काम गर्न बाध्य हुने अर्को समस्या हामी आफैंमा छ । 

आज धेरै नेपाली यसैलाई सामाजिक प्रतिष्ठा बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । यो अवस्थालाई व्यवहारिक रूपमा बदल्न स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जनातर्फ सरकार कदम चाल्न सक्दैन । मजदुरका समस्यालाई समाधान गरेर श्रमिक वर्गको हक र हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन हामी र हाम्रो पार्टी कटिबद्ध छ भन्दा नयाँ कुरा आजको दिनमा कसैले गरेका छैनन् । 
 
नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने उचित ज्याला एवं पारिश्रमिकका विषयमा विसंं २००३ सालमै विराटनगरमा मजदुरको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन भएको हो । अहिले मजदुरकै दिवसका यो इतिहासबारे चर्चा हुँदैन । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको प्रस्थानविन्दु त्यही मजदुर आन्दोलन थियो । यसलाई नेपाली कांग्रेसले वर्षमा एक दिन सम्झिन्छ तर, अरु दल यसको उच्चारण पनि गर्न चाहँदैनन् । मजदुर संगठनमा पनि यो आन्दोलन स्मरणमा परेको देखिएको छैन । 
 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादनसँगै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर श्रमको सम्मानसहित समृद्धिको जग बसाल्न सरकार गम्भीरताका लाग्ने कुरा गरेका छन् । यो पनि आजका लागि मात्र हो । यतिसम्मकी सरकारी, अर्ध सरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समेत प्रभावकारी बनाउन सकेको देखिँदैन ।