लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नेता र कर्मचारीले विदेशमा पुर्याएको सम्पती छानबिन गरौँः केसी

२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताएका छन् । ४१ हजार बढी राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिमाथि छानबिन भएको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनको माग छ । 

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्द सम्म मुलुकले आर्थिक रुपमा गति लिन नसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

‘लम्साल आयोगको २०४७ लेखि २०५८ सम्मको प्रतिवेदन, जो ४१ हजार भन्दा बढी राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तिको छानबिन गरिएको थियो । त्यसलाई सार्वजनिक गरियोस् । सुन काण्ड लगायतको सार्वजनिक गरियोस्’ उनले भने । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल गरिब देश तर, यही गरिब देशका मान्छेका २४ अर्ब स्वीस विकास बैंकमा रहेको भन्दै उनले स्वीस विकास बैंकमा रकम रहनेहरुमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने आँट कसैले गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘गरिब देश, एसियाकै चारौं पाँचौं देशको रुपमा २४ अर्ब स्वीस बैंकमा जम्मा भएको छ, स्वीस बैंककै प्रतिवेदनमा यो छ । त्यसलाई कारबाही गर्ने आँट तपाईं हाम्रो कसैको छ ? छैन नि । यसको खोजी गर्ने आँट छैन ।’

वर्तमान सरकारले सुशासनका लागि काम गरिरहेको बताइरहेको स्मरण गर्दै उनले विगतको यस्तो तितो यथार्थ बुझ्न, विगतमा व्यक्तिका सम्पत्ति माथि भएका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र २०५८ साल यताका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न आग्रह गरे । 

२०५८ भन्दा अगाडिको पूरानो आयोगको अध्ययनले पूर्णता दिन्छ । त्यसयताको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग किन गठन हुन सक्दैन ? यसलाई कसले रोक्यो ?’ उनले भने, ‘सरकारबाट यो प्रस्ताव आयो भने कुनै पनि प्रतिपक्षले रोक्यो भने त्यो भष्टाचारको सहजकर्ता र समर्थक रहेछ भन्ने चिन्छ । आँट छ सरकारको ? ल्याओस् ।’ एनसेलको खबौं काण्ड पनि लुकेको उनले बताए ।

लम्साल आयोगको २०४७ लेखि २०५८ सम्म्को जो प्रतिवेदन हो जो ४१ हजारभन्दा बढी राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तिको छानकिन गरिएको थियो । त्यसलाई सार्वजपनक गरियोस् । सुनकाण्ड लगायतको सार्वजनिक गरियोस्। उनले भने ।

 कठोरतापूर्वक वितरणमुखी बजेटलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गरी पुरानालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले पार्टीका कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने गरी बजेट ल्याएको सांसद केसीको आरोप छ । 

मुलुक आर्थिक संकटको दिशामा उन्मुख छ । अर्थतन्त्रको संकट निराकरण गर्नको निम्ति जनप्रियतामा आधारित होइन । पार्टीका कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने गरी निर्मम भएर कठोरतापूर्वक वितरणमुखी बजेटलाई नियन्त्रण गरेर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गरी पुरानालाई निरन्तरता दिएर नयाँ दिन सक्दिनँ भन्ने आँट अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने थियो । साधारण खर्च कटौतीमा गम्भीर हुन आवश्यकता छ । साधरण खर्च राष्ट्रिय स्रोतबाट धान्न नसक्ने अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण एक खर्ब बढी छ । त्यसले गर्दा सन्तुलित र राम्रो भन्न नसकिने अवस्था छ, उनले भने ।