एमालेले अडान छाडेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित, प्रधानमन्त्री निर्णायक

१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । पारित विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषदमा निर्णय हुनसक्ने गरी विधेयक पारित गरिएको  हो ।  

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ । जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको प्रस्ताव यही थियो । तर समितिमा भएको छलफलमा नेकपा एमालेले लामो समयसम्म अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमति अनिवार्य गर्न नहुने मत राखेको थियो । बिहीबार एमालेले आफ्नो अडान छाडेपछि सहमति भएको हो ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अब प्रधानमन्त्रीसहितको ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमखु प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब यो विधेयक अनुसार प्रधानको अनिवार्य सहमतिमा परिषद्को ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्छ ।