सरकारी संयन्त्रलाई वासिङ मेसिन जस्तो बनाएर प्रधानमन्त्रीले रविलाई कति दिन बोक्ने ?: कांग्रेस
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २८, २०८१ शुक्रबार १७:२२:३४
२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेर सरकारी ठगीको आरोपमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गरेको दावी गरेको छ । गृहमन्त्री लामिछाने आफैंले फारम भरेर एक कराेड रुपैयाँ ऋण लिएको प्रमाण प्रहरीले नै संकलन गरेको र यतिका प्रमाणहरू हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीले बचाउने कोसिस गरिरहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखे । उनले गृहमन्त्रीमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रशस्तै प्रमाण रहेको बताए ।
उनले भने– सदनमा प्रश्नहरूको घाटी निमोठ्ने प्रयास हुँदै छ । गृहमन्त्री केही समय अगाडि सदनको बाहिर उभिएर चार वर्ष बन्द भए पनि हुन्छ । बन्द भए होस् मजाले चलाउने हो भन्नुभएको थियो । भर्खर भर्खर आउनुभएको हो सबै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीले त सदन कसरी चल्छ चलाउनुपर्छ भन्ने थाहा छँदैछ । हिसाबकिताब बिग्रिने डर त सबैलाई हुने नै भयो । त्यसैले आज सदनमा जुन दृश्य बन्दै छ । त्यसको कारक हामी होइन । जे गर्ने सोच राखिएको त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । यसलाई हल्का नठानियोस्, कांग्रेस सदन चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई धोएर धोइन्न, पखालेर पखालिन्न ।’
प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट धारणा राख्दै थापाले सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ अपचलनको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछाने अनुसन्धानबाट भाग्न खोजिरहेको बताए । यहाँ गृहमन्त्रीमाथि सहकारीको करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । तर कुनै अभियोजन भएको छैन । अनुसन्धानसम्म पनि भएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैँ संसद्मा उभिएर झूट बोल्नुभएको छ, उनले भने ।
गृहमन्त्रीले आफैँ फारम भरेर एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको प्रमाण पेस गरौँ ? कुन–कुन प्रमाणहरू पेस गरौँ ? यही कुरा हामीले संसदीय समितिबाट छानबिन गरौँ भनेका हौँ । सरकार तपाईंहरु नै चलाउनुस् । तर छानबिन समिति बनाऔँ । तपाईंहरु नै नेतृत्व गर्नुहोस् । हामी पनि सँगै बसेर हेर्छौं । सत्य तथ्य छानबिनबाट बाहिर आउँछ, उनले भने ।
उनले कांग्रेसले विगतमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी सदन सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै अब संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदनका कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढ्न नदिने बताए । नेपाली कांग्रेस पार्टी सदन चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा गम्भीर छ । सरकारलाई सजिलो होस् भनेर सघाउन खोजेको पनि हो । हामीले जम्मा एउटा कुरा भनेको हो–सहकारीको ठगीका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाइयोस् । तर सरकारले यो कुरालाई टार्न खोजिरहेको छ,’ उनले भने ।
थापाले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई चोख्याउन सरकारको संयन्त्रलाई वासिङ मेसिनजस्तो प्रयोग गरिएको बताए । उनले भने– प्रधानमन्त्रीजी सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीप्रति हाम्रो विश्वास रहेन । ढाकछोप गरियो राज्यका तमाम अंगहरूलाई वासिङ मेसिनजस्तो प्रयोग गरियो तपाईँहरूले धोएर धोइन्न, पखालेर पखालिन्न । दूधको दूध पानीको पानी संसदीय समितिले छुट्याउँछ । जबसम्म संसदीय छानबिन समिति बन्दैन तबसम्म सदन अघि जान सक्दैन ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपएमालेको जागरण सभामा प्रधानमन्त्री, सत्ता समीकरणको बचाउमै खर्चिए समय
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
एमालेको जागरणसभाः भद्रकालीबाट सुरु भएको र्याली दरबारमार्ग पुग्यो
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
चीनले प्रतिबद्धता जनाएको अनुदानमै समस्या छ, बीआरआईमा ऋणको सहमति गर्न सकिन्नः कांग्रेस
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
एमालेको शक्ति प्रदर्शन सरकारविरुद्ध हो कि जनताविरुद्ध ?
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
एमालेको जागरण सभामा प्रधानमन्त्री, सत्ता समीकरणको बचाउमै खर्चिए समय
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
सत्ता पक्षको जागरण सभाले सर्वसाधारणलाई सास्ती
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
प्रहरीको दमनविरुद्ध मानव अधिकार आयोगको कार्यालय घेराउ गर्न पुल्चोक पुगे सहकारी पीडित
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दियो सैद्धान्तिक सहमति
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार