सरकारी निकायसँग भएका डकुमेन्टबाट सहकारी ठगीको छानबिन थाल्ने समितिको निर्णय

२ असार, काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सरकारी निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सहकारीमा भएको बचत रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले तथ्य र सूचना संकलनका लागि कार्यसूची तय गरेको छ । 

आइतबार बसेको समितिको बैठकले सचिवालयले तयार पारेको कार्यविधिको ड्राफ्टलाई छलफल तथा परिमार्जनसहित अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा संघीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, प्रादेशिक निकाय, स्थानीय तह लगायत निकायबाट तथ्य संकलनका लागि कार्यसूची तय भएको सभापति सूर्य थापाले बताए ।  

उनले भने, ‘समितिले औपचारिक रूपमा काम अगाडि बढाउन सबै तयारी गरेको छ । कार्यविधि जुन बनाएको छौँ, त्यसले काम गर्न धेरै आधार दिएको छ । पहिलो छलफल सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारी सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहित निकायहरूसँग छलफल र आजको सहकारीको समस्याको बारेमा बचत अपचलन र दुरुपयोगको बारेमा जानकारी लिनेछौँ ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरू बाहेक यसको कार्यादेश टिओआरमा हस्ताक्षर गरेका माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक रमेश लेखक लगायत सहभागी भएको थापाले जानकारी दिए । रास्वपाका सांसद तथा समितिका सदस्य शिशिर खनालले आगामी मंगलबार बस्ने बैठकमा सहकारी मन्त्रालयका पदाधिकारीसहित सहकारी क्षेत्रका अन्य सरकारी निकायसँग छलफल गरिने जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा समिति सदस्य ईश्वरीदेवी न्यौपानेले पनि समितिले मंगलबारदेखि कागजात मागेर मुख्य काम थाल्ने बताइन् । मंगलबारको छलफलबाट सहकारी मन्त्रालय तथा अन्य विभागबाट आवश्यक कागजात झिकाउने र समितिले द्रुत गतिमा काम अघि बढाउने निर्णयमा हामी पुगेका छौँ, उनले भनिन् ।