प्रतिनिधिसभामा पुग्यो संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक

२१ जेठ, काठमाडौं । अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन–२०८१ प्रतिनिधिमा पेस गरेका हुन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने गरी विधेयक पारित भएको थियो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धमा कानुनी रिक्तता रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच प्रधानमन्त्रीको सहमति नहुँदा पनि परिषदबाट निर्णय हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा उक्त विधेयक लामो समयदेखि अड्किएको थियो ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषदको कार्य सम्पादन गर्ने ऐन बनाउने कुरामा समितिमा सहमति जुटाउन सफल भएको सभापति खतिवडाले बताए । उनले सो प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको थियो । 

राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार यसअघि मुख्यतः कांग्रेस र एमालेबीच विवाद बनेको परिषद्बाट निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने कि नहुने भन्ने विषयमा एकमत कायम गरिएको हो । समितिको बिहीबारको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन हुँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीको सहमति नभए पनि निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । एमाले–माओवादी–रास्वपाको सत्तारूढ गठबन्धन बनेसँगै एमालेले परिषदसम्बन्धी विधेयकमा राख्दै आएको अडान छोडेको छ ।

संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख परिषदका सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । राज्य व्यवस्थाबाट पारित भएको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । 

परिषदमा सर्वसम्मतीले निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा कस्तो विधि अपनाउने भन्नेबारे राज्य व्यवस्था समितिले जुटाएको सहमतिमा भनिएको छ, बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।