सहकारी ठगी प्रकरणः गृहमन्त्री लामिछानेलाई एकपछि अर्को धक्का, सर्वोच्चको आदेशपछि नैतिक संकटमा

२२ जेठ, काठमाडौं । राज्यको कानुन कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने निकायको प्रमुख भएर गृह मन्त्रालय हाँकिरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एकपछि अर्को झट्का लागेको छ । राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि नै विवादै विवादमा आएका लामिछानेलाई करोडौं सहकारी ठगी काण्डको सरकारी झमेलामा परेपछि कानुनी झट्का लागेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध दायर भएको सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी मगाउने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले झिकाएको उक्त जाहेरीमा पहिलो नम्बरमै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनी थप नैतिक संकटमा परेका छन् ।

कास्की प्रहरीबाट सर्वोच्चमा जाहेरी आउँदा उनको नाम कसुरदाताको पहिलो नम्बरमा उल्लेख भएर आउने छ । उनले यही विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट क्लिन चिट लिएर देखाउँदै हिँडेका थिए । कास्की प्रहरीले शुरूमा उक्त जाहेरी लिन नमानेको तर पछि पुरक जाहेरी दर्ता भएपनि गृहमन्त्री रहेका कारण प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको छ । तर उनी लगायतको पार्टी पक्तिले उक्त प्रकरणलाई फेक न्युज भन्दै हिजो सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् ।

त्यसै गरी आइतबार नै सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्री लामिछानेको मुखाग्र आदेशलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई गत बुधबारदेखि कारबाहीका क्रममा ट्राफिक स्वयंसेवक बनाएर कम्युनिष्टहरूले श्रम शिविरमा पठाएजस्तो एक घण्टा सडकमै खटाउन थालेको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा महिला ट्राफिक महिनावारीका बेला ४ दिन खट्न नपर्ने र उनीहरूको स्थानमा मापसेलगायत ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाइने बहुलठ्ठी घोषणा गरेका थिए । प्रहरीले पनि लामिछानेको सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आदेशलाई हुँबहु कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यो आदेश उनका लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ ।

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका लामिछानेले प्रहरीको सरुवा र बढुवामा पैसा लिएर ठाडो हस्तक्षेप गर्दै विधि, प्रक्रिया र नीति नियमलाई धोती लगाउँदै जान थालेपछि त्यसको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । उनका हरेकजसो आदेश र निर्णयहरू विवादित र आलोचित मात्र भइरहेका छैनन्, विधि र कानुनको खिल्ली उडाइरहेका अवस्थामा उनी आफै हाँसोको पात्र बनिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्रीले लेखेकै भरमा ट्राफिक प्रहरीले यसको कार्यान्वयन नै गराउन थालेको थियो, जब कि यस्तो कार्य राज्यको कुन कानुनी व्यवस्थाअनुरुप थालिएको हो, कुनै आधार उल्लेख थिएन । यातायात तथा सवारी ऐनले यसलाई खारेज गरिदिएको थियो ।

गृहमन्त्रीको निर्णय मात्र होइन, उनका हरेक वक्तव्य पनि उत्तिकै विवादित रहँदै आएका छन् । जेठ ६ गते संसदलाई गरेको सम्बोधनमा गृहमन्त्री लामिछानेले राज्यको गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने संसदमै रहेको अभिव्यक्ति दिएर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई मात्र होइन अन्य राजनीतिककर्मीहरुलाई पनि चिढ्याएका थिए ।  तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी उपर अनुसन्धान गराई कारबाहीका लागि निर्देशन दिनुपर्ने गृहमन्त्रीको त्यो आरोप गम्भीर थियो । सदनमा सांसदहरूले गृहमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिको आधार मागिरहेका छन्, प्रतिपक्षीले त यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । संसदमा कांग्रेस महामन्त्री थापालाई लक्षित गरेर लगाइएको आरोपप्रति थापाले यसको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् ।

सहकारीको करोडौं रकम ठगी र अपचलनमा संलग्न भएको आरोप खेप्दै आएका गृहमन्त्रीकै जोडबलमा संसदीय छानबिन समितिमा उनको नामै राखिएन । तर उनले लिएको ऋणको छानविन गर्न संसदीय समिति बनेको स्पष्ट छ । उनकै विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति बनेको अवस्थामा विधि स्थापना गराउने निकायको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले नैतिक प्रश्न उठिसकेको भएपनि उनले गृहमन्त्रालय छाड्न चाहिरहेका छनन् ।

अघिल्लो पटक मन्त्री बन्दा निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान गरेर दुई दिनमा दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने भन्दै पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले त्यो विषय नै बिर्सिएका छन् । अहिले उनी निर्मला पन्तको हत्याराको बारेमा सम्झन पनि चाहँदैनन् । दोस्रो पटक गृहमन्त्री बहाल भइसकेपछि सात दिनभित्र जीबी राईलाई पक्रिने जस्ता दाबी गरेका लामिछाने अहिले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई पूरा गर्नेतर्फ भन्दा पनि सञ्चार माध्यमलाई कसरी प्रतिशोध लिने भनेर छिद्र खोज्न थालेका छन् ।

उनका हरेक कदमहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल भैरहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई ‘निर्दाेष’ देखाउने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश मात्र गरेन, कास्की प्रहरीबाट जाहेरी झिकाउने आदेश नै दियो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दर्ता गर्न खोज्दा सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएकोमा त्यसविरुद्ध इजलासमा जाँदा रिट निवेदन दर्ता हुने आदेश भएपछि अर्को पेशीमा कास्की प्रहरीबाट जाहेरीसमेत ल्याउने आदेश भएपछि उनी विरुद्धको जाहेरी मिडियामा आइसकेको छ ।

यही क्रममा लामिछानेले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ गरेर धनुषा पठाएपनि सरकारी वकिल कार्यालयले नौ दिनपछि हाजिर जमानीमा छाडिदियो । उक्त प्रकरणमा प्रशासनिक त्रुटीमा सिरोहियाको दोष नहुने भन्दै छाडिएको थियो । यसअघि सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँदा राज्यको पनि करुणा हुन्छ भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयबाटै छाडिएको थियो । विनोद चौधरी, बसन्त चौधरी र अरुण चौधरीलाई पनि सरकारी वकिल कार्यालयबाटै हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो ।

गृहमन्त्रीका रुपमा ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भनेर अभिव्यक्ति दिँदै आएका रविका लागि एकपछि अर्को झट्का लाग्दा राज्य सञ्चालनमा उनको अपरिपक्वता प्रष्ट झल्किएको थियो । त्यतिमात्र होइन कर्मचारी (सिडिओ र प्रहरी) सरुवा बढुवामा पनि उनले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई बढी काँखी च्याँपेर गृह प्रशासन भताभुंग पार्न थालेको गृहकै कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

लामिछानेले आफ्नो सचिवालयमार्फत कर्मचारीको सरुवा बढुवामा पैसाको व्यापक चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । चार जना डीआईजी बढुवामा करोडौं पैसाको चलखेल गरी सबैभन्दा जुनियर र भ्रष्ट प्रहरीहरूलाई बढुवा गरेको तथा हालै मात्र चार जना एसपीको एसएसपीमा बढुवा गर्दा पनि पैसाकै बलमा जुनियर र भ्रष्ट प्रहरीलाई बढुवा दिएको आरोप एक एसपीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै लगाएका छन् ।

कास्की प्रहरीमा पुरक जाहेरीका रुपमा दर्ता रहेको उजुरीमा रविको नाम १ नं. मै छ । हेर्नुहोस्