सवारी साधन र घरजग्गा कर्जामा राष्ट्र बैंक लचक

४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर कायम गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुबाट ३ प्रतिशतमा निक्षेप लिने व्यवस्था गरेपनि बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुको ३ प्रतिशतभन्दा सस्तो दरमा एकअर्कालाई सापटी दिने गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीफ) प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलाएपनि ब्याजदर करिडोर कायम गर्ने क्रममा व्यवस्था प्रभावकारी थिएन । 

बैंकले घरजग्गा किन्न सहज व्यवस्थासहित मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । घर जग्गा खरिदको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातमा लचिलो नीति लिएको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि  ऋण लिएर घरजग्गा खरिद गर्नेले आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म रकम बैंकको साँवा तथा ब्याज अर्थात् किस्ता भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसअघि आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै त्यसरी भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ, मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ । यस्तै पुँजीकोष माथिको दबाब हटाउन अतिरिक्त औजार जारी गर्न दिने राष्ट्र बैंकको घोषणा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको थप पुँजी जुटाउन सहजीकरण गर्न र बैंकहरु पुँजीकोष सकसमा परेको बेला केन्द्री बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् सुदृढ बनाउने बाटो खोल्ने भएको हो ।

पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ । पुँजीकोष सुदृढ बनाउने अतिरिक्त उपाय पर्पेचुअल प्रकृतिको प्रिफरेन्सियल शेयर वा पर्पेचुअल डेब्ड इन्ट्रुमेन्ट जारी गर्नु हो । पुँजीकोष सकस भएका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसकेका बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाबाट राहत मिल्नेछ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन खरिदमा वित्तीय सहजता प्रदान गरेको छ । बैंकले हायरपर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ । हायरपर्चेज अन्तर्गत सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ, मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ । यसले सवारीसाधनमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

असल ऋणका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रोभिजन ०.०५% ले घटाइएको छ भने बैंकहरुले थप २० अर्ब ऋण दिन सक्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले असल ऋणको लागि छुट्याउ पर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) घटाएको हो । बैंकले असल ऋणको लागि छुट्याउनु पर्ने प्रोभिजन ०.०५ प्रतिशतले घटाएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्धारा प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरु लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतत रहेकोमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत घटाएर १.२० प्रतिशत बनाएको हो । यसले वाणिज्य बैंकहरुलाई असल ऋण वापत गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट २० अर्ब हाराहारी रकम ऋण दिन थप सहजता प्राप्त हुने बताइएको छ । 

असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका समयमा बढाएर १.३० प्रतिशत प्रोभिजन गर्न लगाएको थियो । त्यसलाई पछि घटाएर १.२५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । बैंकरहरुले भने कोरोना महामारी अघिकै अर्थात् १ प्रतिशत मात्रै कायम राख्न माग गर्दै आएका थिए ।

 राष्ट्र बैंकले पोलिसी रेट घटाएको छ । बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत् राखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुर्नसंरचित गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । यसअघि यो व्यवस्था पुस मसान्तसम्म थियो ।

भूकम्पमा परी क्षतिग्रस्त भएका घर परिवारले पुनर्निर्माणमा बैंकबाट सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् । पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितलाईं बैंक तथा वित्तीय सस्थाले २५ लाख रुपैयाँ सम्मको आवसीय घरकर्जा दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण भएका परिवारलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय सस्थाले साविकको कर्जा धितो अनुपातमा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिएसआर अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आर्थिक बर्ष २०७९÷८० र २०८०÷८१ को मुनाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्त्व कोषमा छुट्याएको रकमको ४० प्रतिशत रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने जनाएको छ । यसअघि ५० लाखभन्दा बढीको सेयर कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेटको जोखिम भार घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

५० लाख रूपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले ५० लाख रूपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएको हो । यसअघिको ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको हो ।