पेशी दोहोरिने प्रकरणः अदालतको सिस्टमबाटै हुन्छ कि नियतबस गरिन्छ ?

१७ जेठ, काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा एउटै न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि स्थगित गरिएको छ । बुधबार पनि यो मुद्दा न्यायाधीश सुनिल पोखरेलकै इजलासमा परेको  थियो । उनले हेर्न नमिल्ने दावी गर्दै बुधबार स्थगित गरिएको मुद्दा बिहीबार पनि उनकै इजलासमा परेकाले पुनः स्थगित गर्नुपर्यो । तर एउटै मुद्दा दोहोरिएर कसरी सोही न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न गराएको छ । 

अहिले अदालतमा पेशी तोक्ने काम प्रविधिबाट सुरु गरिएको छ । कम्प्युटर सिस्टमबाट पेशी तोक्दा मुद्दामा अनावश्यक चलखेल बन्द भएको दावी सर्वोच्च प्रशासनले गरिरहेको छ । अहिले पेशी तोक्ने काम मात्र नभएर मुद्दाको निवेदन नै अनलाइन सिस्टमबाट लिने काम पनि सुरु भइसकेको छ । अनलाइन र कम्प्युटरबाट हुने काम अन्य भन्दा विश्वासिला पनि हुन्छन् । तर, अदालतमा लगातार एउटै न्यायाधीशकोमा पेशी दोहोरिएर पर्दा भने आशंका उत्पन्न गराउँछ ।   

पेशी दोहोरिएर एउटै न्यायाधीशको इजलासमा कमै मात्र पर्छन् । बाहिरबाट हेर्ने सर्वसाधारणले यसरी पेशी दोहोरिएर पर्दा कैतै चलखेल भएको त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न गराउँछ । यस्तै अवस्था बिहीबार  दोहोरिएको हो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिट बिहीबार आज पनि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलकै इजलासमा पेशी तोकिँदा यसमा चलखेल भएको हो कि भनेर धेरैले आशंका पनि गरेका छन् ।  

अहिले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट मुद्दा छनोट गरिने चलन छ । तर, गोला न्यायाधीश आफै उपस्थित भएर तान्छन् कि अरु नै व्यक्तिले तानेर मिलाउने हो भन्ने प्रश्न पनि सर्वसाधारणमा छ । यसबारे सर्वोच्च प्रशासन भन्छ, ‘गोला तान्ने काम न्यायाधीशले नभएर कम्प्युटर सिस्टमबाट हुन्छ । यसले गर्दा न्यायाधीश अदालत आइनपुगेको अवस्थामा पनि कुन मुद्दाको पेशी कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्यो भन्ने कुरा अगाडि नै थाहा हुन्छ । 

बुधबार पोखरेलको इजलासमा स्थगित गर्ने निवेदन दिएर हटाइएको थियो । तर बिहीबार पनि पोखरेलकै एकल इजलासमा पेशी पर्यो । यो कम्प्युटर सिस्टमले दोहोरिएर परेको सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ । एउटै इजलासमा पेशी परेपछि हटाउने वा बहस गर्ने विषयमा दुविधा उत्पन्न हुन्छ । पोखरेलले यसअघि लामिछानेका केही मुद्दामा कानुन व्यवसायीको रूपमा बहस गरेका थिए । उनले बुधवार सोही कुरा राखेर हेर्न नमिल्ने बारे जिज्ञासा राखेका थिए । तर न्यायाधीशले भने आफू नियुक्ति अघिको विवाद नहेर्ने र नियुक्ति पछिको हेर्ने जवाफपछि स्थगित गराइएको थियो ।

उक्त मुद्दा आज तेस्रो नम्बरमा पेशी रहेको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै जिल्लामा अभियोग र अनुसन्धान नभएको भनी क्लिनचिटको अर्थ लगाउन मिल्ने पत्र दिएपछि त्यस विरुद्ध रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको उक्त रिट सुरुमा दरपीठ भएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि भट्टराईले इजलासमा पुगेर दरपीठ बदर गराएका थिए । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले दर्ता गर्नु भनी आदेश गरेपछि जेठ १४ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।